भुकम्प पिडितको पैसाले करौडौँका विलासी गाडी

२०७३ चैत २३ गते बुधबार, प्रकाशित

भूकम्पले घरवास उठाएको दुई बर्ष बित्दा पनि करिब ८ लाख परिवारले अँझै ओत लाग्ने छानोसम्म पाएका छैनन् । ठूलो संख्याका भूकम्प पीडितले अँझै पनि अनुदान वापतको पहिलो किस्ता समेत पाइसकेका छैनन् ।

जसले पाए, तिनले पनि तत्काल छानो हाल्न सक्ने स्थिति छैन । तर, त्यही भूकम्प पीडितका नाममा आएको आर्थिक सहायताबाट स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव र मन्त्रीले महंगो गाडी खरिद गरेका छन् ।

भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरुमा सञ्चालन हुने पुनर्निर्माण आयोजनाहरुको समन्यव गरी भूकम्प पीडितलाई चाँडै अनुदान पुर्याउनुपर्ने स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्र्तगतको भूकम्पीय आपतकालीन पुनस्र्थापना केन्द्रले विलासी गाडी खरिद गरेको हो ।

केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइका पूर्वनिर्देशक तथा सहसचिव गणेशराज वस्तीले गाडी खरिद गरी सचिवलाई उपलब्ध गराएका छन् । त्यस्तै भूकम्पीय आपतकालीन पुनस्र्थापना केन्द्रका इञ्जिनियर तथा सूचना अधिकारी सुशील श्रेष्ठले एडीबीले दिएको अनुदान र नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको अनुदानबाट उक्त गाडी खरिद गरिएको बताएका छन ।

श्रेष्ठले भने, ‘एडीबीको पैसाले किनेको हो, उनले अघि भने ‘तीनवटा मात्रै होइन, यसअघि पनि किनेका थियांै, धेरै किनेका छौँ ।’ खरिद गरिएका गाडीहरु मध्ये एउटा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीले चढेका छन् । उनले चढ्ने गाडी नम्बर बा १७ च ९२० हो ।

यस्तै बा १७ च २२९७ नम्बरको गाडी केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइका आयोजना निर्देशक ईश्वरचन्द्र मरहठ्ठाले चढ्दै आएका छन् । यसअघि यो गाडी, गाडी खरिद गर्ने निर्णयकर्ता सहसचिव गणेशराज वस्तीले चढ्दै आएका थिए । उनी त्यहाँबाट सरुवा भएपछि मरहठ्टा कार्यकारी निर्देशक भएर पुगेका हुन् ।

अर्को बा १७ च १५८३ को गाडी एक साताअघि स्थानीय विकास मन्त्रालयमा पठाइएको छ । सो गाडी मन्त्री कमल थापाको सचिवालयमा पुगेको छ । त्यसअघि यो गाडी भूकम्पीय आपतकालीन पुनस्र्थापना केन्द्रका उपसचिव महेश्वर घिमिरेले चढ्दै आएका थिए । उपसचिव गाडी सुविधा पाउने अधिकारीमा पर्दैनन् । तर, घिमिरेले एक करोड ११ लाखको गाडी चढेका थिए ।

केन्द्रका स्टोर शाखाका श्यामलाल पन्थीका अनुसार त्यसअघि केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइका आयोजना निर्देशकका लागि कार्यालयमा टाटा कम्पनीको गाडी थियो । उनले भने, नाम त थाहा भएन, तर टाटा कम्पनी हो भन्ने थाहा छ ।

फोर्ड कम्पनीको नेपालका लागि आधिकारिक विक्रेता गो अटोमोबायल्सले सो गाडी विक्री गरेको हो । उक्त कम्पनीले टेण्डर प्रक्रियाबाट गाडी खरिद गरेको गो अटोमोबायल्सका टीआर तुलाधरले बताएका छन । उनले बजारमा उक्त गाडीको मूल्य एक करोड १२ लाख पर्ने जानकारी दिए ।

स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्र्तगतको उक्त आयोजना र गो अटोमोबायल्सले फेब्रुअरी २६ तारिखमा खरिद सम्झौता गरेका थिए । सचिव केदारबहादुर अधिकारी, उपप्रधानमन्त्री कमल थापाको सचिवालयका अधिकारीहरु र केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइका आयोजना निर्देशक मरहठ्टाले सरकारी गाडी रातो नम्बर प्लेट बनाएर चढ्दै आएका छन् ।

सरकारी स्वामित्वमा रहेको गाडी रातो प्लेट बनाएर चढ्न पाइँदैन । तर, रातो प्लेट प्रयोग गर्दा निजी प्रयोजनका लागि समेत प्रयोग गर्न पाउने हुँदा सरकारी अधिकारीहरुले रातो प्लेटमा गाडी चलाइरहेका छन् ।