सिमांकन फिर्ता, नागरिकता र भाषा पुरानै प्रस्ताव

२०७३ चैत २८ गते सोमबार, प्रकाशित

सरकारले संसदमा दर्ता गराएको सिमांकन हेरफेर सम्बन्धि संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिएर नयाँ संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउने निर्णय गरेको छ । तीन सातापछि सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले यसअघि संसदमा दर्ता भएको संविधान संशोधन विधेयक फिर्ता लिएर नयाँ प्रस्ताव लैजाने निर्णय गरेको हो ।

प्रस्तावमा सीमांकनसम्बन्धि विवाद आयोगमार्फत् टुंगो लगाउने उल्लेख गरिएको छ । मधेशी मोर्चालाई स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागी गराउन सरकारले आयोगमार्फत सीमांकन सम्बन्धि विवाद समाधान गर्नेगरी नयाँ संविधान संशोधन विधेयक संसदमा पेश गर्ने औपचारिक निर्णय गरेको हो ।

नयाँ प्रस्तावमा प्रदेशको सीमाना हेरफेर गर्न स्थायी प्रकृतिको संघीय आयोग बनाउने भनिएको छ । प्रदेशको सीमाना हेरफेर गर्न अहिलेको संसदले समेत सक्ने गरी संविधानको धारा २७४ लाई संशोधन गर्ने प्रस्ताव तयार हुने कानुन मन्त्री अजयशंकर नायकले बताएका छन ।

त्यस्तै सरकारले स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखले राष्ट्रिय सभामा मतदान गर्न नपाउने समेतको प्रस्ताव लैजाने छ । भाषा र नागरिकताको सवालमा विगतको प्रस्ताव नै लग्ने सरकारको तयारी छ । विधेयकमा राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन मण्डलबाट स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुखलाई हटाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

सरकारले प्रदेश नम्बर २ र ५ मा स्थानीय तहको संख्या बढाउनु पर्ने नपर्नेबारे अध्ययन गर्न उपप्रधान तथा स्थानीय विकासमन्त्री कमल थापाको नेतृत्वमा समिति बनाएको छ । यो समितिलाई ३ दिनको समय दिइएको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले सरकारले संविधान र कानुनको मर्म विपरित स्थानीय तहको अधिकार कटौती हुने गरी संविधान संशोधन प्रस्ताव तयार पारेको भन्दै मान्य नहुने प्रतिक्रिया दिईसकेको छ ।