अब चुनाब हुन्छ हुन्छ, कुनै अबरोधले चुनाव रोकिँदैन

२०७४ वैशाख ६ गते बुधबार, प्रकाशित

मंगलबार प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले आयोगमा आयोजीत पत्रकार भेटघाटमा गरेको सम्बोधनको सम्पादीत अंश ।

अब हाम्रो गन्तव्य आइसक्यो । हाम्रो आयोगमा एकचोटि हेरिदिनुहोला, ट्रकमा मालसामान भरेर मतदान केन्द्रमा पठाइसकेका छौं । अब दुविधा गर्ने कुरै छैन । दुविधा किन गर्नुर्पयो ? केको लागि दुविधा गर्ने ? निर्वाचन आयोगको काममा कतै केही शंका छ भने भन्नोस् ।

जब मतपत्र प्रिन्ट भइसक्यो, मतदाता नामावली प्रिन्ट भइसक्यो । मतदाता परिचयपत्र प्रिन्ट भइसक्यो । ब्यालेट बक्स आइसक्यो । मसी आइसक्यो । अब सबै सामाग्रीहरु गएर हेर्नोस् त, प्याकिङ हुँदैछ । कन्टेनरमा, ट्रकमा, सबमा लोड भएर ढुवानी गर्ने भनेर हामी निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पठाउने क्रममा छौं भने अब पनि शंका गर्नुहुन्छ ?

अलिकति पृष्ठमूमिको कुरा गर्दाखेरि ०६४ सालमा पनि यस्तै थियो । निर्वाचन आयोगका सदस्यहरुमा यो प्रश्न आउँथ्यो । देशमा यस्तो अवस्था छ, मधेसमा यस्तो भो, धनुषामा यस्तो भो, रौतहटमा यस्तो भो, हाम्रा दलले बहिस्कार गरेका छन् भन्थे । त्यो बेला ५० वटा मधेसी दलहरु पनि थिएन नि त मधेसमा । अण्डर ग्राउण्ड दलहरु थुप्रै थिए । कतिपय दलहरुले बहिस्कार पनि गरेका थिए । त्यो कुरा हामीलाई अहिले पनि सम्झना छ ।

सम्झना यतिसम्म छ कि त्यतिबेला पनि सहमतिका लागि हामीले समानुपातिकको बन्दसूचीको मिति सार्यौं । प्रत्यक्षतर्फ २४० सीटको पनि मनोनयन दर्ताको मिति सार्यौं । त्यतिबेलाका सम्मानीय प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला हुनुहुन्थ्यो । मधेसी मोर्चासँग भएको सहमतिपछि फेरि मिति सारेर पनि चुनाव भयो ।

चैत २८ गते निर्वाचन र्गयौं हामीले । त्यतिबेला सबै छक्क परे । ओहो ६३ प्रतिशत मतदान भयो । त्यतिबेला पनि कसैको विश्वासै थिएन कि निर्वाचन हुन्छ । हामी भन्थ्यौं, तपाईहरु हेर्दै रहनुहोला, मतदान हुन्छ र जनता मतदान केन्द्रमा आउँछन् ।

हामीले सबै निर्वाचन सामाग्रीहरु र्पुयाइसकेका छौं । अब चिन्ता गर्नुपर्दैन । कुनै किसिमको प्रश्न नराखौं । अब निर्वाचन आयोगको अपेक्षा के छ भने तपाईहरुले वातावरण अँझै अनुकूल बनाइदिनुपर्यो । अब निर्वाचन हुन्छ हुन्छ ३१ गते । यसमा अब दुविधा गर्नुपर्दैन ।

यहाँहरु पनि कतिपय दुविधामा हुनुहुन्छ । एउटा दलीय दुविधामा हुनहुन्छ । आन्दोलनका कुराहरु छन् । निर्वाचन आयोगको तयारीका बारेमा कुराहरु छन् । दलीय दुविधा स्वाभाविक हो । निर्वाचनको अन्तिम मितिसम्म सहमतिका कुराहरु रहिरहन्छन् । ०७० सालको निर्वाचनमा पनि यस्तै भएको हो नि त ।

हामीसँग उदाहरण छ, ०७० सालको निर्वाचनमा पनि कात्तिक २५ देखि लिएर आम हडतालको घोषणा गरिएको थियो । त्यतिबेला पनि हामीले निर्वाचन गरायौं । त्यतिबेला समानुपातिकतिर ७९.१८ प्रतिशत मतदान भयो । करिब ८० प्रतिशत मतदाताहरु त गए नि मतदान गर्न ।

सप्तरी जिल्लाको एउटा गाविसको मतदान केन्द्रमा ०६४ सालमा दिनभरि बस्दा पनि एउटाले पनि मतदान गरेन । बेलुका ५ बजेपछि कर्मचारीहरु शिल गरेर फर्केर आए । कोही पनि, पानी खुवाउने पनि आएनन् । मतदान अधिकृतलाई चिया पानी के खानुहुन्छ भनेर कोही सोध्न पनि आएनन् । तर, त्यो स्वीकार्य भयो । यस्ता घटनाहरु त निर्वाचनका बेलामा हुन्छन् ।

लोकतन्त्रमा असहमति स्वाभाविक रुपमा हुन्छ । असहमति हुँदैमा निर्वाचन नै हुँदैन भन्ने कुरा छैन । लोकतन्त्रमा मतदाताको मतदान गर्ने अधिकारमा कसैले अवरोध र्पुयाउनु हुँदैन । त्यो अवरोध र्पुयाउने काम गरियो भने त्यसका लागि सुरक्षा निकाय हुन्छ । सरकारको सेक्युरिटी फोर्स हुन्छ ।

सरकारले हामीलाई अहिलेसम्म विश्वास दिइरहेको छ कि सम्पूर्ण नेपाली मतदाताहरु सुरक्षित रुपमा मतदान केन्द्रमा मतदान गर्ने वातावरण बनाउने हाम्रो जिम्मा हो । पटक–पटक हामीले सेक्युरिटीसँग कुरा गरेका छौं । सेक्युरिटी प्लान पनि त्यो हिसाबले पेश गरेको हुनाले हामी विश्वस्त भएर नै आफ्ना सम्पूर्ण काम गरेका छौं ।

हामीले यत्रो खर्च गरेका छौं । हामी निर्वाचन सम्पन्न गछौं । कति पैसा खर्च हुन्छ, हामी पारदर्शी गर्छौं । निर्वाचन पछि हामी सबै पारदर्शी रुपमा प्रकाशित गर्छौं ।

राजनीतिक अवस्था अलिकति कमजोर त देखिन्छ, यसमा दुईमतै छैन । सबैका सामु यो कुरा क्लियर छ । यसका बावजुद पनि जुन राजनीतिक परिस्थिति निर्वाचनको सकारात्मक दिशातिर उन्मुख भएर आइसकेको छ, कुनै पनि राजनीतिक दलका आम मतदाताहरु निर्वाचनको विपक्षमा देखिँदैनन् । कतै देखिइरहेका छैनन् ।

राजनीतिक असहमति छ । राजनीतिक इस्यु हुन्छ डेमोक्रेसीमा । केही दलहरु पश्चिम, पूर्व, उत्तर दक्षिण सबैतिर छन् । कोही मोर्चाको रुपमा छ, कोही एक्लै दलको रुपमा पनि छन् । कतै कतै अवरोधका स्वरहरु पनि हामीले सुनिराखेका छौं । यी सब कुराहरु नभएका होइनन् । यी सबका बाबजुद पनि स्ट्राटेजी बनाएर अघि बढ्ने हामीले पनि कार्यक्रमहरु गरिराखेका छौं ।

गृहमन्त्रीको ट्विटको जहाँसम्म कुरा उठेको छ, निश्चित रुपमा त्यसप्रति निर्वाचन आयोगको गम्भीर रुपमा ध्यानाकर्षण भयो । हामीले अविलम्ब बसेर त्यसको प्रतिकार नगरेको होइन । गृहमन्त्रीजीलाई हामीले सचेत गराएका छौं । हामीले विज्ञप्ति जारी गरिसकेका छौं ।

यसप्रति मिडिया र वौद्धिक समुदायको जुन ध्यान गएको छ, त्यसका लागि निर्वाचन आयोग सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छ । निर्वाचनको वातावरण बनिराखेको अवस्थामा एउटा महत्वपूर्ण जिम्मेवार ठाउँमा बसेको व्यक्तिले, या गृहमन्त्रीजस्तोले यस विषयमा अभिव्यक्ति दिँदा यसप्रति शंका हुनु स्वाभाविक हो ।

म अहिले पनि भन्दैछु, सांसदहरु, मन्त्रीहरु गाउँगाउँ जानुहोस् । अझै वातावरण बनाउनोस् । यो गाउँको चुनाव हो । जनतालाई शिक्षा दिन जानोस् । यहाँ बसेर फलाना फलाना उम्मेदवार भए भनेर मात्रै हुँदैन । ६०० जना यहाँ माननीय हुनुहन्छ । माननीय मन्त्रीहरु हुनुहुन्छ । म सबैजनालाई आग्रह गर्छु ।

संविधान कार्यान्वयनको पहिलो चरण हो यो । संविधानमा असहमति राख्ने दलहरु छन् । उनीहरुसँगको डायलग चलिरहन्छ । तर, ३१ गतेको निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने किसिमको सम्झौता गरेर निर्वाचन अगाडि बढ्दैन । ३१ गते हामी निर्वाचन गर्छौं ।

चुनावको मिति सार्ने जहाँसम्म कुरा छ, त्यो हाम्रो कन्ट्रोलमा छैन । मिति तोक्ने र सार्ने अधिकार नेपाल सरकारले आफैं राखेको छ । निर्वाचन आयोगले के गर्छ भन्नुहोस् त ? सरकारले निर्वाचन आयोगसँग सहकार्य नगरेर, छलफल नगरेर त्यसै मिति सार्ने सहमति गरेमा त्यो मान्य हुँदैन निर्वाचन आयोगलाई ।

सेना परिचालनका लागि अध्यादेश जारी गर्ने जुन कुरा छ, त्यो अब हुँदैन । अध्यादेश जारी गरेर निर्वाचनको प्रक्रियालाई रोक्न मिल्दैन । हामीले भनिसकेका छौं । त्यो अब सम्भव छैन । अब अहिले अध्यादेशको कुरा आउँदैन । यसले यो निर्वाचनलाई रोक्न सक्दैन ।

जहाँसम्म केही दलहरुले उठाउनुभएको चुनाव चिन्हको विषय छ । उहाँहरु आन्दोलनमा हुनुहन्छ । अब त्यसका लागि के गर्ने ? ल भन्नोस् त । छ कुनै उपाय हामीलाई ? अध्यादेश जारी गरेर हुँदैन । त्यसो गर्दा निर्वाचनको सम्पूर्ण प्रक्रिया अवरुद्ध हुन्छ । सम्पूर्ण ब्लक हुन्छ, त्यो सम्भवै छैन ।