भ्रष्टाचारी मुद्दा लड्न पाउनुपर्नेमा कांग्रेसको अडान
भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहरिएकालाई निर्वाचनमा सहभागी गराउनुपर्ने सत्तारुढ कांग्रेसका सांसदहरूको अडानले संसदमा विचाराधीन निर्वाचनसम्बन्धी कानुन अलपत्र परेको छ ।
सजाय कटाएको तीन वर्षपछि निर्वाचनमा उठ्न पाउनुपर्ने कांग्रेसका १९ सांसदको संशोधन प्रस्तावले प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी कानुन शुक्रबारको राज्यव्यवस्था समितिबाट टुंगो लाग्न नसकेर अड्किएको छ ।
भ्रष्टाचारमा दोषी ठहरिएकालाई समेत सजाय कटाएको तीन वर्षपछि निर्वाचनमा उठ्न पाउनुपर्ने कांग्रेस सांसदहरूको संशोधन प्रस्ताव छ । सोही संशोधनमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी सांसदहरूबीच विवाद बढेपछि २६ दिनदेखि बस्न नसकेको संसद्को राज्यव्यवस्था समितिको बैठक शुक्रबार बसेको हो ।
बैठकमा उपस्थित कांग्रेसका कृष्णप्रसाद सिटौला, विमलेन्द्र निधि, पूर्णबहादुर खड्का, आनन्दप्रसाद ढुंगाना लगायतका नेताहरु संशोधनमाथि मौन बसेका छन् । डेढ घन्टा बसेको बैठकसमेत निष्कर्षमा नपुगी टुंगिएको थियो ।
त्यसपछि दुई घन्टा स्थगित भएर पुनः सुरु बैठकमा कांग्रेस नेतासमेत रहेका सभापति दिलबहादुर घर्तीले समिति बैठक १९ गते बिहान ८ बजेसम्मका लागि स्थगित गरेका थिए । बैठकमा समितिले सहमतिसहित प्रतिवेदन बुझाउने सभापति घर्तीले बताएका छन ।
घर्तिले भने, ‘शीर्ष तहमा समेत यसबारे छलफल भएको छ । सहमति जुटाएर समितिले आगामी संसद्मा विधेयक प्रस्तुत गर्नेछ ।’
फेसबुकबाट कमेन्ट गर्नुहोस्