एमालेलाई हराउन माओवादीसँगै सती गयो कांग्रेस

२०७४ भदौ २५ गते आइतबार, प्रकाशित

संसदीय विकास समितिले यसअघि पहाडी जिल्ला भनेर वर्गीकरणमा परेका रामेछाप, धादिङ, गोरखा र टुक्रिएर नयाँ जिल्ला बनेको पुर्वी रुकुमलाई हिमाली जिल्लामा वर्गीकरण गरिएको छ । नवलपरासीबाट दुई जिल्ला बनेको परासी क्षेत्रलाई तराई र नवलपुर क्षेत्रको जिल्लालाई भित्री मधेसमा वर्गीकरण गरेको छ ।

कारणवस वडाध्यक्ष रिक्त भएमा पुनः निर्वाचन

समितिले स्थानीय तहका वडाध्यक्ष कुनै कारणबस रिक्त रहेमा पुनः निर्वाचन गराउने प्रावधान थपेर विधेयक पारित गरेको छ । यसअघि संविधान र स्थानीय तह निर्वाचन सम्बन्धी ऐनमा समेत वडाध्यक्षको मृत्यु भएमा वा नैतिक पतन हुने कसूर गरेमा पुनः निर्वाचन गर्ने व्यवस्था थिएन ।

वडाध्यक्षको चुनाव नभएसम्मको अवधिका लागि बाँकी चार वडा सदस्यहरुको बहुमतबाट कार्यवाहक वडाध्यक्ष चयन गर्ने व्यवस्था बिधेयकमा गरिएको छ । संविधानमा स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख खाली भएमा पुनः निर्वाचन गर्ने व्यवस्था रहे पनि वडाध्यक्षको हकमा केही बोलेको छैन ।

त्यस्तै समितिले जिल्ला समन्वय समितिमा पनि आर्थिक कोष रहने व्यवस्था विधेयकमा थपेको छ । जिससलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनका लागि भन्दा पनि हिजोदेखि जिल्ला विकास समितिले प्रयोग गरेका चल अचल सम्पत्तिको संरक्षणका लागि यो व्यवस्था गरिएको बताईएको छ ।

त्यसैगरी, स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको हकमा विधेयकले स्थायी कर्मचारी स्वतः सम्बन्धित स्थानीय तहको कर्मचारी हुने व्यवस्था गरेको छ । अस्थायी, करारको हकमा एकपटकका लागि आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गर्न अवसर दिइने र त्यो परीक्षा लोकसेवाले नै लिने व्यवस्था गरिएको छ ।

अब जिविस, गाविस र नगरपालिका महासंघ नरहने

स्थानीय निकायको क्षमता अभिबृद्धिमा काम गर्दै आएका जिविस, गाविस र नगरपालिका महासंघ अब नरहने भएका छन् । संसदको विकास समितिले बहुमतबाट स्थानीय तह सन्चालन सम्बन्धी ऐनको मस्यौदाबाट स्थानीय तहका महासंघ रहने व्यवस्था खारेज गरेको छ ।

विकास समितिको आइतबारको बैठकमा गाउँपालिका महासंघ, जिल्ला समन्वय समिति महासंघ र नगरपालिका महासंघ राख्ने कि नराख्ने भन्नेमा मतदान भएको थियो ।

मतदानमा महासंघ राख्नुपर्छ भन्ने पक्षमा एमाले र राप्रपाको ९ मतमात्र परेको थियो । शुरुदेखि नै महासंघ राख्ने पक्षमा रहेको कांग्रेस मतदानको बेला माओवादीको लाइनमा उभिएपछि नराख्ने पक्षमा १७ मतसहित बहुमत परेको थियो ।

एमाले सांसद गणेश पहाडीले भने–‘माओवादीको स्थानीय तहमा धेरै कम संख्या रहेकाले शुरुदेखि नै महासंघ नराख्ने पक्षमा थियो तर कांग्रेस अन्तिममा माओवादीतिर लाग्यो । अहिले एमालेले धेरै जित्यो भन्दैमा ती संस्था सिध्याउन लाग्नु हुँदैनथ्यो ।’