सुचना तथा प्रशारण विभाग दर्ता नं.: ८५७/०७५/७६

चिनसँग खोसेर बुढीगण्डकी भारतलाई दिने तयारी

भारतको एक चर्चित सञ्चारमाध्यमले सरकारले भर्खरै चिनियाँ कम्पनी गेजुवासँग खारेज गरेको बुढीगण्डकी सम्झौतालाई चिनबाट खोसिएको आयोजना अब भारतीय कम्पनीले पाउने दाबी गरेको छ । टाइम्स अफ इन्डियाले अब बुढीगण्डकी आयोजना भारतीय कम्पनी एनएचपिसीलाई दिन तयारी गरिएको भन्दै समाचार सार्वजनिक गरेको छ ।

उपप्रधान तथा उर्जामन्त्री कमल थापाको प्रस्तावमा गत सोमबार बुढीगण्डकी आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई दिने माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारको निर्णय मन्त्रिपरिषदले खारेज गरेको थियो । तर, निर्णयबारे कमल थापाले सार्वजनिक रुपमा बोलिरहेको भए पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मुख खोलेका छैनन् ।

यसका बारमो चीनको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता जोङ स्वाङले आफ्नो सरकार यसबारे अवविज्ञ रहेको बताएको समाचारमा उल्लेख छ । स्वाङले नेपाल र चीन बीचको द्विपक्षीय सहायता र समझदारीले सम्बन्ध राम्रो रहेको बताएको समाचारमा लेखिएको छ ।

समाचारमा नेपालमा भारतको प्रभाव राम्रो भएको र त्यसैका कारण बुढीगण्डकी एनएचपीसीलाई दिन लागिएको दावी गरिएको छ । एनएचपीसी भारतीय सरकारकै कम्पनी हो, मुम्बई स्टक एक्सचेञ्जमा सूचीकृत यो कम्पनी भारत सरकारको स्वामित्वमा नै छ ।

समाचारमा दक्षिण एसियामा भारत र चीन कुन देशले आफ्नो प्रभाव देखाउने भन्ने प्रतिस्पर्धाका कारण बुढीगण्डकी चीनबाट खोसिएको जनाइएको छ । बेइजिङ नेपालको हाइड्रोमा ‘खेलाडी’को भूमिकामा देखिन लागेको बताउँदै टाइम्स अफ इण्डियाले नेपालले पनि भारतको विकल्पका रुपमा चीनलाई राखेको उल्लेख गरेको छ ।

म्यानमारले यसअघि चीनसँगको एउटा ठूलो परियोजना खारेज गरेको घटनालाई स्मरण गर्दै समाचारमा यो घटनालाई पनि त्यस्तै घटनाको रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ । नेपालको यो निर्णयबाट श्रीलंकाले ह्यामबानटोटा बन्दरगाह परियोजना चीनलाई दिने निर्णयमा सोच्न बाध्य पार्ने टिप्पणी गरेको छ ।

क्षेत्रीयताको प्रभाव तथा आपसी सम्बन्धका कारण यस्तो निर्णयहरु हुने उल्लेख गरिएको समाचारमा नेपालले उत्तरसँग भन्दा दक्षिण छिमेकीसँग राम्रो सम्बन्ध राख्नुपर्ने भनेर लेखिएको छ ।

अमेरिका भारतसँग नजिक रहेको अवस्था र प्यासेफिक सञ्जालमा सुलभ पहुँच बनाउन पनि नेपालले भारतसँग सुमधुर सम्बन्ध बनाउनुपर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ ।

मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एसीसी)का लागि ५० करोड अमेरिकी डलरको सहायता दिने निर्णय पनि अमेरिकाले भारतसँग छलफल गरेर मात्रै गरेको दावी समाचारमा गरिएको छ ।

फेसबुकबाट कमेन्ट गर्नुहोस्