जनमत बटुल्न हतारमा गर्यो सरकारले यस्तो निर्णय

२०७४ मंसिर ८ गते शुक्रबार, प्रकाशित

शुक्रबार सरकारले चिनियाँ कम्पनी गेजुवा ग्रुपबाट फिर्ता लिएको जलासययुक्त बुढीगण्डकी आयोजना विद्युत प्राधिकरणलाई बनाउन दिने निर्णय गरेको छ । शुक्रबार मन्त्रिपरिषद बैठकपछि ऊर्जा मन्त्री कमल थापाले १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी आयोजना स्वदेशी पुँजी मै निर्माण गर्ने निर्णय भएको जानकारी गराएका थिए ।

उर्जा मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्री थापाले बुढीगण्डकी आयोजना स्वदेशी लगानी र स्वदेशी प्रविधि प्रयोग गरेर बनाइने पत्रकारहरुलाई जानकारी गराएका छन । यसका लागि १५ दिनभित्र एक समिति निर्माण हुने र समितिले दिएको रिर्पोटका आधारमा काम थालिने उनले बताएका छन ।

सरकारले अनियमित र हचुवा ढंगले सम्झौता भएको भन्दै गत कात्तिक २७ गते बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणको जिम्मा चिनियाँ कम्पनीलाई दिने निर्णय खारेज गरेको थियो ।

यसअघि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले चिनियाँ कम्पनी गेजुवा ग्रुपलाई बूढीगण्डकी आयोजना निर्माणको जिम्मा दिएको थियो । पूर्ववर्ती सरकारको निर्णय उल्ट्याउँदै दुई साता पहिले देउवा सरकारले गेजुवाको अनुमति खारेज गर्ने निर्णयपछि जनस्तरबाट देउवा सरकारको आलोचना भइरहेको थियो ।

चिनियाँ कम्पनीको लाइसेन्स खोसेर भारतलाई खुशी पार्न खोजिएको आरोप लागिरहेका बेला चुनाबको मुखमा जनमत बचाउन र आरोपबाट बच्न सरकारले यो आयोजना स्वदेशी लगानी र प्रविधिबाटै बनाउने निर्णय गरेको छ । बूढीगण्डकी प्रंकरणकै कारण कांग्रेस र राप्रपाको भोट घट्ने डरका कारण कामचलाऊ सरकारले हतार–हतार नयाँ निर्णय गरेको देखिएको छ ।