प्रधानमन्त्रीज्यु कहिलेसम्म तुईनबाट नदी तर्नुपर्ने ?

२०७४ फागुन १८ गते शुक्रबार, प्रकाशित

दार्चुलाको व्यास गाउँपालिकाका सबै वडा तथा गाउँ भारतसित जोडिएका छन् । बीचमा महाकाली नदीले सीमा छुट्याएको छ । सीमावर्ती बजार जान उनीहरूलाई जोखिमपूर्ण तुइनको सहयोग लिनुपर्छ । दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा लत्ताकपडा ल्याउन पारिको धारचुला बजार र सरकारी कामकाजका लागि सदरमुकाम जान तुइन नै तर्नुपर्ने बाध्यताबाट उनीहरूले छुटकारा पाउन सकेका छैनन् ।

पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा केपी शर्मा ओलीले दुई वर्षभित्र देशभरका तुइन विस्थापित गर्ने निर्णय गरेका थिए । तर आफ्नो जिल्लामा तुइन विस्थापन नभएपछि दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेका ओलीलाई सर्वसाधारणले सोधेका छन, ‘प्रधानमन्त्रीज्यू, हाम्रो तुइन कहिले विस्थापन हुन्छ ?’

सदरमुकाम खलंगादेखि माथिल्लो महाकाली तटीय क्षेत्रमा आधा दर्जनभन्दा बढी तुइन सञ्चालनमा छन् । व्यास गाउँपालिकाका कालागाड, स्याकु, नाजी, डोकट, बर्तीघाट, माल लगायत ठाउँका बासिन्दा तुइनको जोखिम मोलेरै महाकाली तर्दै आएका छन् । गत जेठमा व्यास गाउँपालिकाको तिगरममा झोलुंगे पुल निर्माण हुँदा बसेडी र तिगरमका तुइन मात्र विस्थापन भएका छन ।

सस्पेन्सन ब्रिज डिभिजन कार्यालयको झन्डै २८ लाख रुपैयाँ लगानीमा उक्त पुल निर्माण भएको हो । ९४ मिटर लम्बाइको उक्त पुल निर्माणपछि व्यास गाउँपालिकाका केही बस्तीका स्थानीयलाई महाकाली तर्न सहज भएको छ । कालीगाडबाहेक अन्य क्षेत्रमा भने नियमित तुइन तर्न बाध्य हुनुपरेको स्थानीयको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्रीको तुइन विस्थापन कार्यक्रममा महाकाली नदीमा निर्माणका लागि सिफारिस भएका पुल पर्दैनन् । बर्षेनि चारपाँच जनाको तुइनबाट खसेर ज्यान गुमाउनुपर्ने बाध्यता रहेको स्थानीयको भनाइ छ ।

स्थानीय स्तरमा भरपर्दो उपचार सेवा नहुँदा गर्भवती महिला र अन्य बिरामीलाई तुइनमै तराएर जिल्ला अस्पताल वा भारतका विभिन्न सहरमा लैजानुपर्ने बाध्यता रहेको व्यास गाउँपालिका–२ राप्लाका सुरेन्द्रसिंह धामीले बताएका छन ।

दार्चुलाका दुहु, व्यास, राप्ला, सुनसेरलगायत ठाउँका मानिसलाई आवतजावतमा निकै समस्या हुँदाहुँदै पनि स्थानीय सरकार मौन रहेको स्थानीयकोे भनाइ छ । स्थानीय तहको निर्वाचनका बेला उम्मेदवारले विभिन्न किसिमका प्रलोभन देखाई आफ्नो पक्षमा भोट मागेको र अहिले बेवास्ता गरेको उनीहरूले बताएका छन ।