जापानलाई सरकारीस्तरबाटै कामदार लैजान प्रस्ताव

२०७४ चैत २१ गते बुधबार, प्रकाशित

नेपाल सरकारले जापानलाई सरकारीस्तरबाटै गभर्नमेन्ट–टु–गभर्नमेन्ट (जीटुजी) प्रणालीमार्फत प्रशिक्षार्थी कामदार लैजान जापानसँग प्रस्ताव गरेको छ । श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले नेपालका लागी जापानका राजदुत मासासी ओगावासँग भएको भेटका क्रममा यस्तो प्रस्ताव गरेका हुन ।

राजदूत ओगावासँग हालै भएको भेटमा श्रममन्त्री विष्टले दक्षिण कोरियाले अपनाएको ईपीएस जस्तै मोडलमा नेपाली प्रशिक्षार्थी कामदार लैजान प्रस्ताव गरेका हुन् । यसो भएमा सरकारीस्तरको सम्बन्ध बलियो हुने र त्यसबाट दुवै देशले पर्याप्त लाभ उठाउन सक्ने सरकारको विश्वास छ ।

प्रस्ताव सकारात्मक भएको भन्दै राजदुत ओगावाले छलफल अघि बढाउने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । अहिले नेपाली प्रशिक्षार्थी कामदार जिट्को प्रणालीमार्फत जापान जाने गरेका छन् । सरकारले त्यसका लागि म्यानपावर व्यवसायीको सूचीकरण गरेर जिम्मा दिएको छ ।

नेपाली उद्योगहरुले आफ्ना कामदारलाई प्रशिक्षार्थीका रुपमा सिफारिस गरेपछि जापानका औद्योगिक प्रतिष्ठानमा रोजगारी पाउँछन् । त्यसका लागि १२७ किसिमका कामको प्रकृति निर्धारण गरिएको छ । कामदार पठाउने जिम्मा म्यानपावर व्यवसायीले लिन्छन् ।

जिट्को अन्र्तगत २५० वटा म्यानपावर कम्पनी सूचीकृत छन् । तर, म्यानपावर व्यवसायीले जापानबाट त्यस्ता कामदारका लागि पर्याप्त मात्रामा डिमान्ड ल्याउन सकेका छैनन् भने कामदारको छनोट पारदर्शी र व्यवस्थित हुन सकेको छैन ।

जापानमा राम्रो आम्दानी हुने भएकाले व्यवसायीले आर्थिक चलखेलका भरमा कामदार छनोट गर्ने गरेका छन् । त्यसका लागि लाखौंको चलखेल हुने गरेको छ । फर्जी रुपमा कागज बनाएर पनि जापान जानेहरु प्रशस्तै छन् ।

जापान नेपाली कामदारका लागि आकर्षक श्रम गन्तब्यका रुपमा विकास हुन सक्ने मन्त्रालयको ठहर छ । श्रम कानुन कामदारमैत्री छ भने खाडी मुलुकहरुमा भन्दा राम्रो सेवा, सुविधा, सम्मान पाउने अवस्था छ । सरकारी स्तरबाटै कामदार पठाउन सक्ने हो भने नेपाली युवाहरुले अँझ लाभ लिन सक्नेछन् ।