गोर्खा भर्ती बन्द, नेपाल–भारत सिमानामा भिसा

२०७५ वैशाख ११ गते मंगलबार, प्रकाशित

एमाले–माओवादी नेता सम्मिलित वाम कार्यदलले विदेशी सेनामा नेपाली भर्ना रोक्ने योजनाको खाका अगाडी सारेको छ । एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतम नेतृत्वको ७ सदस्यीय कार्यदलले सरकारका काम कारवाहीलाई व्यवस्थित गर्न तयार पारेको वामपन्थी सरकारको आर्थिक विकास तथा समृद्धिको कार्ययोजना सम्बन्धि प्रतिवेदनमा सो विषय उल्लेख गरिएको छ ।

नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै विदेशी सेनामा नेपाली भर्ना बन्द गर्न सुझाइएको छ । यस्तै नेपाल र भारतमा आवागमनका लागि निःशुल्क अनलाइन भिसाको व्यवस्था गर्ने योजनाको खाका पनि तयार पारिएको छ । अहिले नेपाल भारतबीच खुला सिमाना छ भने भारतीय तथा बेलायती सेनामा नेपाली नागरिकलाई सैन्य भर्ना लिने गरिएको छ ।

वाम कार्यदलले तयार पारेको खाकामा विदेशी सेनामा नेपाली नागरिक भर्ना र छिमेकी मुलुकसँगको खुला सिमानालाई राष्ट्रिय सुरक्षा खतराको रूपमा लिइएको हो । २०७४ माघ ७ गते पार्टी एकता संयोजन समितिको बैठकले एमाले–माओवादीको नेतृत्वमा गठन हुने सरकारका सुशासन र विकासका प्राथमिकताका सम्बन्धमा सुझाव दिन एमाले उपाध्यक्ष गौतमको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो ।

कार्यदलले विभिन्न विषयका योजना खाका तयार गरी गत फागुन ६ गते प्रतिवेदन बुझाएको थियो । उक्त प्रतिवेदनको राष्ट्रिय सुरक्षा विषय अन्तर्गत परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत नेपाली नागरिकलाई विदेशी सेनामा भर्ना रोक्न पहल गर्ने उल्लेख गरिएको छ । साथै ‘नेपाली नागरिक विदेशी सेनामा भर्ना हुने पहिलेका सन्धि–सम्झौता कूटनीतिक माध्यमबाट खारेज गर्ने’ पनि प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

वाम कार्यदलले नेपाल सरकारको स्वीकृतिबिना जबरजस्ती बसिरहेको विराटनगरस्थित भारतीय कार्यालयलाई कूटनीतिक पहल गरी तीन महिनाभित्र कार्यालय हटाउने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतद्वारा बनाइएका सडक तथा बाँधहरूको कारण बर्षेनि नेपाली भूमिमा हुने डुबानको समस्या समाधान गर्न कूटनीतिक पहलबाट हालका संरचना हटाउने र नयाँ संरचना नबनाउने व्यवस्था गर्ने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रतिवेदनमा नेपालको संविधान अनुरूप परराष्ट्र सम्बन्धको सञ्चालन तथा नेपालको हित विपरीत वा प्रतिकूलका सबै सन्धि, सम्झौता र सहमतिको पुनरावलोकन गरी आवश्यकता अनुसार खारेजी, परिवर्तन, संशोधन वा परिमार्जन गर्ने सुझाव पनि समावेश गरिएको छ । सीमा क्षेत्रको नक्साङ्कन तथा नापी कार्यमा समन्वय गर्ने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।