धान उत्पादन गर्ने किसान, मुल्य तोक्छन व्यापारी

२०७५ कार्तिक १८ गते आइतबार, प्रकाशित

विगतका वर्षमा किसानले धान बेचिसकेपछि मात्र सरकारले समर्थन मूल्य तोक्ने गथ्र्याे । माफियाको प्रभावमा किसानको हितविपरीत हुने सरकारी कार्यशैलीको आलोचना हुँदै आएको थियो ।

यस वर्ष उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले साउन तेस्रो साता नै धानको समर्थन मूल्य तोक्यो । माफियाको चलखेल र व्यवसायीको सिन्डिकेटका कारण सरकारले तोकेको समर्थन मूल्य किसानले पाउन सकेका छैनन् ।

किसानले सरकारले तोकेभन्दा प्रतिकेजी ५ रुपैयाँसम्म सस्तोमा धान बेचिरहेका छन् । घोडाघोडी– १० पहलवानपुरका किसान चन्द्र चौधरी भन्छन्–‘व्यापारीले तोकेको मूल्यमा धान बेचिरहेका छौं । अहिले बेचिरहेको मूल्यले लागत खर्च पनि उठ्दैन ।’ उनका अनुसार अहिले प्रतिकेजी १९ रुपैयाँमा धान बिक्रि भईरहेको छ ।

सरकारले मोटो चामल धानको प्रति केजी २३ रुपैयाँ ३१ पैसा र मसिनो चामल धानको मूल्य प्रतिकेजी २४ रुपैयाँ ६० पैसा समर्थन मूल्य तोकेको छ । तर दुवै धान किसानले १७ देखि १९ रुपैयाँमा बिक्री गरेका छन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव यज्ञराज जोशीले सरकारले किसानका पक्षमा समयमै मूल्य तोके पनि कार्यान्वयन नहुँदा किसान मर्कामा परेको बताएका छन् ।

आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको खाद्य संस्थानले किसानका धान खरिद गरेको छैन । मन्त्रालयबाट धेरै पहल गर्दा पनि खाद्य संस्थानले धान खरिद नगरेको सचिव जोशीले बताएका छन् ।

खाद्यान संस्थानले किसानको उत्पादन भन्दा कम खरिद कोटा राखेको छ । संस्थानले त्यही कोटाको धान पनि खरिद गरेको छैन । व्यवसायीसँगको मिलेमतोका कारण सरकारले समर्थन मूल्य तोक्दा पनि खाद्यान संस्थानले धान खरिद नगरेको किसानको आरोप छ ।

अन्य सबै उत्पादन र सामानको मूल्य उत्पादक वा विक्रेताले तोक्छन् । उपभोक्ता वा खरिदकर्ताले सोही मूल्यमा किन्छन् । किसानले वर्षभर नंग्रा खियाएर र पसिना बगाएर उब्जाएको धान लगायतका अन्न बाली भने खरिदकर्ताले तोकेको मूल्यमा बेच्नुपर्छ ।

व्यवसायीहरूले आफू अनुकूल धानको मूल्य तोक्छन् । सवै व्यवसायीले किसानकहाँ गएर त्यही मूल्य सुनाई धान किन्छन् । धनगढी–५ का किसान वेचन चौधरी भन्छन्–‘कुनै पनि व्यवसायीले चलेको मूल्यभन्दा बढीमा किन्दैनन् । सबै व्यवसायीले खरिद गर्ने मूल्य एउटै हुन्छ । त्यो मूल्य उनीहरूले नै तोकेका हुन्छन् ।’

निर्वाचनका बेला मत माग्न जाँदा सबै राजनीतिक दलले किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने आश्वासन बाँडे पनि आफूहरूको हितमा काम नभएको गुनासो किसानहरूले गरेका छन् । किसानलाई हौसला हुने नीति लागू नभएसम्म कृषि क्षेत्र फस्टाउन नसक्ने कृषिविज्ञहरुको धारणा छ ।