चल्ने गाडी थन्काएर विलासी गाडी, राज्यकोषको दहन

२०७५ कार्तिक २७ गते मंगलबार, प्रकाशित

सरकारी कार्यालयहरूमा हजारौं सवारी साधन थन्किएका छन् । ती बिग्रेका र थोत्रिएका पनि होइनन् । तर कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको महँगा गाडी चढ्ने मोहका कारण राज्यकोष खर्चेर नयाँ गाडी खरिद गर्ने प्रवृत्ति रोकिएको छैन ।

यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार देशैभरि तीन लाख ५० हजारभन्दा बढी सरकारी सवारी दर्ता छन् । नबिग्रेका भए पनि तीमध्ये धेरै गाडी कार्यालयमै पार्किङ गरी राखिएका छन् ।

दर्ता गरिएका शतप्रतिशत सवारीसाधनको लगतकट्टा नभएको विभागका प्रवक्ता गोकर्णप्रसाद उपाध्यायले बताएका छन् । ‘पत्रु नगरी नयाँ साधन मात्र खरिद गर्ने परिपाटीले पुराना साधनको राजश्व असुल गर्न समेत सकिएको छैन’, उपाध्यायले भने, ‘सरकारी सम्पति दुरूपयोग बढेको छ । कर्मचारीले नयाँ किन्नेभन्दा पहिलेकै सवारीको वार्षिक रूपमा कर बुझाएर प्रयोग गर्नु पर्छ ।’

विभाग स्रोतका अनुसार कतिपय कार्यालयले पुराना गाडीका कागजात नै अत्तोपत्तो नहुने बनाएको र राजश्व बुझाउनुभन्दा पाटपुर्जा नै बिक्री गरेर खाने गरेको समेत प्रमाण पाइएको छ । सरकारले २०४६ सालदेखि यातायात व्यवस्था विभागले सरकारी सवारी साधनको दर्ता सुरु गरेको थियो, त्यसअघिका सवारीको कुनै तथ्यांक भेटिँदैन ।

विभागको तथ्यांकअनुसार २०७३/०७४ मा देशभरि ६ हजार ७७ वटा सरकारी गाडी दर्ता भएका छन् । त्यसमध्ये ९ सय ३५ वटा काठमाडौंमा मात्र दर्ता भएका छन् । वाग्मती अञ्चलमा ०४६ सालयता १३ हजार एक सय ९७ साना र तीन हजार ४१ ठूला गरी १६ हजार दुई सय ३८ वटा सरकारी गाडी दर्ता भएको विभागमा अभिलेख छ ।

पहेंलो प्लेट भएका दुई हजार दुई सय ५६ वटा संस्थानका गाडी दर्ता छन् भने ३० हजारभन्दा बढी मोटरसाइकल सरकारी कोषबाट खरिद गरी दर्ता भएको तथ्यांक छ । वन विभागमा निलो प्लेट गाडी १०, सेतो प्लेट गाडी ४, मोटरसाइकल २४ वटा छन् ।

लिलाम गर्दा कर अनिवार्य बुझाउनु पर्ने व्यवस्था भएकाले गाडीको लगतकट्टा गर्न समस्या भएको वन विभागका कानुन शाखा प्रमुख अवोधकिशोर प्रसाद कुसवाहाले बताए । लिलाम प्रक्रिया थालिए पनि कागजात नहुँदा समस्या भएको कुसवाहाको भनाइ छ । ‘विभागसँग बजेट नभएपछि राजश्व बुझाउन समस्या भएको छ’, उनले भने ।

पाँच हजारमा लिलाम हुने गाडीको पनि राजश्व २० हजारभन्दा बढी बुझाउनुपर्ने भन्दै कर्मचारीहरू राज्यको सम्पत्तिलाई कानुनी आधार पूरा गर्न पन्छिदै गाडी सडाउने गरेको यो एउटा उदाहारण मात्र हो । अधिकांश सरकारी कार्यालयको हविगत उस्तै भेटिएको छ । सामान्य समस्या देखिएपछि कर्मचारीहरू तुरुन्त नयाँ गाडी खरिद गर्छन् ।

मर्मत गरेर चलाउनुभन्दा पार्किङमै थन्क्याएर सडाउने गर्नाले राज्यलाई करोडौं नोक्सान हुने गरेको सरकारी अधिकारीहरू नै बताउँछन् । राजश्व नतिरेसम्म लिलाम र पत्रु गर्न नपाइने कानुनी प्रावधान छ । महालेखापरीक्षक कार्यालयले गत वर्षदेखि लगतकट्टा गरी दुरुस्त गर्न सुझाव दिएको कार्यालयका प्रवक्ता विष्णुप्रसाद रिजालले बताए ।

वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेपछि कार्यान्वयन गर्ने अधिकार सरकारको भएको महालेखाको भनाइ छ । लगतकट्टा नगरेसम्म बेरुजुकै रूपमा उल्लेख भएर जाने कानुनी व्यवस्था छ । मेसिनरी उपकरण तथा सवारी साधन लिलामको मूल्य खुलाउने विषयमा कार्यालयहरूले प्रक्रिया अघि नबढाउँदा राज्यकोषमा नोक्सान भएको छ ।

मर्मत नगर्ने र तुरुन्त नयाँ खरिद गर्दै ग्यारेजमा थोत्रा गाडीको संख्या बढाउने परिपाटीको सुधार भएको छैन । संसद् सचिवालयले गाडी किन्नकै लागि नियमित बजेटभन्दा बाहिरबाट १७ करोड माग गरेको छ ।