बर्षमा १३ अर्ब फेसबुकले मात्रै लिन्छ नेपालबाट

२०७५ मंसिर ७ गते शुक्रबार, प्रकाशित

फेसबुक, युट्युब, गुगल, इन्स्टाग्राम जस्ता सामाजिक सञ्जालले नेपालबाट वार्षिक अर्बौँ रुपैयाँ आम्दानी गर्दै आएका छन् । विज्ञापन तथा व्यवसाय प्रबद्र्धनका नाममा सामाजिक सञ्जालले ठूलो परिमाणमा नाफा कमाइरहे पनि नियमन नहुँदा राज्यले करोडौँ रुपैयाँ राजस्व गुमाइरहेको छ ।

सबैभन्दा ठूलो सामाजिक सञ्जाल फेसबुक इन्कले आफ्ना उत्पादन फेसबुक, ह्वाट्सएप, इन्स्टाग्राम र म्यासेन्जरबाट सन् २०१७ मा एसिया प्यासेफिक क्षेत्रबाट प्रति प्रयोगकर्ता ८ दशमलव ९२ डलर आम्दानी गरेको थियो । यस वर्ष ९ दशमलव ९१ डलर आम्दानी गर्ने अनुमान छ ।

एसिया प्रशान्त क्षेत्रको औसत मान्दा एक करोड १० लाख नेपाली प्रयोगकर्ताबाट फेसबुकले यस वर्ष १२ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ लग्नेछ । यसरी नेपालबाट प्रतिप्रयोगकर्ता ११ सय ५९ रुपैयाँ जानेछ । गत वर्ष विश्वभरबाट फेसबुकले प्रति प्रयोगकर्ता २० दशमलव २१ डलर आम्दानी गरेको थियो ।

२०१८ मा फेसबुकको आम्दानी विश्वभरबाट औसतमा प्रतिव्यक्ति २३ दशमलव ४५ डलर पुग्ने प्रक्षेपण छ । यो हिसाबले यस वर्ष फेसबुकले ६० खर्ब ७० अर्ब नेपाली रुपैयाँबराबरको धनराशि जम्मा गर्नेछ । यो रकम नेपालको कुल बजेटको चार गुणा बढी हो ।

नेपालको वार्षिक बजेट अहिले करिब १५ खर्ब छ । फेसबुकजस्तै गुगल, युट्युब, ट्विटरले नेपालबाट करोडौँ आम्दानी गरिरहेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा नेपाली विज्ञापनको भुक्तानी गर्न कानुनी च्यानल नै छैन ।

सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापन गर्न भुक्तानीका लागि नेपालबाट वैधानिक विकल्प नै छैन । फेसबुक, गुगलजस्ता सामाजिक सञ्जालमा खर्च हुने पैसा विदेशबाटै डलरमा भुक्तान हुने गरेको गुगल बिजनेस ग्रुपको नेपाल च्याप्टरका म्यानेजर अमित अग्रवाल बताउँछन ।

‘भारतको खाताबाट विज्ञापन गर्दा जिएसटी लाग्छ । सिंगापुरबाट गर्दा पनि महँगो पर्छ । त्यसैले युरोप र अमेरिकाबाट नेपालको भुक्तानी भइरहेको अनुमान गर्न सकिन्छ,’ उनी भन्छन, ‘देशबाहिर रहेका साथीभाइको क्रेडिट कार्ड वा पेपाल खाताबाट नै फेसबुक एड, गुगल एडवर्डलाई भुक्तानी गर्ने गरिएको छ ।

नेपालभित्र आउने रकम उतैबाट सामाजिक सञ्जालमा गइरहेको छ ।’ नेपालबाटै वैधानिक रूपमा सामाजिक सञ्जालको भुक्तानी गर्न सके १५ प्रतिशत राजस्व सरकारलाई प्राप्त हुने अग्रवालको भनाइ छ । वैधानिक माध्यम नै नभएकाले बाहिरिने रकमको अनुमान गर्न कठिन हुने डिजिटल मार्के्टिङ कम्पनी एसिटी ३६० का सिइओ आमोद निरौला बताउँछन् ।

सामाजिक सञ्जाललगायतको समग्र सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रलाई नियमन गर्ने गरी छाता ऐन जारी गर्ने सरकारको तयारी छ । सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव वीरेन्द्रकुमार मिश्रले ऐनको मस्यौदा राय–सुझाबका लागि कानुन मन्त्रालयमा पठाइएको जानकारी दिए ।