कार्यक्रम क्रिस्चियन आइएनजिओको, खर्च सरकारको

२०७५ मंसिर ११ गते मंगलबार, प्रकाशित

युनिभर्सल पिस फेडेरेसनले राजधानीमा गर्न लागेको एसिया प्यासिफिक समिटका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग तीन सरकारी निकायले साढे ३२ करोड रुपैयाँ माग गरेका छन् । सडक टालटुल, सुरक्षाकर्मी परिचालन र विशिष्ट अधिकारीसँग नेपाल सरकारका अधिकारीले गर्ने भेटवार्ताका लागि उक्त बजेट मागिएको हो ।

यो रकम गत भदौमा सम्पन्न बिमस्टेक सम्मेलनको खर्चभन्दा दोब्बर हो । बिमस्टेक सम्मेलनमा परराष्ट्र मन्त्रालयले व्यवस्थापन गरेको खर्चबाहेक करिब १५ करोड रुपैयाँ लाग्ने प्रस्ताव ५ वटा मन्त्रालयले गरेका थिए ।

सरकारले निकै महत्त्व दिएर गरिएको कार्यक्रममा भन्दा दोब्बर बजेट माग हुनुलाई अर्थका अधिकारीहरूले अस्वाभाविक भन्दै कडाइ गर्न खोजेको बताएका छन् । अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार फेडेरेसनले गर्ने सम्मेलनमा सहभागी हुन आउने विदेशी विशिष्ट अधिकारीको सुरक्षार्थ र सरकारका तर्फबाट गरिने साजसज्जाका लागि मात्रै साढे ३२ करोड रकम माग भएको छ ।

गृह मन्त्रालयले सुरक्षा शीर्षकमा ११ करोड रुपैयाँ मागेको छ । ‘त्यसमध्ये २ करोड रुपैयाँ निकासा भइसकेको छ,’ अर्थका एक अधिकारीले भने । गृहले सुरक्षामा खटिने प्रहरीका लागि खाजाखर्चका नाममा रकम मागेको हो ।

बिमस्टेक सम्मेलनमा गृहले २ करोड रुपैयाँ मागेको थियो । अहिले सडक विभागले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमार्फत उपत्यकाका सडक टालटुल गर्न २० करोड रुपैयाँ बजेट मागेको छ । विभागले बिमस्टेकका बेला सडकले ८ करोड २१ लाख १५ हजार रुपैयाँ बजेट मागेको थियो ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले कार्यक्रममा सहभागी हुन आउनेसँग सरकारी अधिकारीको द्विपक्षीय बैठक हुने भएकाले त्यसका लागि करिब ५० लाख रुपैयाँ बजेट लाग्ने अनुमान गरेको छ । यसबारे विस्तृत विवरण अर्थमा पेस गरिनसकेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

फेडेरेसनले मंसिर १५ र १६ गते आयोजना हुने सम्मेलन स्थलको व्यवस्थापन आफैंले गर्दै छ । त्यसअगाडि काम गर्न सडक विभाग, परराष्ट्र र गृह मन्त्रालयले अर्थसँग बजेट मागेका हुन् । गृहलाई दिइएको दुई करोड रुपैयाँबाहेकको रकम निकासा दिनेरनदिनेबारे अर्थले निर्णय गरिसकेको छैन ।

यो बजेट निकासा गरिदिन मन्त्रालयका अधिकारीहरूले अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा, मन्त्रालयका सचिव र बजेट महाशाखाका अधिकारीलाई दबाब दिइरहेका छन् । ‘सुरक्षाकर्मीका लागि दैनिक ७ सय ५० रुपैयाँका दरले खाजाभत्ता दिने गरी गृहले बजेट मागेको हो,’ अर्थका ती अधिकारीले भने, ‘बजेट कार्यसम्पादन निर्देशिकाअनुसार दैनिक २ सय ५० रुपैयाँभन्दा बढी भत्ता रकम दिन मिल्दैन ।’

यही कारण गृहका लागि थप केही रकम निकासा हुने भए पनि ११ करोड पूरै दिन नसकिने अर्थले जनाएको छ । सडक विभागका लागि पनि अर्थमन्त्री खतिवडा र अर्थका अन्य अधिकारीले यस्तै जवाफ दिएका छन् । बिमस्टेक सम्मेलनका बेला पनि सडक टालटुल गरिएको थियो ।

‘बिमस्टेक भर्खरै सम्पन्न भएको छ, त्यतिबेला गरिएको काम के भयो भनेर अर्थमन्त्रीले विभागका महानिर्देशक रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठलाई प्रश्न गर्नुभएको थियो,’ थप बजेट मागबारेको छलफलमा सहभागी एक अधिकारीले भने ।

महानिर्देशक श्रेष्ठले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले फेरि सडक भत्काएका कारण थप टालटुल पार्न बजेट आवश्यक रहेको बताएका थिए । ‘कहाँ–कहाँ कति–कति रकम आवश्यक छ, त्यसको विस्तृत विवरण पेस गर्न भनिएको छ,’ अर्थका ती अधिकारीले भने ।