काठमाडौं–निजगढ दूर्तमार्ग हुन नदिन गम्भिर षडयन्त्र
प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुले काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग निर्माण हुन नदिन गम्भिर षडयन्त्र भइरहेको दावी गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बिहिबारको बैठकमा बोल्दै सांसदहरुले सो द्रुतमार्गको जग्गाको मुआब्जासम्बन्धि समस्या जब्बरजस्त खडा गरि दिएर निर्माण हुन नदिन षडयन्त्र भईरहेको बताएका हुन् ।
बैठकमा बोल्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसका सांसद अमरेशकुमार सिंहले विज्ञहरुसँग सुझाव लिएर सो द्रुतमार्गको प्रस्थान विन्दु खोकना र बुङमतीको जग्गाको मुआब्जामा देखिएको असन्तुष्टि तत्काल सम्बोधन गर्न पनि सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराए । १ अर्ब ७० करोड जग्गाको मुआब्जा वितरण भएपछि सो सम्बन्धि समस्या आउनुको कारणको खोजी गर्न पनि सरकारलाई काँग्रेस सांसद सिंहको आग्रह छ ।
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) की सांसद पम्फा भुसालले पनि खोकना र बुङमतीको जग्गाको मुआब्जा सम्बन्धि विवाद समाधान गर्न प्रधानमन्त्री केपी ओलीको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराए । उनले द्रुतमार्ग निर्माण गर्दा स्थानीय धार्मिक तथा ऐतिहासिक महत्वका सम्पदाहरुको संरक्षण गर्नुपर्ने आवश्यक्ता पनि औंल्याए ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले सो द्रुतमार्ग निर्माणको लागत बढन जाने देखिएको भन्दै त्यसमा सचेत रहन सरकारलाई आग्रह गरे । उनले देशको सन्तुलित विकास गर्न ध्यान दिन पनि सरकारसँग आग्रह गरे ।
सांसद सुवालले सो द्रुतमार्ग निर्माणमा खर्चको लागत बढन जाने र त्यसले राम्रो परिणाम नदिने दावी पनि गरे । नेपाली सेनाले निर्माण कार्य अघि बढाएको सो राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको अनुमानित लागत १ खरव १६ अर्ब रहेको छ । सांसद सुवालले सो द्रुतमार्ग निर्माणको लागत बढेर २ खर्ब पुग्ने अवस्था देखिएको उल्लेख गर्दै सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण पनि गराए ।
खोकना र बुङमतीबासीलाई मुआब्जा बढाउन सकिन्न्: गृहमन्त्री
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्गको जग्गाको मुआब्जा वृद्धि गर्न नसकिने स्पष्ट पारेका छन् । सो द्रुतमार्गको प्रस्थान विन्दु खोकना र बुङमतीका स्थानीयले जग्गाको उचित मुआब्जाको व्यवस्था गर्न माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेका बेला गृहमन्त्री थापाले जग्गाको मुआब्जा वृद्धि गर्न नसकिने प्रष्टयाएका हुन् ।
बिहिबार संघीय संसद राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले राज्यले तय गरेको मापदण्ड अनुसारनै खोकना र बुङमतीको जग्गाको पनि मुआब्जा वितरण गरिएको उल्लेख गर्दै त्यसमा पुनर्विचार गर्न नसकिने बताए ।
सो जग्गाको मात्रै मुआब्जा वृद्धि गर्दा देशभरका अन्य जग्गाको पनि मुआब्जा वृद्धि गर्नुपर्ने भएकाले पनि यसका पुनर्विचार गर्न सक्ने अवस्था नरहेको गृहमन्त्री थापाको भनाई छ ।
गृहमन्त्री थापाले खोकना र बुङमतीको जग्गाको मुआब्जा वृद्धि गर्न सरकारले तोकेको मापदण्ड मै पुनर्विचार गर्नुपर्ने पनि स्मरण गराए ।
फेसबुकबाट कमेन्ट गर्नुहोस्