साँच्चै पाउँछन त विदेशबाट फर्केकाले सस्तो ऋण ?

२०७५ पुष २५ गते बुधबार, प्रकाशित

सरकारले विदेशबाट फर्किएका युवाहरुलाई उद्यमसिलता विकासका लागि सहुलियत दरको व्याजमा कर्जा उपलब्ध गराउने योजना बनाएको थियो । तर सरकारको योजना आकाशको फल आँखा तरी मर जस्तो बनेको छ । व्याज अनुदान एकिकृत कार्यविधि अनुसार विदेशबाट फर्केका अधिकांश युवाहरु कर्जाबाट बन्चित हुने सम्भावना बढेको छ ।

स्वदेशमै उद्यमशिलता र रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्येस्य सहित सरकारले विदेशबाट फर्किएका युवालाई सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने योेजना बनाएको थियो । कर्जा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमार्फत ३ दशमलव तीन तीन प्रतिशतमा उपलब्ध गराउने भनिएको छ ।

अहिले कर्जा लिनका लागि नाम दर्ता गर्न बैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डमा विदेशबाट फर्किएका युवाहरुको भिड लागेको छ । वोर्डमा ३ दिनमा १० हजार भन्दा बढि युवाले नाम दर्ता गराएका छन् । सरकारले पाँच वर्षका लागि १० लाख सम्म कर्जा दिने भएपछि युवाहरु नाम दर्ता गर्न आएका हुन् ।

तर युवाहरुले कर्जा पाउनेमा भने आशंका गरेका छन् । सरकारले सहुलियत दरको कर्जा उपलब्ध गराउन बनाएको ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकिकृत कार्यविधि २०७५’का केही बुँदाहरुले गर्दा विदेशबाट फर्केका सबैले कर्जा पाउने छैनन् ।

कार्यविधिमा विदेशमा कामदारको रुपमा गई कम्तिमा ६ महिना काम गरेको हुनपर्ने, निश्चित सिप सिकेको तथा काम गरेको कागजात तथा प्रमाणपत्र हुनुपर्ने र बैदेशिक रोजगारीबाट फर्केको ३ वर्ष नपुगेको हुनुपर्ने लगायतका प्राबधान राखिएको छ ।

युवाहरुसँग काम गरेको प्रमाणपत्र नहुने, श्रम स्वीकृती अनुसारको काम गर्न नपाउने लगायतका समस्याका कारण अधिकांशले कर्जा नपाउने निश्चीत छ । तर वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन वोर्डले युवाहरुले पेस गरेको व्यावसायीक योजनाका आधारमा कर्जा उपलब्ध गरिने दाबी गरेको छ ।

उद्यम संचालन तथा कर्जा उपयोग सम्वन्धी संक्षिप्त प्रस्ताव र उद्यमीहरुको कर्जा तिर्न सक्ने क्षमताका आधारमा कार्यविधिको संशोधन गरिने र कर्जा उपलबध गराउने तयारी राष्ट्रिय युवा परिषदको छ ।

सरकारले तल्लो वर्गका बेरोजगार युवाहरुलाई उद्यमी बनाउन योजना ल्याएपनि योजनामै सिमित हुने होकि भन्ने चिन्तामा युवाहरु छन । कार्यविधिमा भएका विषयले सरकारले दिने कर्जा पहुँच हुनेको हातमा मात्र पर्ने हो कि भन्ने गुनासो उनीहरुको छ ।