सरकार २ लाख ३० हजार नयाँ रोजगारी खुलाउँदै
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत चालु आर्थिक वर्षमा दुई लाख ३० हजार नयाँ रोजगारी सिर्जना हुने भएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले चालु आवको असार मसान्तसम्म दुई लाख ३० हजार रोजगारी सिर्जना हुने प्रक्षेपण गरेको हो ।
मन्त्रालयका सहसचिव प्रकाश दाहालले दुई लाख ३० हजार जनाले असार मसान्तसम्म परियोजना र विकास निर्माणमा काम पाउनेछन् । कम्तीमा सय दिन रोजगारी पाउने गरी सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ल्याएको हो । मजदुरले दैनिक पाँच सय १७ रुपैयाँ पाउने गरी वार्षिक करिब ५२ हजार रुपैयाँ आम्दानी गर्न सक्नेछन् ।
श्रम मन्त्रालयले अन्तरमन्त्रालय समन्वय गरी व्यावसायिक, कृषि, सिँचाइ, खानेपानी, नदी नियन्त्रण, वन, पर्यटन, यातायात, पूर्वाधार तथा तीनै तहका सार्वजनिक निर्माणलाई कार्यक्रममा समेट्नेछ । सरकारले सार्वजनिक खर्चमा हुने कुल बजेटको २० प्रतिशत श्रममा खर्च गर्न लागेको हो ।
मेसिनमा ८० प्रतिशत र श्रममा २० प्रतिशत खर्च गरी स्थानीय तहमै व्यापक रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारको योजना छ । यसअघि विभिन्न विकासे आयोजना तथा परियोजनामा कुल बजेटको १५ प्रतिशत श्रमिकमा खर्च हुँदै आएको थियो । सरकारले यस वर्ष थप ५ प्रतिशत श्रममै खर्च गर्ने रणनीति अबलम्बन गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत सरकारले केन्द्रीय सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहबाटै व्यापक रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्यका अघि सारेको छ । सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अघि बढाउन यसै हप्ता सूचना प्रकाशित गरी सात सय ५३ स्थानीय तहका लागि रोजगार संयोजक नियुक्त गर्ने तयारी गरेको छ ।
संयोजकले स्थानीय तहका कर्मचारीको सहयोगमा रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको काम गर्नेछन् । संयोजकले बेरोजगारको लगत संकलन गर्ने, आयोजना/परियोजनाको लगत राख्ने, रोजगार समन्वय गर्ने र फारम भरेका तर रोजगार नपाएका व्यक्तिको बेरोजगार भत्ताका लागि केन्द्रीय सरकारलाई सिफारिस गर्नेछन् ।
फागुन १५ गतेसम्म संयोजक छनोट गरी कम्तीमा चैत्र १५ गतेदेखि हरेक स्थानीय तहबाट काम सुरु हुने सहसचिव दाहालले बताए । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले पाँच वर्षको अवधिमा पाँच लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना हुने अपेक्षा गरेको छ । सरकारले प्रत्येक तहमा रोजगार सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।
स्थानीय तहबाटै रोजगारी सिर्जना गर्न मन्त्रालयले प्रदेशस्तरीय अभिमुखीकरण कार्यक्रम गर्दै आएको छ । सात सय पाँच स्थानीय तहमा अधिकृतस्तरको र ४८ तहमा नासुस्तरको रोजगार संयोजक छनोट हुनेछन् । इच्छुक उम्मेदवारले अनलाइनबाटसमेत फारम भर्न सक्नेछन् ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका उपसचिव लोकनाथ भुसालले काम र रोजगारीलाई प्राथमिकता दिँदै सरकारले हरेक तहबाटै स्थानीय मानिसलाई रोजगारी दिने तयारी गरेको बताएका छन् ।
सरकारले आउँदो पाँच वर्ष्भित्र वैदेशिक रोजगारीका लागि बाध्यात्मक रूपमा विदेश जानु नपर्ने गरी स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना अघि सारेको हो । दैनिक हजारौं युवा वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेकाले स्वदेशमै निर्माणाधीन ठूला आयोजनामा काम गर्ने कामदारको पनि अभाव बढ्दै गएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा पनि वार्षिक औसतमा ८४ हजार रुपैयाँ मात्रै कमाइ हुने गरेकाले गाउँघरमै अरु काम गर्दै सय दिनमा ५२ हजारभन्दा बढी कमाउनु राम्रो हुने उपसचिव भुसालले बताए ।
प्रत्येक वर्ष पाँच लाखभन्दा बढी युवा श्रमबजारमा आउने गरे पनि त्यसमध्ये एक तिहाईले मात्रै स्वदेशमै रोजगारी पाउने गरेका छन् । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सरकारले संघीय संसद्बाट रोजगार ऐन र रोजगार नियमावलीसमेत पारित गरिसकेको छ ।
फेसबुकबाट कमेन्ट गर्नुहोस्