३८ किलो सुनकाण्ड, पहुँचवाला छुटे, भरिया जेलमा

२०७५ माघ ७ गते सोमबार, प्रकाशित

न्यायको तराजुले पहुँचवाला र पहुुँच नभएकाहरुलाई कसरी विभेद गर्दोरहेछ भन्ने उदाहरण ३८ क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणमा देखिएको छ । यस प्रकरणमा मुछिएका अधिकांश हाईप्रोफाइल अभियुक्तहरु अदालतको आदेशमा छुटेका छन् भने भरियाहरु कारागारमा कैद छन् ।

जिल्ला अदालत मोरङको आदेशपछि थुनामा रहेकाहरुले आदेश बदर माग गर्दै उच्च अदालत विराटनगरमा पुनरावेदन दिएका थिए । निवेदन दिएकामध्ये ६ प्रहरी अधिकृत र चुडामणि उप्रेती गोरेको समूहलाई सहयोग गर्ने व्यापारीहरु छुटेका हुन् । भरियाहरुको हकमा भने जिल्लाकै आदेश सदर भएको थियो ।

जिल्लाको आदेशपछि थुनामा रहेका टेकराज मल्ल ठकुरी, कृष्ण भन्ने नरेन्द्र कार्की, मोहन काफ्ले, लाक्पा शेर्पा, एलबी भनिने लालबहादुर मगर, सम्बिरप्रसाद तोलाङ्गे, तुलाराम थारु, पुण्यप्रसाद लामा, हेमन्त गौतम र राजन थापा, गोपालकुमार श्रेष्ठ डीएसपी सञ्जयबहादुर राउत, महावीर गोल्यान, अमरमान डंगोल र एसएसपी श्यामबहादुर खत्रीलाई थुनामै राख्ने आदेश भएको हो ।

उनीहरुमध्ये एसएसपी श्याम खत्री र डीएसपी सञ्जयबहादुर राउतबाहेक अन्य गोरेका भरिया र सहयोगी हुन् । उच्च अदालतबाट पूर्वडीआइजी गोविन्द निरौला, एसएसपी दिवेश लोहनी, एसपी विकासराज खनाल, डीएसपी प्रजित केसी र सई बालकृष्ण सञ्जेल साधारण तारेखमा पूर्पक्ष गर्न पाउने गरी छुटिसकेका छन् । छुटेका प्रहरी अधिकृत जागिरमा फर्किसकेका छन् ।

गोरेका सहयोगी रामकुमार तिवारी, सञ्जय खेतान भनिने प्रभात अग्रवाल, मदन सिलवाल जनही पाँच लाख धरौटीमा छुटेका हुन् । राजकुमार दारुका, माधव भनिने मदनप्रसाद घिमिरे, आरके भन्ने राजेन्द्रकुमार शाक्य र विनोद पोद्दारलाई उच्च अदालतले जनही १० लाख धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो ।

एसएसपी खत्रीका ड्राइभर प्रहरी जवान बिष्णुबहादुर खड्का र तत्कालीन सहयोगी अमरबहादुर थापामगरको हकमा भने जिल्लाको धरौटी र साधारण तारेखमा छाड्ने आदेश बदर गरी थुनामै राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने आदेश दिएको थियो ।

साधारण र धरौटीमा छुटेकाहरुको हकमा न्यायाधीश नागेन्द्रलाल कर्ण, सारङ्गा सुवेदी, थीरबहादुर कार्की, उमेशकुमार सिंह र उमेशराज पौडेलको बेञ्चले आदेश दिएको थियो भने जिल्लाकै आदेश सदर भएको बेञ्चमा उच्च अदालत विराटनगरबाट कारबाहीमा परेका पाँच न्यायाधीशसहित डा. कुलरत्न भुर्तेल, हरिप्रसाद भण्डारी, जनक पाण्डे र ऋषिराम दवाडीले हेरेका थिए ।

उच्च अदालत विराटनगरका मुख्य न्यायाधीश डा. कुलरत्न भुर्तेलले सुन मुद्दा हेर्ने संयुक्त बेञ्च तोक्दै आएका थिए । मोरङ उर्लाबारीका सनम शाक्य हत्या प्रकरणको छानबिनका क्रममा सुन तस्करीको र्याकेट पत्ता लागेपछि गृह मन्त्रालयले सहसचिव ईश्वरराज पौडेलको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।

समितिले दुई पुरक अभियोगसहित जम्मा ७५ जनालाई विपक्षी बनाएर जिल्ला अदालत मोरङमा ‘आपराधिक समूह स्थापना र सञ्चालन गरी सुन चोरी पैठारी र चोरी निकासीको अवैध कारोवार, अपहरण तथा शरीर बन्धक र कर्तब्य ज्यान’ मुद्धा दायर गरेको थियो ।

उक्त मुद्दामा थुनामा रहेका ४३ जनामध्ये ४२ जनाले जिल्लाको आदेशविरुद्ध उच्च अदालत विराटनगरमा पुनरावेदन निवेदन गरेका थिए । मुख्य अभियुक्त भनिएका चुडामणि उप्रेती गोरेले पुनरावेदन गरेका छैनन् । निवेदन गरेकामध्ये १२ जनाको निवेदन सुनवाईकै क्रममा छ । प्रहरी र व्यवसायी गरी १२ जना छुटिसकेका छन् ।

१५ जना भरियाको हकमा भने जिल्लाकै आदेश सदर भएको छ भने प्रहरी जवान बिष्णुबहादुर खड्का र अमर थापामगरलाई जिल्लाको आदेश बदर गरी थुनामा राख्ने आदेश दिएको थियो ।

मोरङ प्रहरीमार्फत गत वैशाख १९ गते जिल्ला अदालत मोरङमा दायर गरिएको मुद्दामा १७ अर्ब १ करोड ८० लाख ७१ हजार ४७३ रुपैयाँ बराबरको ३७ लाख ९९ हजार ५ सय ६३ ग्राम (करिब ३८ क्वीन्टल) सुन अवैध रुपमा आयात गरिएको दावी गरिएको छ ।