कमिसनको चक्रब्युहमा मेलम्ची, ३ बर्ष धकेलियो
काम गरिरहेको ठेकेदारलाई भुक्तानी रोकेर भगाउँदै आएको खानेपानी मन्त्रालयले मेलम्ची ठेक्का रद्द गरेको छ । मन्त्रालयको यो निर्णयबाट ९७ प्रतिशत काम पूरा भएको मेलम्ची योजना कम्तीमा तीन वर्ष पर धकेलिने छ । खानेपानी सचिव गजेन्द्र ठाकुरको अध्यक्षतामा बिहीबार बसेको मेलम्ची खानेपानी विकास समिति बैठकले ठेक्का रद्द गर्ने निर्णय गरेको हो ।
खानेपानी मन्त्री बिना मगरले मेलम्ची ठेकेदार सीमएसीसित ‘वार्ता गर्न’ उपकार्यकारी निर्देशक भोजविक्रम थापा र मन्त्रीका स्वकीय सचिव विजय भट्टराईसहित चारजनाको टोलीलाई थाइल्यान्ड पठाएकी थिइन् । थाइल्यान्डमा वार्ता गर्ने भनेर पठाए पनि उनीहरूले सिंगापुरमा गएर वार्ता गरेका थिए । यता मन्त्रालयले सिंगापुरमा वार्ता जारी रहेका बेला ठेक्का रद्द गरेको हो ।
बैठकपछि समितिले जारी गरेको विज्ञप्तिमा ‘ठेक्का तोडिएको परिस्थितिमा आयोजनाको बाँकी काम सम्पन्न गर्न समितिले नेपाल सरकारसमक्ष विकल्पसहितको प्रस्ताव तयार गर्ने र नेपाल सरकारले गर्ने निर्णय दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गरी हालको परिस्थतिले सिर्जित ढिलाइसमेत परिपूर्ति गर्नेतर्पm अघि बढ्ने बेहोरा आम समुदायमा जानकारी गराउँछौं’ उल्लेख छ ।
विज्ञप्तिमा त्यस्तो विकल्पबारे भने खुलाइएको छैन । खानेपानी मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सचिव गजेन्द्र ठाकुर र मन्त्री मगर सुरुदेखि नै सीएमसीसित ठेक्का रद्द गर्न लागिपरेका थिए । नियमानुसार सीएमसीले पाउनैपर्ने भुक्तानी रोकेर उनीहरूले ठेक्का रद्द गरी नयाँ ठेक्का गर्न चलखेल गर्दै आएका थिए ।
नेपालमा नयाँ ठेक्का गर्दा परिचालन खर्च (मोबिलाइजेसन कस्ट) बापत अग्रिम भुक्तानी ठेकेदारलाई दिने र उसले त्यही पैसाबाट निर्णयकर्तालाई कमिसन दिने चलन छ । यही कारण हरेकजसो परियोजनाको नयाँ ठेक्का गर्न निर्णयकर्ता लालायित हुने गर्छन् ।
समितिले यही माघ ६ गते ‘ठेक्का किन रद्द नगर्ने ?’ भन्दै मेलम्ची ठेकेदारलाई सोधेको प्रस्टिकरणको जवाफ १४ दिन बित्दा पनि आएन । ठेक्का सम्झौताअनुसार उक्त जवाफ नआएपछि मेलम्ची ठेक्का स्वतः रद्द भएको हो ।
ठेकेदारले गत मंसिर २७ सम्म भुक्तानी नपाए आफुले एकतर्फी ठेक्का रद्द गर्ने चेतावनी मन्त्रालयलाई दिइसकेको थियो । उसले नेपालमा कार्यरत मजदुर, विभिन्न निर्माण सामग्री, यन्त्र उपकरणका आपूर्तिकर्ताहरूलाई भुक्तानी दिन नपाएको भन्दै छिटो भुक्तानी गर्न ताकेता गरेको थियो ।
भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण आफूले काम गर्न नपाएको भन्दै मन्त्रालयसमक्ष सीएमसीले एक अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ दाबी गरेको थियो । तर विवाद निरूपण बोर्ड (डीआरबी) ले सरकारले ३६ करोड रूपैयाँ तिर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय उपर ठेकेदार र सरकार दुवै सन्तुष्ट थिए ।
डीआरबीले गरेको निर्णयअनुसार मन्त्रालय र मेलम्चीले उक्त रकम भुक्तानी गरेनन् । क्रिसमस र नयाँ वर्ष मनाउन स्वदेश फर्कन लागेका ठेकेदारका कर्मचारीले खानेपानी सचिव ठाकुरले ३० जना प्रहरी परिचालन गरी पक्राउ गराएका थिए । मन्त्री मगरका स्वकीय सचिव भट्टराईले सीमएमसीका नौजना कर्मचारीको राहदानी (पासपोर्ट) जफत गरेका थिए ।
यही ठेकेदारले निरन्तरता पाए पनि मेलम्ची आयोजनाको सुरुङ र मुहान (हेड वक्र्स) निर्माण कार्य अर्काे वर्षको हिउँद (२०७६ को अन्त्य) मा मात्र पूरा हुने मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । हालसम्म हेड वक्र्सको कामै भएको छैन । काम सुरु गरे पनि यो संरचना पूरा हुन डेढ वर्ष लाग्छ ।
ती अधिकारीका अनुसार यही ठेकेदारका माग पूरा गरी अस्थायी बाँधद्वारा मेलम्चीको पानी काठमाडौं भित्र्याउने सरकारको योजना थियो । अब नयाँ ठेक्का गर्ने हो भने सबै प्रक्रिया पूरा गरी काम सम्पन्न गर्न तीन वर्ष लाग्ने मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताएका छन् ।
सरकारले गत मंसिरमा दुई महिनाभित्र पानी आउने घोषणा गरेको थियो । तर सीएमसीले हेड वक्र्स निर्माण कार्य पूरा नगरी आयोजना हस्तान्तरण हुन नसक्ने र ठेक्का सम्झौतामा पनि यही प्रावधान भएकाले सरकारले तत्काल नयाँ ठेकेदार नियुक्त गर्न नसक्ने ती अधिकारीले दाबी गरेका छन् ।
उनका अनुसार हालको ठेक्का रद्द गरी नयाँ नियुक्त गर्न र परिचालन गर्नै एक वर्ष लाग्छ । त्यसपछि बाँकी निर्माण कार्य (हेड वक्र्स) गर्न अर्काे डेढ वर्ष लाग्छ । यसो गर्दा मेलम्ची अढाई वर्ष ढिलो हुन्छ ।
सीएमसीले ७ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँमा २०७० असार ३१ गते सुरुङ र हेड वक्र्सको ठेक्का पाएको थियो । उसले २०७० असोज १५ गतेदेखि काम सुरु गरेको थियो । काम सुरु गरेकोबाट एक हजार ९५ दिन (२०७३ वैशाख) भित्र उसले ठेक्का पूरा गर्नुपर्ने सर्त थियो । बीचबीचमा धेरै पटकको कार्यसूची परिवर्तन हुँदै पछिल्लोपटक २०७५ माघ २७ गते काम सक्ने सम्झौता थियो ।
सिन्धुपाल्चोकको मेलम्चीदेखि काठमाडौंको सुन्दरीजलसम्म कूल साढे २६ किलोमिटर सुरुङ खन्ने काम गत चैत ३० गते पूरा भएको थियो । त्यसपछि सुरुङको कंक्रिट लाइनिङ काममध्ये झन्डै एक किलोमिटर बाँकी छ भने हेड वक्र्सतर्फ सीएमसीले खासै काम गरेको छैन ।
खानेपानी मन्त्री मगर, सचिव ठाकुर, आयोजना प्रमुख सूर्यप्रकाश कँडेललगायतले केही महिनाभित्र मेलम्चीको पानी काठमाडौं आइपुग्ने सार्वजनिक घोषणा गर्दै आएका थिए । ठेकेदार सीएमसीले भुक्तानी नपाएको कारण देखाउँदै पुस दोस्रो साता काम रोकेपछि सचिव ठाकुरले ‘आयोजना निर्माण तालिका प्रभावित नहुने’ भन्दै गत पुस ३ गते विज्ञप्ति जारी गरेका थिए ।
सरकारका प्रवक्ता एवं मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा ठेकेदार कम्पनी सीएमसीका कारण समस्या देखिए पनि सरकारले समाधान खोजिरहेको बताएका छन् ।
‘मेलम्चीमा समस्या छ, हामी समाधानको उपाय पनि खोजिरहेको छौं’, उनले भने, ‘त्यही कम्पनीले काम सम्पन्न गर्नुपर्ने हो तर किन छोड्यो, त्यो त थाहा भएन । तर सरकारको खर्च कहीं जाँदैन । विकल्प खोजेर पनि बाँकी काम अगाडि बढ्छ ।’
मन्त्रिपरिषद्का निर्णयबारे जानकारी दिन बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले सरकारले मेलम्चीको कामलाई अलपत्र पर्न नदिने स्पष्ट पारेका छन् । ‘अहिले देखिएको अन्यौलको चाँडै टुङ्गो लगाएर आयोजनाको काम अगाडि बढ्छ’, उनले भने ।
अन्नपुर्णपोष्टबाट
सम्बन्धित सामग्री
फेसबुकबाट कमेन्ट गर्नुहोस्