७५ रुपैयाँ नतिर्दा स्कुलले रोक्यो विद्यार्थीको नतिजा
गोरखाको एक सरकारी विद्यालयले विभिन्न शीर्षकको शुल्क नतिरेको भन्दै वार्षिक परीक्षाफल रोक्का गरिदिएको छ । बारपाक–सुलिकोट गाउँपालिका ७ को पाँचखुवा देउरालीस्थित शैलपुत्री माध्यमिक विद्यालयले बिहीबार अरू विद्यार्थीको परीक्षाफल जारी गरेर शुल्क नतिर्ने सात जनाको स्थगित गरिदिएको हो ।
विद्यालयमा तिर्नुपर्ने वार्षिक परीक्षा शुल्क र कोचिङ कक्षाबापतको शुल्क नतिरेका विद्यार्थीको परीक्षाफल स्थगित गरेको प्रधानाध्यापक यदुनाथ ढकालले स्वीकार गरेका छन् । प्रअ ढकालले ७ जना विद्यार्थीको परीक्षाफल स्थगित गरेको सूचना निकालेका थिए ।
उक्त सूचनामा विद्यार्थीले तिर्नुपर्ने शुल्क भुक्तान नभएसम्म परीक्षाफल प्रकाशित नगर्ने उल्लेख छ । बालकक्षा (इसिडी) मा पढ्नेदेखि कक्षा ६ सम्मका विद्यार्थीको परीक्षाफल रोक्का भएको हो ।
बालकक्षामा पढ्ने समीक्षा बराम र कक्षा १ मा पढ्ने विशाल गुरुङले ७५ रूपैयाँ शुल्क नतिरेकाले रिजल्ट पाएनन् । उनीहरुले वार्षिक परीक्षा शुल्क तिरेका थिएनन् । कक्षा ४ मा पढ्ने सोविता गुरुङले वार्षिक परीक्षा शुल्क र कोचिङ शुल्क गरी ५५० रूपैयाँ नतिर्दा परीक्षाफल रोक्का भएको हो ।
कक्षा ४ कै प्रवीण भट्टको पनि परीक्षाफल रोकिएको छ । उनले विद्यालयमा दुई हजार एक सय ९५ शुल्क तिर्न बाँकी छ । ५ कक्षा पढ्ने विकल गुरुङले ८७५, कक्षा ६ की भावना भट्टले दुई हजार नौ सय ३५ र कक्षा ६ कै सुरेश बयलकोटीले तीन हजार ८५ शुल्क तिरेका थिएनन् ।
सरकारले आधारभुत शिक्षा निशुल्क र अनिवार्य भने पनि विद्यालयले भने विभिन्न बहानामा शुल्क उठाएको छ । ‘गाउँपालिका परीक्षा समिति छ त्यही समितिले परीक्षा शुल्क लगाएको थियो । त्यो शुल्क नदिने विद्यार्थीको परीक्षाफल स्थगित गरेका हौं,’ प्रअ ढकालले भने, ‘विद्यार्थीको परीक्षाफल रोकेर ठूलै गल्ती गरिएछ ।’
वडाध्यक्ष कृष्ण गुरूङले परीक्षाफल सार्वजानिक गर्ने बेला अभिभावकलाई पनि डाक्ने र विद्यार्थीको पठनपाठनमा सुधार ल्याउन सहयोग गर्न आग्रह गर्ने कार्यक्रम भए पनि परीक्षाफल नै रोक्ने छलफल नभएको बताएका छन् ।
उनले भनेका छन्–‘अभिभावकको उपस्थितिमा नजिता दिने भन्ने छलफल भएको थियो । शुल्क नतिरेका कारण रिजल्ट रोक्ने कुरा भएको थिएन कसरी रोकिएछ म बुझ्छु ।’
परीक्षाफल स्थगित गरेपछि चौतर्फी दबाब आएकोले शुल्क नतिरे पनि ती विद्यार्थीको परीक्षाफल जारी गर्ने मौखिक सहमति भइसकेको प्रअ ढकालले बताएका छन् ।
‘परीक्षाफल स्थगित गरेका केही विद्यार्थी पास केही फेल भएका रहेछन्,’ उनले भने, ‘शुल्क नआए पनि नतिजा जारी गरिसक्यौं । हामीले गल्ती सच्यायौं ।’
नेपालको संविधानले मौलिक हकको धारा ३१ मा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभुत शिक्षामा हक हुनेछ । प्रत्येक नागरिकलाई आधारभुत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निशुल्क तथा माध्यामिक तहसम्मको शिक्षा निशुल्क पाउने हक हुनेछ भन्ने उल्लेख छ ।
(यो समाचार पत्रकार प्रशन्न पोखरेलले सेतोपाटी अनलाईनमा लेखेका छन् ।)
फेसबुकबाट कमेन्ट गर्नुहोस्