कालापानी, लिपुलेकमा नेपालको सिमा सुरक्षाशुन्य

२०७६ कार्तिक २४ गते आइतबार, प्रकाशित

नेपाली भूभाग मिचिरहेको कालापानी क्षेत्रमा भारतले आफ्ना सुरक्षा निकाय थपिरहे पनि नेपालतर्फको सुरक्षा उपस्थिति भने १९ किलोमिटर वरसम्म शून्य छ । व्यास गाउँपालिका–१ छाङरु गाउँबाट दक्षिणपूर्व तिंकर खोलानजिकको सीतापुल प्रहरीचौकी नै नेपालको पश्चिमी सीमातर्फको अन्तिम सुरक्षा उपस्थिति हो ।

जीर्ण अवस्थाको यो चौकीमा सहायक प्रहरी निरीक्षकको नेतृत्वमा १३ जनाको टोली छ । सीमा क्षेत्रको एकमात्र चौकी भएकाले स्थानीय नागरिकलाई सुरक्षा दिने दायित्व पनि यही टोलीमाथि छ ।

नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समेटेर भारतले हालै जारी गरेको नयाँ नक्साअनुसार नेपाल–भारत सीमा वारिपारि कौवा र गुञ्जी क्षेत्र पर्छ । नेपालतर्फको ठाउँ कौवा हो भने भारततर्फको गुञ्जी । कौवाबाट कालापानी ९ किलोमिटर उत्तरमा पर्छ । यी दुई विन्दुबीच मात्रै भारतका आधा दर्जन सुरक्षा अंग छन् ।

नेपालतर्फ भने कौवाबाट १० किलोमिटर वर गागामा त्यही एउटा सीतापुल चौकी छ । चीनसितको रणनीतिक क्षेत्रसमेत भएकाले भारतले भने उक्त ठाउँहरूमा सुरक्षा निकायहरूको उपस्थिति बढाउँदै लगेको छ । भारतीय सेना, सीमा सुरक्षा बल, भारतीय बोर्डर पुलिस लगायत सुरक्षा निकायका करिब १० हजार जनशक्ति तैनाथ रहेको स्थानीय बताउँछन् ।

भारतले अहिले कालापानी हुँदै लिपुलेकसम्म मोटरबाटो बनाइरहेको छ । कालापानीबाट लिपुलेक करिब १० किलोमिटर र त्यहाँबाट चीनको सीमा लिपुपास ३ किलोमिटरमा पर्छ । गुञ्जीबाट चीनको सीमा पुग्न सबैभन्दा नजिक र सजिलो भएकाले भारतले यो क्षेत्रलाई २०१८ सालदेखि हडप्दै आएको स्थानीय बताउँछन ।

कालापानी क्षेत्रमा आफ्ना सैनिक राखेदेखि नै भारतीय पक्षले नेपालीलाई आवतजावतमा समेत अवरोध गर्दै आएको छ । यो नाकाबाट भारत–चीन व्यापार सुरु भएदेखि नेपालीलाई असहज भएको हो । पञ्चायतकालमा सदरमुकाम खलंगाबाट तिंकर नाकासम्म झन्डै सवा सय किलोमिटर घोरेटो बाटो बनेको थियो । यो बाटो बनेपछि व्यास क्षेत्र जान सहज भएकाले नेपाली र भारतीय नागरिक नेपालकै घोरेटो बाटोबाट व्यास क्षेत्रमा बर्सेनि कुञ्चा (बसाइँसराइ) गर्थे ।

सीतापुलको करिब ४÷५ किलोमिटर पर कौवाको किनारमा नेपाल–भारत जोड्ने काठेपुल रहेको र त्यहींबाट उक्त क्षेत्रका भारतीयले कुञ्चा सार्ने गरेको तिंकरका वृद्ध शोभानसिंह तिंकरी बताउँछन् । पछि उक्त काठेपुल कटानमा र्पयो । त्यसपछि अहिलेको सीतापुलको करिब सय मिटरयता तिंकर खोला महाकालीमा मिसिने ठाउँमा पुल बनाइएको थियो । त्यही पुल पनि नदीले कटान गरेको धेरैपछि सीतापुल बनाइएको हो ।

बहुदल आएयताको केही समयसम्म पनि नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा निर्वाध आवतजावतमा रोकतोक थिएन । माओवादी द्वन्द्व चर्किएपछि भारतीय पक्षबाट आवागमनमा अवरोध गरिएको व्यासका बूढापाका बताउँछन् । सशस्त्र द्वन्द्वकालमा नेपाली सुरक्षाकर्मी व्यास क्षेत्रमा जान सकेनन् । द्वन्द्व सकिएपछि घोरेटो बाटो बिग्रिएको भन्दै राज्यले उक्त क्षेत्रमा आफ्नो उपस्थिति देखाउनमा चासो नदिएको स्थानीयको बुझाइ छ । व्यास क्षेत्रमा नेपाल प्रहरीका २ युनिट छन् । ती पनि अस्थायी । त्यहाँ ६ महिना मात्र प्रहरी बस्छन् । चिसोका बेला बेसी झर्छन् ।

नेपाली सेना केहिलेकाहीं गस्तीमा जाने गरे पनि छाङरु हँुदै तिंकर गाउँसम्म पुगेर फर्कने गरेको छ । बाटो नभएकाले विगत दुई÷तीन वर्षयता वर्षको एकपल्ट हुँदै आएको गस्ती पनि रोकिएको छ । व्यास क्षेत्रमा जाने बाटो नभएकैले गत वर्ष सेनाको गस्ती सुन्सेराबाट फर्किएको थियो । स्थानीयका अनुसार प्रहरीको उपस्थिति पनि चौकी–गाउँ आउजाउमै सीमित छ । स्थानीयले केही सूचना दिए त्यसलाई माथिल्लो निकायमा खबर गर्छन् । केन्द्रसम्म स्थलगत र अध्यावधिक रिपोर्ट विरलै मात्र पुग्ने गरेको छ ।

नेपालका सुरक्षाकर्मी तथा राज्यका अन्य प्रतिनिधिको उपस्थिति नहुँदा व्यास क्षेत्रमा पछिल्लो समय भारतीय पक्षले धमाधम सडक र पुलहरू बनाइरहेको छ । नेपाली पक्षले भने यस्ता गतिविधिलाई थाहै नपाएझैं गर्दै आएको स्थानीयको गुनासो छ । ‘नेपाली पक्षले भारतलाई सुरक्षा योजनाबिनै अन्तराष्ट्रिय नदीमा काठेपुल राख्न दिएदेखि सीमा अतिक्रमण हुन थालेको हो,’ एक स्थानीयले भने, ‘समयमै यस विषयमा सरकारले चासो दिएको भए अतिक्रमण यो हदसम्म हुने थिएन ।’

पछिल्लो समय भारतीय भूमिकै बाटोमा निर्भर यहाँका बासिन्दा सीमा क्षेत्रमा समस्या खडा हुँदा झन् कठिनाइ हुने गरेको बताउँछन् । यतिबेला सबैभन्दा बढी मारमा स्थानीय शौका समुदाय छ । ‘सरकारीस्तरबाट कुनै पहल हुँदैन,’ उक्त समुदायका एक अगुवाले भने, ‘सीमा क्षेत्रका समाचार पत्रपत्रिकामा आउनेबित्तिकै भारतीय सुरक्षाकर्मीले हामीमाथि केरकार सुरु गरिहाल्छन् ।’

व्यासको दुई गाउँमा ६ महिना मात्रै बस्ती बस्छ । छाङरु र तिंकरमा बस्दै आएका शौका समुदायले बाँकी महिना बन्दोबस्तीका सामान घोडा र खच्चडलाई बोकाएर लैजानुपर्छ । यसका लागि नेपालतर्फ हिँड्न मिल्ने बाटो छैन । उनीहरू सिमानामा पास बनाएर भारतको बाटो हुँदै आवतजावत गर्न बाध्य छन् ।

यतिबेला चिसो बढेकाले बेसी झर्ने बेला भएको छ । ‘सात समुद्र पार गर्नु, तिंकर र छाङरुबाट खलंगा झर्नकक बराबर जस्तै लाग्छ,’ स्थानीय नरहरि ठेकरेले भने, ‘यस्तो मर्काको बारेमा हाम्रो सरकार सधैं बेखबर छ ।’ भारतले जारी गरेको नक्सामा नेपाली भूभाग मिचिएको भए पनि स्थानीयवासीलाई त्यसविरुद्ध आवाज उठाऊ भन्न सकिने अवस्था नरहेको उनले दुखेसो गरे ।

बसाइँसराइका लागि हालसम्म भारतीय क्षेत्रका शौका समुदायको सहयोग रहँदै आएको भए पनि पछिल्लो सीमा विवादको कुराले त्यसैमा पनि अवरोध हुन सक्ने स्थानीयको चिन्ता छ । नेपाली भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई समेत समेटेर भारतले नक्सा जारी गरेपछि अब उसको चर्को विरोधभन्दा पहिले आफू बलियो हुनुपर्ने यहाँका जनप्रतिनिधिहरूको धारणा छ ।

प्रदेश र स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले अलगअलग विज्ञप्ति जारी गर्दै भारतको विरोधभन्दा पनि मौसम अनुकूलका संरचना निर्माण गरी स्थायी रूपमा व्यास क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति जनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । सत्तारूढ दलका सांसदहरूले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा पछिल्लो भारतीय नक्साबारे ध्यानाकर्षण भएको जनाइए पनि ठाडो विरोध छैन । व्यास क्षेत्रमा सुरक्षाका लागि खटिने नेपाल प्रहरी बस्ने प्रहरी चौकीहरू जीर्ण अवस्था छन् । छाङरु र तिंकरमा राखिएको प्रहरीचौकीको भौतिक संरचना जीर्ण बन्दै गएकाले तत्काल नयाँ संरचना निर्माण गरी सुरक्षाकर्मीहरू खटाउन सांसदहरूको माग छ ।

यहाँबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूले सीमा क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरी बल राखिनुपर्ने र व्यासवासीलाई आफ्नै देशको बाटो भएर सदरमुकाम खलंगासम्म आवतजावत गर्नका लागि बाटो बनाइनुपर्ने माग गरेका छन् । दशकौंदेखि थाती रहेको अतिक्रणको विषयलाई कूटनीतिक पहलमार्फत समाधान गरिनुपर्ने उनीहरूको धारणा छ ।

झन्डै एक दशकदेखि निर्माण थालिएको दार्चुला–तिंकर सडकमा प्रगति नभएको भन्दै उनीहरूले सडक निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिन आग्रह गरेका छन् । सामरिक र त्रिदेशीय सीमा क्षेत्र व्यासको कौवामा तत्काल सशस्त्र प्रहरीको सुरक्षा पोस्ट स्थापना गरी बाह्रै महिना सुरक्षा उपस्थिति गराउनुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ ।