कालापानी समेटेर नयाँ नक्सा बनाउन निर्देशन

२०७६ कार्तिक २५ गते सोमबार, प्रकाशित

प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले भारतले आफ्नो सीमाभित्र राखेको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । सोमबार सिंहदरबारमा बसेको समिति बैठकले सरकारलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो ।

‘नेपालको शैक्षिक सामग्रीहरूमा प्रयोगमा रहेको नेपालको नक्सामा सुधार गरी पाठ्यक्रम निर्माण गर्नुका साथै हालसम्म प्रचलनमा ल्याइएको नेपालको नक्सामा लिम्पियाधुरासम्मको भू–भाग समावेश गरी नयाँ नक्सा तयार पार्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिने’ निर्णय समिति बैठकले गरेको छ ।

समितिले कूटनीतिक पहलबाट समस्याको समाधान निकाल्न र नभए विषयलाई अन्तराष्ट्रियकरण गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिएको छ । ‘कालापानी लगायत अन्य सीमा क्षेत्रमा नेपालका तर्फबाट सीमा सुरक्षा बलको स्थायी ब्यारेक खडा गरी सीमाको स्थायी सुरक्षाको व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने’ निर्णय पनि समितिले गरेको छ ।

समिति बैठकमा बोल्दै गृह मन्त्री रामबहादुर थापा बादलले सरकारले सीमा सुरक्षालाई अझै चुस्त बनाउने बताएका छन् । ‘सशस्त्र प्रहरी बललाई सीमा सुरक्षामा केन्द्रीत गर्दैछौं । पहिला झन्डै ३५ किलोमिटरमा सीमा सुरक्षा पोष्ट थिए अब १०–१० किलोमिटरमा सुरक्षा पोष्ट राख्छौं,’ थापाले भने ।

भारतले गत नोभेम्बर १ मा जारी गरेको नयाँ राजनीतिक नक्सालाई लिएर नेपालभर विरोध प्रदर्शन भइरहेको छ । भारतले उसको नक्सामा नेपालको कालापानी र लिपुलेक राखेको भन्दै नेपालभर विरोध प्रदर्शन भइरहेको हो ।

सो विषयबारे समितिले छलफल गर्नको लागि प्रधानमन्त्रीलाई डाके पनि उनी भने उपस्थित भएनन् । प्रधानमन्त्री सहभागी नभएपछि सरकारका तर्फबाट भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले धारणा राखेकी छन् ।

यसअघि शुक्रबार नेपाल–भारतबीच कालापानी सीमा विवादबारे भारतका लागि नेपाली राजदूत निलाम्बर आचार्यले भारतीय विदेशसचिव विजय गोख्लेसँग भेट गरेर सीमा विवादबारे कुरा गरेका छन् । यससँगै दुई देशका अधिकारीबीच कूटनीतिक पहल सुरू भएको छ ।