नेपालको नक्साबाट कसरी हट्यो लिम्पियाधुरा ?

२०७६ मंसिर ९ गते सोमबार, प्रकाशित

कालापानी विवाद चर्किएका बेला आइतवार नेपालको फरक नक्सा सार्वजनिक गरेको ‘सीमा बचाउ अभियान’ले त्यो सरकारलाई बुझाउन प्रधानमन्त्रीसँग समय मागेको जनाएको छ ।

नागरिक स्तरमा गठित उक्त अभियानको नक्सा उपसमितिले बनाएको नक्सा चलनचल्तीको आधिकारिक नक्साभन्दा फरक छ ।

सीमा बचाउ अभियानको नक्सा उपसमितिका सह–संयोजक पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुङ्गेलले उक्त नक्सा सरकारलाई बुझाउन प्रधानमन्त्रीसँग समय मागेको जानकारी दिएका छन् ।

त्यसपछि अभिलेखका लागि नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घको कार्यालयमा पनि बुझाउने सोचाइ रहेको उनको भनाइ छ ।

के छ त नयाँ नक्सामा ?
नयाँ नक्सामा दार्चुला जिल्लामा जोडिएको एउटा लामो भाग देखिन्छ । त्यो भाग सरकारी नक्सामा छैन । ‘भारतले अतिक्रमण गरेको क्षेत्रलाई नक्सामा निकालेका हौँ ।’ पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुङ्गेल भन्छन्–‘यो वैज्ञानिक ढङ्गले निर्माण गरिएको छ । सुगौली सन्धि, ऐतिहासिक दस्तावेज र नदी विज्ञानलाई आधार बनाएर नक्सा बनाइएको हो ।’

सुगौली सन्धिले महाकाली नदीलाई सीमा मानेको तर काली नदीको मुहानबारे दुई देशबीच मतभेद छ । नेपाली विज्ञहरूका अनुसार ब्रिटिश सर्भेयर अफ इन्डियाले सन् १८२७ मा बनाएको नक्सामा पनि लिम्पियाधुराबाट निस्किएको नदीलाई काली भनेर उल्लेख गरिएको छ । त्यसलाई सन् १८५६ मा भारतको सर्वेक्षण विभागले प्रकाशित गरेको नक्साले थप आधार दिएको उनीहरू बताउँछन् ।

त्यसलाई आधार मान्ने हो भने अहिले भारतीय भागमा रहेका गुन्जी, नाभी र कुती गाउँ पनि नेपालमा पर्छन् । आफूले २०१८ सालमा ती गाउँमा जनगणना गराएको पत्रकार भैरव रिसालले बताउँदै आएका छन् । तर त्यो भूभाग अहिले नेपालको नक्सामा छैन ।

नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक पुण्य ओलीका अनुसार २०३२ सालमा त्यो नक्सा पहिलो पटक सार्वजनिक गरिएको हो ।

त्यस नक्सालाई अन्तिम रूप दिने काममा लन्डनबाट अध्ययन गरी फर्किएर भर्खर सरकारी अधिकृत बनेका उनी पनि संलग्न थिए । विगत सम्झिँदै ओलीले भने–‘लिम्पियाधुरा लगायतका विषयमा छलफल भइरहेको र लिपुलेकबारे भारत सहमत भएको भन्दै त्यसलाई सीमा बनाएर नक्सा बनाउन हामीलाई भनियो ।’

लिपुलेकबाट निस्केको नदीलाई सीमा मान्दा पनि भारतीय फौज बसेको कालापानी नेपाली भूभागमै पर्ने अधिकारीहरू बताउँछन् । तर पूर्वमहानिर्देशक ओलीका अनुभवमा सन् १९८१ मा द्विपक्षीय बैठकमा भारतले नेपालले सीमा हेरफेर गरेको भन्दै त्यो नक्साप्रति पनि आपत्ति जनाएको थियो ।

त्यससम्बन्धी विवाद अहिलेसम्म जारी छ । त्यसैले काली नदी कुन हो भनेर परराष्ट्र सचिवको तहमा निर्क्योल गर्न बाँकी छ । भारतले पछि कालापानीमा फौज बसेको स्थान नजिकको सानो खोल्साबाट निस्केको खोलालाई काली भन्ने गरेको नेपाली अधिकारीहरू बताउँछन् । त्यो कृत्रिम भएको उनीहरूको भनाइ पाइन्छ ।

कतिपय नेपाली अधिकारीहरू शङ्का गर्दै भन्छन–‘लिम्पियाधुरालाई पहिले विवादित मानेर नक्सामा लिपुलेकलाई सिमाना मानियो । अब त त्यो पनि होइन भनेर सानो खोलालाई सिमाना भन्छन् । भोलि त्योभन्दा पनि पूर्वको तिङ्करलाई सीमा भने भने के गर्ने ?“

नेपाल भारतले द्विपक्षीय कूटनीतिक संवादबाट समाधान निकाल्ने बताउँदै आएका छन् । तर नेपालको पुरानो अडानअनुसार लिम्पियाधुराबाट निस्केको नदीलाई काली मान्ने हो भने भारतीय नागरिकता लिइसकेका तीनवटा गाउँका बासिन्दा पनि नेपाली हुनेछन् ।

उनीहरू अधिकांश व्यासी समुदायको भएको बताइन्छ । उक्त समुदायको बसोबास कालपानीनजिक रहेको व्यास गाउँपालिकाको छाङ्ग्रु र तिङ्करमा छ । लिपुलेकको नदीलाई सीमा मान्दा भने भारतीय फौज बसिरहेको क्षेत्र खाली गर्दा हल निस्किन्छ । त्यस क्षेत्रमा कुनै बस्ती छैन ।

तर कालापानी विवाद फरि चर्किएका बेला नेपालले भारत सरकारसँगको वार्तामा पुरानो विवादको केन्द्रमा रहेको लिम्पियाधुरा लिने प्रस्तावमा जोडदार अडान राख्नु पर्ने राम्रो अवसर आएको नेपाली अधिकारीहरू बताउँछन् ।

अर्काथरीको बुझाइमा भने नेपाल सरकारले दशकौँदेखि अनौपचारिक रूपमा छाडिसकेको लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग खोज्दा लिपुलेक पनि भारतीय अतिक्रमणमा परिरहने जोखिम रहन सक्ने ठान्छन् ।

केही दिनअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एक इन्च नेपाली भूमि पनि कसैलाई मिच्न नदिने र अरूको भूमि पनि आफूलाई नचाहिने उद्घोष गर्दै नेपाली भूमिबाट विदेशी सेना फेर्ता हुनुपर्ने सार्वजनिक टिप्पणी गरेका छन् ।

दुईतिहाइ बहुमतप्राप्त उनको नेतृत्वको सरकारले यस विषयमा कस्तो नीति अङ्गीकार गर्ला त्यो धेरैका लागि चासोको विषय भएको छ ।