नेपालको स्याटेलाइट परियोजना अँझै अन्यौलमा

२०७६ फागुन १७ गते शनिबार, प्रकाशित

सुरक्षण मुद्रण स्थापनाका लागि स्वीस कम्पनीको एजेन्टसँग कमिसनको हिसाबकिताब गरेको अडियो बाहिरिएपछि गोकुलप्रसाद बास्कोटा सञ्चारमन्त्री पदबाट राजीनामा दिन बाध्य भए ।

बास्कोटाकै अग्रसरतामा अघि बढाउन लागिएका कतिपय आयोजना उनी बाहिरिएसँगै अन्योलमा फसेका छन् । त्यसमध्येकै एक हो, नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट ।

बास्कोटाको पालामा फ्रान्ससँग भएको लेटर अफ एक्सचेन्ज (एलओई) अनुसार अन्तरिक्षमा नेपाली व्यवसायिक भू–उपग्रह (स्याटेलाइट) राख्ने परियोजना अघि बढाउन अहिले अप्ठ्यारो परेको सञ्चार मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

अहिले विवादको केन्द्रमा रहेको सुरक्षण मुद्रण परियोजनाको समझदारी (एमओयू) गर्न २०७५ फागुन अन्तिम साता फ्रान्स पुगेका बास्कोटाले आफ्नै रोहबरमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र फ्रान्सको थेल्स एलेनिया स्पेसबीच लेटर अफ एक्सचेन्ज (एलओई) मा हस्ताक्षर गराएका थिए ।

मूल्य निर्धारणसमेत गरेर फ्रान्सको सरकारी कम्पनीसँग खरिद सम्झौता गर्ने तयारी भइरहँदा मन्त्री बास्कोटा कमिसन प्रकरणमा मुछिएर राजीनामा दिन वाध्य बनेका थिए ।

सरकार–सरकारबीचको सम्झौता (जीटूजी) भनिए पनि सुरक्षण मुद्रण र स्याटेलाइट परियोजना फ्रान्सेली कम्पनीलाई दिलाउने योजनाकार विवादित यती होल्डिङ्स समूह भएको दाबी गरिन्छ ।

यती समूहका मालिक आङछिरिङ शेर्पाको एलओईमा हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रममा सहभागी हुन फ्रान्स उड्नुपर्ने अघिल्लो दिन २०७५ फागुन १५ गते ताप्लेजुङमा हेलिकप्टर दुर्घटनामा परेर मृत्यु भएको थियो ।

बास्कोटा सञ्चार मन्त्री बन्नुअघि दूरसञ्चार प्राधिरकणले स्याटेलाइटको लागि २० असोज २०७३ मा अन्तराष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । अमेरिका र चीनका ३–३, थाइल्यान्ड, भारत र सिंगापुरका २–२, साउदी अरेबिया, रुस, जर्मनी, क्यानाडा, फ्रान्स, जापान, इजरायल र दक्षिण कोरियाका १–१ कम्पनीले आशयपत्र बुझाएका थिए ।

उनीहरुबीच प्रतिस्पर्धा गराइएको भए नेपालले सस्तोमा स्याटेलाइट किन्न सक्ने अवस्था थियो । तर, बास्कोटाले आशयपत्रको मूल्यांकन नै हुन नदिई प्रक्रिया रद्ध गराए र जीटूजीबाट अगाडि बढ्ने भन्दै फ्रान्सेली कम्पनीलाई स्याटेलाइट परियोजना जिम्मा लगाएका थिए ।

जबकी इजरायली, रुसी, चिनिया र भारतीय कम्पनीले पनि जीटूजी मोडलको प्रस्ताव गरेका थिए । एकाएक फ्रान्सेली कम्पनीसँग सम्झौता गरेर फर्केपछि बास्कोटाले त्यसलाई ‘जीटूजी’को नाम दिए ।

सञ्चार मन्त्रालय स्रोतका अनुसार फ्रान्सेली कम्पनीसँग स्याटेलाइट खरिद गर्दा २० अर्बदेखि २२ अर्बसम्म खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रतिस्पर्धाबाट खरिद गरे १२ अर्बभित्रै स्याटेलाइट परियोजना सम्पन्न हुने कतिपय कम्पनीको भनाइ छ । रुसको एक कम्पनीले ९ देखि १२ अर्बसम्ममा काम गर्ने प्रस्ताव पेश गरेको थियो ।

उसले आफ्नो ‘पे्रजेन्टेसन’मा फ्रान्सेली कम्पनीको प्रविधि नेपालको लागि उपयुक्त नहुने दावी पनि गरेको थियो । तर तत्कालीन सञ्चारमन्त्री बास्कोटाले फ्रान्सको ऋणमा पाइने भइयो भन्दै ८–१० अर्ब रुपैयाँ बढी खर्चिन खोजेको आरोप छ ।

गत जेठमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली फ्रान्स गएको बेला यो परियोजनाको खरिद सम्झौता गर्ने योजना थियो । तर त्यही बेला नेपालको स्याटेलाइट रहने स्थानलाई लिएर लाओसले विरोध गरेपछि सम्झौता भएन ।

लासोसले अन्तरिक्षमा नेपालले स्याटेलाइट राख्न पाएको स्लटलाई लिएर पेश गरेको विरोध नेपालको सार्वभौम अधिकार स्वीकार गर्दै फिर्ता लिएको छ । नेपाल सरकारको आग्रह स्वीकार्दै लाओसले आफ्नो दाबी विरोध फिर्ता गरेपछि स्याटेलाइट परियोजना अघि बढाउने तयारीमा थिए बास्कोटा ।

तर सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदसँग जोडिएको अडियो सार्वजनिक भएसँगै बास्कोटाले राजीनामा दिएका छन् । अब स्याटेलाइट परियोजना सरकारले चाहे जसरी अघि बढाउन सकिने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल बताउँछन् । ‘हस्ताक्षर भएको तीन महिनापछि फ्रान्ससँगको एलओई निश्क्रिय भएको छ’, उनले भने, ‘अब सरकारले गर्ने निर्णयको आधारमा प्रक्रिया अगाडि बढ्छ ।’

फ्रान्सेली कम्पनीसँग ‘स्याटेलाइट डिल’ गर्नुअघि नै बास्कोटाले नेपाली स्याटेलाइट बजारमा सिन्डिकेट खडा गर्न थालेका थिए । उनले नेपालको स्याटेलाइट भएपछि विदेशी सेवा प्रदायकबाट स्याटेलाइट सुविधा लिनै नपाउने गरी दूरसञ्चार ऐन संशोधन गर्न लागेका थिए ।

हाल नेपालका सबै मोबाइल, इन्टरनेट र टेलिभिजन सेवा प्रदायकले विदेशी स्याटेलाइट प्रयोग गरिरहेका छन् । फ्रान्सेली कम्पनी आएपछि २५ वर्षसम्म एकाधिकार दिएर लगानी उठाउने योजना तयार थियो । तर अहिले पनि उनको योजना स्थगित नभइसकेकाले त्यस्तो सम्भावना टरेको भने छैन ।

बास्कोटाले भित्र्याउन खोजेको थेल्स फ्रान्स सरकारको २६ प्रतिशत सेयर रहेको कम्पनी हो । स्याटेलाइट बिक्रीसँगै सहुलियत ऋण दिन र प्रविधि हस्तान्तरणमा पनि सहयोग गर्ने प्रस्ताव आएकाले यो कम्पनी रोजेको सञ्चार मन्त्रालयले बताएको छ ।

कम्बोडियामा मोटरसाइकल मर्मतसम्भार र आपूर्तिका लागि भएको सम्झौतामा ६९ लाख डलर गोलमाल गरेको भन्दै सन् २००४ मा विश्व बैंकको इन्टिग्रिटी युनिटले थेल्सलाई एक वर्ष कालोसूचीमा राखेको थियो ।

अहिले पनि थेल्सविरुद्व दक्षिण अफ्रिकामा हातहतियार ठेक्कामा अनियमिता गरेको मुद्दा चलिरहेको छ । यस्ता विवादबीच पनि यो कम्पनीले विश्वमा व्यवसाय बढाउँदै लगेको छ र अहिले प्रतिरक्षाको क्षेत्रमा काम गर्ने विश्वको १० औं ठूलो कम्पनी बनेको छ ।