बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनि आन्दोलनको मारमा

२०८२ साउन १६ गते बिहीबार, प्रकाशित

संसारभरबाट शान्तिको ऊर्जा लिन जति रोमाञ्चित भएर पर्यटक, श्रद्धालु र उपासक लुम्बिनी आउँछन्, अहिले उनीहरु त्यत्ति नै दिक्दारी मानेर फर्किरहेका छन् । सद्भाव, करुणा, मैत्री र मुदिताको भाव पलाउने लुम्बिनीमा कर्मचारी आन्दोलन र भिक्षुको विरोध कार्यक्रमले अशान्त छ ।

लुम्बिनी विकास कोषका पदाधिकारी जिम्मेवार र उत्तरदायी नहुँदा लुम्बिनी अहिले अशान्त र त्रसित बनेको हो । लुम्बिनीमा अहिले धर्ना जुलुस र विरोधका कार्यक्रम चलिरहेका छन् । कोषका कर्मचारीदेखि भिक्षुसम्म आन्दोलित बनेका छन् । यसले यहाँको आध्यात्मिक वातावरण धुमिल हुँदै गएको छ ।

कोषका कर्मचारी तीन दिनदेखि प्रशासनिक कामकाज ठप्प गरेर आन्दोलित छन् । लुम्बिनीस्थित कोषको प्रधान कार्यालयअघि मुख्य गेटमा तालाबन्दी गरेर १० देखि ५ बजेसम्म धर्ना दिइरहेका छन् । मुख्य गेट र कार्यालयका शाखामा तालाबन्दी गरिएको छ । कोष कर्मचारी युनियनले ४ बुँदे माग राखेर विरोध कार्यक्रम गरिहेका हुन् ।

कोषका सबै कर्मचारी कामकाज ठप्प पारेर प्रधान कार्यालयको मुख्य गेट छेउमा आँपको रुखमुनी अनिश्चितकालीन आन्दोलनमा दिनभर बसिरहेका हुन्छन् । शान्तिस्थल अशान्त हुँदा पनि कोषका जिम्मेवार नेतृत्वकर्ता राजधानी बसेका छन् । संवादको कुनै पहल नगर्दा कर्मचारी आक्रोशित छन् ।

वैशाख २९ गते बुद्धजयन्ती मनाएर राजधानी गएका कोषका उपाध्यक्ष ल्हारक्याल लामा उतै रमाएका छन् । राजधानीबाटै विदेश गएर फर्किए तर, लुम्बिनी आएका छैनन् । कोषाध्यक्ष ढुण्डीराज भट्टराई गत वैशाख ३० गते अस्वस्थ्य भएर उपचारका लागि राजधानी गएपछि फर्किएका छैनन् । रोग बल्झिँदा उनी अझै उपचारमै छन् । यता कोषका सदस्यसचिव सानुराजा शाक्यले राजीनामा दिएका छन् । उनले साउन ५ गते संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बद्री पाण्डेलाई राजीनामा दिए पनि स्विकृत नभएको स्रोतले जनाएको छ । आउँदो असोज २७ गते उनको ५ वर्षे कार्यकाल सकिनुअघि नै उनले राजीनामा दिएका थिए ।

उता कोष योजना प्रबन्धक स्मिता भट्ट पनि साउन ५ गतेबाट कार्यालयमा छैनन् । सचिव शाक्यले कर्मचारी आन्दोलन र उपाध्यक्ष लामासँगको बेलाबेला हुने मनमुटाव र विवादले गर्दा राजीनामा दिएको स्रोतले जनाएको छ । त्यस्तै वैशाखमा सम्पन्न बुद्ध जयन्तीमा यातायात, आवास लगायतमा भएको अस्वाभाविक खर्च भुक्तानीको दबाब थेग्न नसकेर राजीनामा दिएको स्रोतको दाबी छ ।

कोषका उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष र योजना प्रबन्धक चारै जना जिम्मेवार पदाधिकारी लुम्बिनीमा नहुँदा कोषका अधिकारीमा गैरजिम्मेवारीपन देखिएको छ । कोषका वरिष्ठ निर्देशक ज्ञानीन राई पनि राजधानीमै छन् । सरकारले दिएको जिम्मेवारीप्रति उनीहरु चुक्दै गएको देखिएको छ ।

कर्मचारीले साउन ५ गते नै ज्ञापनपत्र बुझाएर विरोधको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका थिए । साउन ८ र ९ गते हातमा कालोपट्टी बाँधेर काम गरे । माग पूरा नभएपछि साउन १२ देखि कामकाज ठप्प गरेर कार्यालयमा तालाबन्दी गरेर बसेका छन् ।

कर्मचारी युनियनले संचित बिदा, कोष भत्ता र महँगी भत्ता पाउनु पर्ने, ०७९ कर्मचारी विनियमावली संशोधन गरेर उमेर हद लागू नहुने गरी सीमित प्रतियोगितात्मक प्रतियोगिता परीक्षाबाट हाल सेवा करारमा रहेका सबै कर्मचारीलाई पदपूर्ति गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

त्यस्तै दरबन्दी चाँडै स्विकृत गराई सबै कर्मचारीलाई स्थायी गरिनुपर्ने र कोष कर्मचारी विनियमावली ०७९ अनुसार स्थायी कर्मचारीलाई पद बढुवा गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । कोषका ३५ वटा मोटरसाइकल, १७ विद्युतीय बस र भ्यान तथा ३ वटा डिजल गाडी कर्मचारीले कोषमा थन्काएका छन् ।

मोटरसाइकल, गाडी चढ्दै गरेका कर्मचारीसँग मागेर कोष परिसरमा थन्काइएको कर्मचारी युनियन सदस्य अक्दुलअहद खानले बताए । कोषमा ४० स्थायी र १ सय ७७ जना सेवा करारका कर्मचारी छन् । आफन्त भएकाले कोषमा करारमा काम गरेको ८÷९ वर्ष स्थायी बनाए पनि युनियन अध्यक्ष ओफा १८ वर्ष काम गर्दा पनि अझै सेवा करारमा रहेको युनियन सचिव जितेन्द्र यादवले बताए ।

२०५८ को कोष कर्मचारी विनियमावलीमा ७० प्रतिशत स्थानीयलाई जागिरमा ग्राहयता दिने व्यवस्था गरिएकामा ०७९ विनियमावली मनलाग्दी संशोधन गरेर षड्यन्त्र गरी हटाइएको उनले बताएका छन् ।

यता राजनीतिक रुपमा विगतमा नियुक्ति भई आएका पदाधिकारीले आफ्ना मान्छेलाई बिनापरीक्षा विभिन्न पदमा नियुक्त गर्दा आवश्यकताभन्दा धेरै कर्मचारी भएर कोषमा अहिले समस्या आएको एक कर्मचारीले बताए । सेवा करारमा रहेका कर्मचारीलाई सक्ने जति कोषले सुविधा दिएको कोषका एक अधिकृतले बताए । कर्मचारीले आन्दोलन गरे पनि सुरक्षा र राजस्व संकलनलाई बाधा नगरिएको कर्मचारी युनियनले जनाएको छ । तर, कतिपय सुरक्षाकर्मी पनि आन्दोलनमा सहभागी छन् ।

लामो समय विस्मृतिमा रहेको लुम्बिनी र अशोक स्तम्भ डिसेम्बर १, १८९६ मा डा. एए फयुहरर र खड्गशम्शेरले पत्ता लगाएर शान्तिको सहर बन्दै गएको ठाउँमा अहिले अशान्ति, तनाव र उच्छृंखल वातावरण बढ्दै जाँदा चिन्ता थपिएको छ । तर, चासो दिने मान्छेको अभावमा यहाँको वातावरण दिनानुदिन बिग्रँदै गएको छ । यहाँ कर्मचारीमात्रै हैन भिक्षुहरु पनि आन्दोलित बनेका छन् । भिक्षुहरुको संस्था लुम्बिनी बुद्ध धर्म संरक्षण समितिका तर्फबाट कोषको गुरुयोजनाभित्र रहेका विहार, मन्दिर, गुम्बा र चैत्यमा नियमित बिजुली आपूर्तिको माग गर्दै ज्ञापनपत्र दिइएको छ ।

लुम्बिनी विकास कोष र विद्युत् प्राधिकरण लुम्बिनी बिक्री केन्द्रमा साउन ५ गते ज्ञापनपत्र दिइएको हो । बिजुली अनियमित हुँदा भिक्षु भिक्षुणीको दैनिकी, पूजापाठ र ध्यान गर्न निकै समस्या भएकाले बाध्य भएर कार्यालयमा गएर विरोध गर्दै ज्ञापनपत्र दिइएको नेपाल मन्दिरका प्रमुख भिक्षु सागर धम्मले बताए ।

दुई÷तीन वर्षदेखि अनुनयविनय गर्दागर्दै सुनवाइ नभएरपछि बाध्य भएर चिबर लगाएका पनि विरोधमा उत्रिनु परेको उनले बताए । लुम्बिनीस्थित कोष गुरुयोजनाका विहार मन्दिरमा ५÷६ वर्षदेखि विद्युत्को ठूलो समस्या छ ।

खासमा लुम्बिनी कोषले आफै टेण्डर गरेर गुरुयोजनाभित्र बिजुलीका तार तान्ने र उपकरण राखेकाले त्यहाँबाट आउने समस्याबारे प्राधिकरण पन्छिने गरेको छ । कोषले २९ करोड लागतमा आफै विद्युतीकरण गरेको छ । कमसल तार र उपकरण राख्दा दैनिक समस्या आउने गरेको छ । यो पनि कमिसनकै कारण गुणस्तरहीन तार र उपकरण प्रयोग गर्दा यस्तो भएको प्राविधिक बताउँछन् ।

उच्चस्तरका कर्मचारी, पदाधिकारीबीच समस्या हुँदा त्यसको मार साना कर्मचारी, तीर्थयात्री उपासक उपासिका र भिक्षुभिक्षुणीमा परेको छ । उच्चस्तरका कर्मचारी, पदाधिकारीबीच समन्वय, सहकार्य, संवाद र सहयोगको अभाव छ । एकले अर्कालाई उडाउने, नटेर्ने र खुइल्याउन प्रतिस्पर्धा छ । त्यस्को असर यहाँ परेको हो ।

कोषका उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष र योजना प्रबन्धक चारै जना आफूलाई कार्यकारी सम्झन्छन् । कोषका चार जना सदस्य छन् । उनीहरु पनि आफूलाई कार्यकारी नै मान्छन् । संस्थाका आठै जना निर्देशन कार्यान्वयन गराउन तँछाडमछाड गर्छन् । तर, कानुनले कार्यकारी भनेर सचिवलाई मात्र चिन्छ ।

पदाधिकारीसम्बन्धी विनियमावली २०५८ मा उपाध्यक्षलाई कार्यकारी माने पनि यस्तै सबै समस्याले गर्दा २०७४ मा मन्त्रिपरिषद्ले सदस्य सचिवलाई मात्रै कार्यकारी रहेको निर्णय गर्दै पत्राचार गरेको कोषका सूचना अधिकृत राजन बस्नेतले बताए । त्यहीँ निर्णयमा उपाध्यक्ष र कोषाध्यक्षले दैनिक हाजिर गर्नु नपर्ने र तलबभत्ता नपाउने स्पष्ट लेखेको उनले बताए ।

यत्ति स्पष्टता हुँदाहुँदै आफ्ना कार्यक्षेत्र बाहिर जाँदा समस्या बल्झिँदै गएर समस्या थपिएको बताए । भिजन, मिसन र गोल स्पष्ट नभएको र सदस्य सचिव शाक्यको कोषमा कमजोर नेतृत्वका कारण समस्या आएको सूचना अधिकृत बस्नेतले बताए ।

कर्मचारीका जायज माग पूरा गरेर समस्या समाधान गर्नुपर्ने कोष प्रमुख पुरातत्व अधिकृत हिमाल उप्रेतीले बताए । गत आर्थिक वर्षमा कोषको आन्तरिक आम्दानी १७ करोड र खर्च १७ करोड ५३ लाख भएको थियो । तलब भत्ता र कार्यालय संचालनका लागि सरकारले एक रुपैयाँ पनि दिँदैन् । लुम्बिनी मुलुकको सबैभन्दा बढी भ्रमण गर्ने गन्तव्य हो । यहाँ हरेक वर्ष करिब दुई लाख विदेशी, त्योभन्दा बढी भारतीय र १६ लाख बढी नेपाली आउने गरेका छन् ।