मिडिया काउन्सिल विधेयक सच्याउन माग

२०८२ साउन २० गते सोमबार, प्रकाशित

प्रेस सेन्टर नेपालले प्रतिनिधिसभाको विषयगत समितिमा छलफलको क्रममा रहेको मिडिया काउन्सिल विधेयकका महत्वपूर्ण प्रावधानहरु प्रेस स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर असर गर्ने खालको रहेको भन्दै त्यस्ता बुँदा संशोधनको माग गरेको छ ।

महासचिव मनोज घर्ती मगरले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै मिडिया काउन्सिल विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए पञ्चातकालीनभन्दा पनि प्रतिगामी कानुन बन्ने औंल्याएका छन् । सेन्टरले विधेयकका प्रावधानहरु विश्वव्यापी प्रेस स्वतन्त्रता, राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति, २०७३ र सुरेश आचार्य नेतृत्वको आमसञ्चार क्षेत्र सुधार समितिको सुझावविपरीत रहेको जनाएको छ ।

काउन्सिलको पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा समिति बन्ने प्रावधान संशोधन गरेर राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको संयोजकत्वमा सञ्चारमन्त्री र संसदको विषयगत समितिका सभापति सदस्य रहेको समिति बन्नुपर्ने सेन्टरको माग छ । पदाधिकारीहरुलाई पदमुक्त गर्नुपरेमा सोही समितिले छानबिन गर्नुपर्नेसमेत सुझाइएको छ ।

सेन्टरले काउन्सिलको पदाधिकारी संरचना संघीयता र समावेशी सिद्धान्तको आधारमा बन्नुपर्ने र विषयगत विज्ञहरुलाई पनि समावेश गर्नुपर्ने माग गरेको छ । अध्यक्ष नियुक्ति नभएको वा रिक्त रहेको अवस्थामा सञ्चार मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सहसचिव कार्यवाहक अध्यक्ष हुने प्रावधानलाई संशोधन गरेर वरिष्ठतम् सदस्यलाई कार्यबाहक अध्यक्ष बनाउनुपर्ने सेन्टरको माग छ ।

मन्त्रालयका सहसचिव कार्यवाहक अध्यक्ष बन्दा काउन्सिल मन्त्रालयको शाखाजस्तो बन्ने सेन्टरको दाबी छ । सेन्टरले विधेयकका प्रावधानहरु संशोधन नगरिए चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रने चेतावनीसमेत दिएको छ ।

मिडिया काउन्सिल विधेयकबारे प्रेस सेन्टरले उठाएको आठ सवाल
१) राष्ट्रिय सभाबाट पारित विधेयकका प्रावधानप्रति ध्यानाकर्षण: राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन मिडिया काउन्सिल विधेयकका केही प्रावधानले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर असर पार्ने देखिएको छ । यी प्रावधानहरूले विधेयकलाई पञ्चायतकालीन कानूनभन्दा पनि प्रतिगामी बनाउने जोखिम छ । यस्ता प्रावधानहरू विश्वव्यापी प्रेस स्वतन्त्रताको मान्यता, नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति, २०७३, र डा. सुरेश आचार्य नेतृत्वको आमसञ्चार क्षेत्र सुधार समितिको सुझावविपरीत छन् ।

२) पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिस समितिको संरचना सुधार: विधेयकमा मिडिया काउन्सिलको पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा सरकारले तोकेको एकजना विज्ञ र मन्त्रालयका सहसचिव रहने सिफारिस समिति बनाउने प्रावधान छ । यो प्रावधान राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति, २०७३ को दफा २.१९ विपरीत छ र मिडिया काउन्सिललाई स्वतन्त्र, स्वायत्त र सक्षम निकाय बनाउन असफल हुन्छ । यसलाई संशोधन गरी राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको संयोजकत्वमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री र संसदको विषयगत समितिका सभापति रहने सिफारिस समिति बनाइनुपर्छ । काउन्सिलका पदाधिकारीका कार्यकालको स्थायित्वलाई प्राथमिकता दिंदै हटाउनै परेमा नियुक्तिको सिफारिस गर्ने समितिले नै छानवीन गरेर दिएको प्रतिवेदनको आधारमा हटाउन सकिने प्रावधान राख्नुपर्छ ।

३) पदाधिकारीको संरचनागत सुधार: मिडिया काउन्सिलको प्रस्तावित पदाधिकारी संरचना नेपालको संविधान र राष्ट्रिय आमसञ्चार नीतिले प्रत्याभूत गरेको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तविपरीत छ । काउन्सिलको अध्यक्ष र सदस्यहरूको नियुक्ति संघीय संरचना र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा हुनुपर्छ, जसले भौगोलिक, लैङ्गिक, क्षेत्रीय, जातीय र सामाजिक विविधतालाई प्रतिनिधित्व गरोस् । साथै, काउन्सिलमा सूचना प्रविधि, मानवअधिकार, सञ्चार नीतिजस्ता विषयगत विज्ञहरूको सहभागिता सुनिश्चित गरिनुपर्छ । काउन्सिल पत्रकारहरूको मात्रै होइन, सम्पूर्ण नागरिक हित र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संरक्षक निकाय हो भन्ने सन्देश स्पष्ट हुनु जरुरी छ ।

४) कार्यवाहक अध्यक्षको व्यवस्था: काउन्सिलको अध्यक्षको नियुक्ति नभएको वा रिक्त रहेको अवस्थामा मन्त्रालयको सहसचिवलाई कार्यवाहक अध्यक्ष बनाउने प्रावधानले काउन्सिललाई मन्त्रालयको मातहतको निकाय बनाउँछ । यो प्रावधान हटाई काउन्सिलका सदस्यहरूमध्येबाट वरिष्ठतम सदस्यलाई कार्यवाहक अध्यक्ष बनाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ । साथै, काउन्सिलमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट पाँच वर्षका लागि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गर्ने प्रावधान राखिनुपर्छ ।

५) बजेट र वार्षिक प्रतिवेदन: स्वतन्त्र र स्वायत्त निकायको रुपमा राख्न काउन्सिलको वार्षिक बजेट र काउन्सिलको वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत् नेपालका संवैधानिक आयोग बमोजिम हुनुपर्छ ।

६) प्रेस प्रतिनिधि वितरण र पत्रपत्रिका वर्गीकरण: काउन्सिलबाट प्रेस प्रतिनिधि वितरण गर्ने प्रावधानको पुनरावलोकन गरी पत्रपत्रिका वर्गीकरणका लागि छुट्टै स्वायत्त निकाय गठन नहुँदासम्म काउन्सिलबाटै यो जिम्मेवारी सम्पादन गर्ने व्यवस्था राखिनुपर्छ ।

७) प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा: प्रेस स्वतन्त्रताको विश्वव्यापी मान्यता, नेपालको संविधान, राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति, २०७३, आमसञ्चार क्षेत्र सुधार समितिको सुझाव र नेपाल पत्रकार महासंघलगायत सम्बद्ध संगठनहरूसँग भएको समझदारीअनुसार प्रेस सेन्टर नेपालले उठाएका यी विषयहरूलाई सम्बोधन गरी विधेयक संशोधन गरिनुपर्छ । प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य र सूचना प्रविधि समिति तथा समग्र प्रतिनिधि सभालाई यो विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण गराइन्छ ।

८) दबाबमूलक कार्यक्रममा सहकार्यको आह्वान: मिडिया काउन्सिल विधेयकका कतिपय प्रावधान संशोधन गराउन दबाबमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रेससँग सम्बन्धित सबै संघसंस्थालाई प्रेस सेन्टर नेपाल सहकार्यको आह्वान गर्दछ । यदि विधेयक संशोधन नभएमा प्रेस सेन्टर नेपाल चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रने घोषणा गर्दछ ।