अनलाइन मिडिया दर्ताबारे झस्काउने व्यवस्था

जीवन भण्डारी २०८२ साउन २३ गते बिहीबार, प्रकाशित

नेपालमा तीव्र रूपमा विकास तथा विस्तार हुँदै गइरहेको डिजिटल पत्रकारितालाई व्यवस्थित र जिम्मेवार बनाउन स्वनियमनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भन्ने जनमत बढिरहेका बेला नयाँ कानूनी व्यवस्थाले धेरैलाई झस्काएको छ । सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतको सूचना तथा प्रसारण विभागमा दर्ता हुँदै आइरहेको अनलाइन सञ्चारमाध्यमहरूलाई एकाएक गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता गर्ने व्यवस्था गरिएपछि शंका–उपशंका जन्मिएको हो ।

मुख्य कुरा त सरोकारवालासँग छलफल नै नगरी गुपचुप तरिकाले कानून संशोधन गर्नुले आफैंमा संशय पैदा गरेको छ । अर्को कुरा सञ्चारमाध्यम व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी स्वनियमनकारी निकायलाई दिनुपर्ने आवाज उठिरहेका बेला नियन्त्रणकारी निकायलाई दिनुले सञ्चार क्षेत्रलाई थप त्रसित बनाएको हो ।

केही नेपाल ऐन संशोधन (छापाखान तथा प्रकाशन ऐन–२०४८ को व्यवस्था) मार्फत अनलाइन मिडिया दर्ताको जिम्मेवारी जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई दिने व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्थालाई सरकारी नियमन अभ्यासका रूपमा बुझ्ने कि अनावश्यक झन्झट र नियन्त्रणको संकेतको रूपमा ? बहस यहींबाट शुरु हुन्छ ।

सात ठाउँमा दर्ताको झमेला
अनलाइन मिडिया सञ्चालनका लागि यसअघि पनि ६ ठाउँमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको थियो । त्यो पनि अति धेरै भएकाले घटाउनुपर्ने विषयमा छलफल भइरहेका बेला अर्को दर्ताको ठाउँ थपिएर झन्झट झन् बढेको छ । यसले पत्रकारहरूलाई निराश बनाएको छ । अनलाइन मिडिया सञ्चालनका लागि यसअघि कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, होस्टिङ सेवा प्रदायक, आन्तरिक राजस्व विभाग, वडा कार्यालय, सूचना तथा प्रसारण विभाग, प्रेस काउन्सिल नेपालमा दर्ता वा सूचीकरण हुनुपर्ने व्यवस्था थियो । त्यसैमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय थपिएको छ ।

यो थपिए बापत अर्को कुनै ठाउँमा घटे जस्तो देखिंदैन । दर्ता पनि एकपटक गरेपछि पुग्ने भए त चित्त बुझाउने कुरा हुन्थ्यो होला । सबै निकायमा हरेक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ । निकायपिच्छे अनेक कागजपत्र र प्रक्रियाको झन्झट छ । त्यो झन्झट सात ठाउँमा बेहोर्नुपर्ने भएको छ । त्यसलाई घटाउन कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, होस्टिङ सेवा प्रदायकलाई यथावत् राख्ने, आन्तरिक राजस्व विभाग र वडा कार्यालयमध्ये एक, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सूचना तथा प्रसारण विभाग र प्रेस काउन्सिल मध्ये एक ठाउँमा मात्रै दर्ताको व्यवस्था गर्दा राज्यका सम्बन्धित सबै निकाय समेटिन्छ । तर त्यतातिर ध्यान दिनुको सट्टामा राज्य उल्टो बाटोमा हिंडेको छ । यसले पत्रकारलाई दुःख दिने र सञ्चारमाध्यम स्थापना र सञ्चालनमा निरुत्साहित गर्ने नियत देखिन्छ ।

अनलाइन प्रणालीबाट ढड्डे प्रणालीमा पश्चगमन
सूचना तथा प्रसारण विभागमा अहिले अनलाइन मिडिया दर्ता र नवीकरणका काम अनलाइन प्रणाली मार्फत हुँदै आएको थियो । त्यस अनुसार त्यस कार्यालयमा अनलाइन सम्बन्धी सम्पूर्ण विवरणहरू पनि संग्रह भएको थियो । अब यो काम जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा लैजाँदा अनलाइन मार्फत दर्ता तथा नवीकरण हुने सम्भावना पनि कम देखिन्छ ।

त्यसैगरी विभागमा रहेको अहिलेसम्मको विवरणहरू पनि चाहिने ठाउँमा नहुने र नचाहिने ठाउँमा थन्किने भएको छ । अहिलेसम्म दर्ता भएका पाँच हजार भन्दा बढी अनलाइनहरू जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा फेरि दर्ता हुनुपर्ने हो कि होइन भन्ने स्पष्ट भएको छैन । सूचना र प्रविधिको युगमा फेरि ढड्डा पल्टाउनुपर्ने र लाइन लागेर फाइल बुझाउनुपर्ने अति बोझिलो कामतर्फ राज्य लागेको छ । यसले पत्रकारलाई त दुःख हुन्छ नै अनेक जिम्मेवारी लिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा अर्को भीड र झमेला थपिएको छ । यसले कार्य सम्पादन प्रभावकारितामा बाधा पुग्ने स्पष्टै देखिन्छ ।

त्यस्तै, वर्तमान अवस्थामा सूचना विभागले डिजिटल माध्यमहरूलाई दर्ता र नियमन गर्न सक्षम प्रविधि र संरचना विकास गरिसकेको छ । यस्तो बेला विभागकै जिम्मेवारीलाई गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको प्रशासनिक निकायमा सार्नु अव्यावहारिक देखिन्छ । यसरी काम गर्ने जिम्मेवारी पुनः जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सार्दा प्रशासनको बोझ बढ्नुका साथै मिडियाको स्वतन्त्रता र पहुँचमा बाधा आउने संकेत देखिन्छ ।

मिडिया जस्तो संवेदनशील र लोकतान्त्रिक अंगलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको निकाय मार्फत दर्ता गराउने निर्णय सैद्धान्तिक रूपमा पनि उपयुक्त देखिंदैन । प्रेस स्वतन्त्रता जोगाउन स्वतन्त्र नियामक संस्था आवश्यक हुन्छ, जुन विशेषतः प्रेस काउन्सिल जस्तो संरचनाबाटै सम्भव छ ।

अनलाईन मिडिया दर्तामा सिडिओलाई तजबिजी अधिकार
केही नेपाल ऐन संशोधन मार्फत गरिएको व्यवस्था अनुसार अनलाइन मिडिया दर्ता गर्ने वा नगर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई मनलाग्दी दिइएको छ । थपिएको व्यवस्थामा ‘उपयुक्त लागेमा दर्ता गर्न सक्नेछ’ भनेर लेखिएको छ । यसको अर्थ उपयुक्त लागेन भन्दै अनेक बहानामा मिडिया दर्ता पनि रोकिन सक्ने खतरा देखिएको छ । तोकिएको कागजपत्र र प्रक्रिया पूरा गरेपछि दर्ता गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था हुनुपर्ने हो । कस्तोलाई उपयुक्त मान्ने र कस्तोलाई उपयुक्त नमान्ने भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीको तजबिजीमा छोडिनु अत्यन्त नियन्त्रणकारी व्यवस्था हो ।

यो व्यवस्थाले खबरदारी र निष्पक्ष पत्रकारिता गर्नेलाई तरबार झुण्ड्याएको छ भने प्रजिअको चाकडी गर्ने प्रवृत्ति बढ्नेछ । पत्रिका पनि सिडियो कार्यालयमै दर्ता गर्ने व्यवस्था भएकाले अनलाइनलाई पनि यतै ल्याइएको हो भन्ने तर्क हुन सक्छ । तर ३५ वर्ष अगाडि शुरु गरिएको त्यो अभ्यास आफैंमा गलत थियो, सच्याउनुपर्छ भनिरहेका बेला गल्तीमाथि गल्ती थप्नु राम्रो हुनै सक्दैन । त्यसैगरी पत्रिकाहरूलाई दिएको जस्तै लोककल्याणकारी विज्ञापन दिने जस्ता सहुलियत र एक पटक दर्ता गरेपछि नवीकरण गरिरहनु नपर्ने व्यवस्था भने अनलाइनको सन्दर्भमा लागू हुने कि नहुने पनि स्पष्ट छैन ।

नियन्त्रण कि विकेन्द्रीकरण ?
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको निकाय हो । यसको प्रमुख भूमिका सुरक्षा र नियन्त्रण हो, न कि प्रेस स्वतन्त्रताको प्रवर्धन । जबकि मिडिया नियमन गर्नुपर्ने विषय हो । त्यसका लागि प्रेस काउन्सिल जस्ता स्वतन्त्र र विज्ञ निकायबाट हुनुपर्ने आवाज उठ्नुको कारण यही हो । सबै मिडियालाई मिडिया काउन्सिल विधेयक मार्फत स्वतन्त्र नियामक निकायमा ल्याउने गृहकार्य तीव्र भइरहेका बेला यो व्यवस्था लागू हुनु नितान्त उल्टो बाटो हो ।

तत्कालीन अवस्थामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता हुने व्यवस्था गरिएको पत्रपत्रिकालाई पनि हुलाक कार्यालय र सूचना विभागमै ल्याउनुपर्छ भन्ने माग भइरहेका बेला विभागमै भइरहेको कामलाई पनि जिल्ला प्रशासनमै लैजानु स्वाभाविक हुँदै होइन । यसमा विकेन्द्रीकरणको वा एकीकृत सेवाको भावना भन्दा पनि नियन्त्रणको नियत बढी देखिन्छ । विकेन्द्रीकरणको आशय हुन्थ्यो भने हरेक जिल्लामा रहेको सञ्चार मन्त्रालय मातहतकै हुलाक कार्यालयलाई यसको जिम्मेवारी दिन सकिन्थ्यो ।

तालुक निकायको हिसाब र विकेन्द्रीकरणको दृष्टिकोणले यो स्वाभाविक हुन सक्थ्यो । हुलाकका कर्मचारीले काम नपाएर झिंगा मारेर बसिरहेका बेला जिल्लामा सबैभन्दा बढी भीड हुने जिल्ला प्रशासन कार्यालयमै अर्को भीड थप्नुमा सुविधा र सहजीकरणको भन्दा गलत मनसाय नै स्पष्ट हुन्छ ।

अब अगाडी के गर्ने त ?
तत्कालका लागि यस विषयमा सरोकारवालाहरू स्पष्ट हुन जरूरी छ । तालुकवाला सूचना तथा सञ्चारप्रविधि मन्त्रीले यस बारेमा आफूलाई जानकारी नभएको बताउनुभएको सार्वजनिक भएको छ । यो अर्को आश्चर्यको कुरा हो । उहाँले त्यस्तो भन्न पाउनुहुन्छ । यो गलत अभ्यासलाई सच्याउन उहाँले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्छ । त्यसका लागि तत्काल गृहमन्त्री सहित राज्यका सरोकारवाला निकायसँग उहाँले बैठक राख्नुपर्छ । त्यसपछि सञ्चार क्षेत्रसँग परामर्श लिनुपर्छ ।

बहुसंख्यकको राय सकारात्मक आएन भने यो ऐन कार्यान्वयन नगराउने तर्फ प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ । ऐनले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जिम्मेवारी सारेपछि काम रोकेको सूचना तथा प्रसारण विभागलाई काम नरोक्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यसका लागि सञ्चार क्षेत्रले पनि अहिले नै स्पष्ट हुन र उपयुक्त व्यवस्थाका लागि सक्रिय हुन अत्यावश्यक छ ।

लेखक पत्रकार, पत्रकारिताका अध्यापक तथा डिजिटल नीति विश्लेषक हुन् ।