एमाले विधान महाधिवेशमा भण्डारीलाई निषेध

२०८२ भदौ ११ गते बुधबार, प्रकाशित

एमालेले आसन्न विधान महाधिवेशनमा पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीलाई प्रवेश गर्न नदिने भएको छ । पार्टी राजनीतिमा आउने घोषणा गरेकी भण्डारीलाई २०–२२ भदौमा काठमाडौंमा हुने विधान महाधिवेशन प्रवेशमा रोक लगाउन लागेको हो ।

साउन पहिलो साताको एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकले भण्डारीको सदस्यता नवीकरण ‘पेन्डिङ’ मा राख्दै पार्टी राजनीतिमा आउन रोक लगाएको थियो । उनी महाधिवेशन प्रतिनिधि नभएकाले विधान महाधिवेशनमा सहभागी हुने आधार नभएको एमालेले जनाएको छ ।

‘पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीलाई विधान महाधिवेशनमा आमन्त्रण गर्ने प्रावधान विधानमा छैन,’ एमाले प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले भने, ‘राष्ट्रिय महाधिवेशनमा निर्वाचित प्रतिनिधि मात्र विधान महाधिवेशनमा सहभागी हुनेछन् । महाधिवेशनमा जसले नेतृत्व छान्छ, उसले नीति बनाउने विधान महाधिवेशन हो ।’

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कात्तिक २०७२ मा राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि भण्डारीले सदस्यता त्यागेकाले नयाँ सदस्यता लिनुपर्ने तर्क गरेका छन् । ‘अहिले पूर्वराष्ट्रपतिको सदस्यता खोसिएको भन्ने आरोप आएको छ । राष्ट्रपति हुने बेला उहाँले सदस्यता परित्याग गर्नुभएको हो,’ ओलीले शुक्रबार भनेका थिए, ‘रसिद काट्ने ठाउँमा कर्मचारीलाई झुक्याएर रसिद लिएर त हुँदैन नि । छाडेको सदस्यता नवीकरण हुँदैन ।’

पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले भने आफ्नो सदस्यता नवीकरण भइसकेको दाबी गर्दै आएकी छन् । बिहीबार थापागाउँमा सम्पर्क कार्यालय सुरु गर्दै भण्डारीले आफ्नो सदस्यतामा पार्टी केन्द्रीय कार्यालयले प्रश्न उठाएकामा आपत्ति जनाएकी थिइन् ।

‘हुन त मेरो सदस्यताबारे प्रश्न छ । साथीहरू च्यासलले पार्टीको संगठित सदस्यमै प्रश्न उठाएको छ भन्छन् । नेकपा एमाले अहिले भयो, म नेकपा माले हुँदादेखि नै सदस्य भएको हो । २०३७ सालमा सदस्यता लिएको हुँ । ४५ वर्ष भएछ’ उनले भनिन्, ‘राष्ट्रपतिको शपथ खाने बेला एमालेको सदस्य भएको ३५ वर्ष पुगेको थियो ।’

भण्डारी पक्षका एक नेताले ‘गणतन्त्र गौरव’ बाट पार्टीले सम्मान गरेको पूर्वराष्ट्रपतिलाई विधान महाधिवेशनमा रोक लगाउनु गलत भएको टिप्पणी गरे । एमालेले पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई गत वर्ष ‘गणतन्त्र गौरव’ बाट सम्मान गरेको थियो ।

पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको सदस्यता नवीकरण ‘पेन्डिङ’ मा राख्ने, सक्रिय राजनीतिमा आउन रोक लगाउने केन्द्रीय कमिटीको निर्णयमा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका नेताहरूले विधान महाधिवेशनसम्म पनि आफ्नो मत राख्ने जनाएका छन् ।

अध्यक्ष ओलीको नेतृत्वमा ल्याइने राजनीतिक र महासचिव शंकर पोखरेलले तयार पार्ने सांगठनिक प्रतिवेदनमा पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई रोक्ने प्रस्ताव आए फरक मत राख्ने पनि उनीहरूको तयारी छ ।

भण्डारीलाई सक्रिय राजनीतिमा आउन रोक लगाइएपछि उपाध्यक्षद्वय युवराज ज्ञवाली, सुरेन्द्र पाण्डे र स्थायी कमिटी सदस्य कर्ण थापाले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका थिए । वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले सार्वजनिक रूपमा उक्त निर्णयको विरोध गरेका थिए ।

अन्तर पार्टी निर्देशन (अपानि) मा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ नपठाएको भन्दै ज्ञवाली र पाण्डेले केन्द्रीय कार्यालयमा निवेदन दर्ता गराएका छन् । उपाध्यक्ष ज्ञवालीले फरक मत विधान मस्यौदासँगै तलैसम्म लैजानुपर्नेमा पार्टी निर्णय मात्र पठाइएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । ‘हाम्रो फरक मतलाई विधान मस्यौदासँगै तल्ला कमिटीहरूमा पठाउनुपथ्र्यो,’ उनले भने, ‘हाम्रो फरक मतलाई आगामी स्थायी, केन्द्रीय कमिटी हुँदै महाधिवेशनसम्म लैजान्छौं ।’

पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी सक्रिय राजनीतिमा आइसकेको उपाध्यक्ष ज्ञवालीको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘पार्टीभित्र विद्या भण्डारीबारे बहस गर्न दिएको भए के बिग्रिथ्यो ? बोल्न रोक लगाएकाले झन् असन्तुष्टि बढेको छ ।’

प्रचार विभाग प्रमुख गौतमले भने अपानिमा पार्टीको निर्देशन मात्र पठाइने भएकाले विवादको विषय उल्लेख नगरिएको तर्क गरे । ‘अपानिमा आधिकारिक निर्णय मात्र पठाइन्छ,’ उनले भने, ‘फरक मत छ भने नेताहरूले आफू सम्बन्धित कमिटीमा राख्न सक्नुहुन्छ ।’