सामाजिक सञ्जाल सुचीकृत गर्न अन्तिम चेतावनी

२०८२ भदौ १३ गते शुक्रबार, प्रकाशित

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्ना प्रविधि कम्पनीहरूमाथि विभिन्न देशले कर र नियमनका नाउँमा शोषण गरिरहेको दाबी गर्दै त्यसको बदला लिने आशयका अभिव्यक्ति दिइरहेका बेला नेपालले सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्महरूमाथि थप कडाइ गर्ने संकेत दिएको छ ।

गत सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ७ दिनभित्र सूचीकृत हुन नआउने कम्पनीलाई क्रमशः निष्क्रिय बनाउने चेतावनी मुख्यतया अमेरिकी कम्पनीहरूप्रति लक्षित छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले बारम्बार ताकेता गर्दा पनि मेटा, एक्स, अल्फाबेटलगायत ठूला प्रविधि कम्पनीले नेपालमा सूचीकृत हुन उल्लेख्य चासो देखाएका छैनन् । यी कम्पनीले नेपालको कर प्रणालीमा भने आधिकारिक रूपमै दर्ता भएर नियमित राजस्व बुझाउँदै आएका छन् ।

हालसम्म आन्तरिक राजस्व विभागमा २० वटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रविधि कम्पनी दर्ता भई २ वर्षमा ९० करोड रुपैयाँ राजस्व बुझाएको विभागले जनाएको छ । सञ्चार मन्त्रालयले यी कम्पनीलाई सम्पर्क व्यक्ति, माध्यम र नियमनको सुनिश्चितताका लागि सूचीकृत हुन आग्रह गर्दै आएको हो ।

सरकारको आग्रहबमोजिम टिकटक, भाइबर, विटक, निम्बज र पप–अप सूचीकृत भइसकेका छन् । टेलिग्राम र ग्लोबल भ्युले पनि सूचीकरणका लागि मन्त्रालयमा आवेदन बुझाइसकेका छन् । अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको प्रमुख आक्रोश डिजिटल सर्भिस ट्याक्स (डीएसटी) सहितको विषयलाई लिएर प्रकट हुने गरेको छ ।

नेपालमाथि १० प्रतिशतको मात्रै ट्यारिफ घोषणा गरेका ट्रम्पले सोमबार ट्रुथ सोसलमा गरेको पोस्टमा डीएसटी, नियमन र व्यवसायसम्बन्धी अतिरिक्त नियमहरूको कडा आलोचना गरेका छन् । यस्तो कदमले चीनलाई फाइदा पु¥याउने काम भइरहेको उनको आरोप छ ।

गत फेब्रुअरीमै उनले डीएसटी लगाउने फ्रान्स, बेलायत, क्यानडालगायत देशमाथि अनुसन्धान सुरु गर्न र प्रतिक्रियात्मक ट्यारिफ प्रस्ताव गर्न आफ्ना व्यापार प्रतिनिधिलाई आदेश दिएका थिए ।

ट्रम्पको धम्की नेपाल जस्ता देशका लागि नभएको र नेपाललक्षित यस्तो टिप्पणी हालसम्म आफूहरूले थाहा नपाएको आन्तरिक राजस्व विभागका अधिकारी बताउँछन् ।

भविष्यमा डीएसटीको विकल्पमा आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन (ओईसीडी) ले अघि सारेको ‘टु–पिलर फ्रेमवर्क’ मार्फत विदेशी सूचना प्रविधि कम्पनीहरूलाई करको दायरामा ल्याउन सकिने राजश्व विभागका अधिकारीको धारणा छ ।

यस विषयका कतिपय जानकारले सरकारको नियमन प्रयास सकारात्मक भए पनि समय प्रतिकूल हुन सक्ने चासो प्रकट गरेका छन् । सञ्चार मन्त्रालयले बिहीबार पाँचौं पटक सूचना जारी गर्दै सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्महरूलाई ७ दिनभित्र सूचीकृत हुन भनेको छ ।

भदौ १८ भित्र सूचीकृत नभएका प्लाटफर्म निष्क्रिय पारिने मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ । नेपालमा मेटा, अल्फाबेट (गुगल), एक्स, लिंक्डइन, रेडिट, स्न्यापच्याटजस्ता ठूला सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्म सूचीकृत हुन आएका छैनन् ।

नेपालमा मेटा कम्पनीका प्लाटफर्मका प्रयोगकर्ता उल्लेख्य छन् । सबैभन्दा धेरै १ करोड ४३ लाख प्रयोगकर्ताले नेपालमा फेसबुक चलाउँछन् । मेटा मातहतकै म्यान्सेजर चलाउनेको संख्या नेपालमा १ करोड ९ लाख र इन्स्टाग्राम प्रयोगकर्ता ३९ लाख छन् । मेटालाई सूचीकृत हुन र सम्पर्क व्यक्ति एवं गुनासो सुन्ने अधिकारी तोक्न बारम्बार अनुरोध गर्दै आए पनि कम्पनीले अटेर गर्दै आएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतको फैसलामा पनि सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्म अनिवार्य सूचीकृत गर्न÷गराउन निर्देशनात्मक आदेश दिएको उल्लेख गर्दै त्यसको पालना गर्न सरकारले सूचनामार्फत जानकारी गराएको उल्लेख छ । सर्वोच्चले ‘सिधाकुरा डटकम’ सम्बन्धी अवहेलना मुद्दामा आदेश दिँदै स्वदेशी तथा विदेशी सबै सामाजिक सञ्जाल तथा डिजिटल प्लाटफर्म सञ्चालनमा आउनुअघि दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।

नेपालमा सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्म सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्ति, कम्पनी वा संस्थाले पनि ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोग व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८०’ अनुसार सूचीकरणका लागि आवेदन दिनुपर्ने मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ । प्लाटफर्महरूले नेपालमा सम्पर्क व्यक्ति, गुनासो सुन्ने अधिकारी र स्वनियमन परिपालनको निगरानी गर्ने अधिकारी तोक्नुपर्नेछ ।