जनजातिलाई आन्दोलन गर्न उक्साउँदै सभामुख घर्ती

२०७३ भदौ ११ गते शनिबार, प्रकाशित

पदिय मर्यादा विपरीत सभामुख ओनसरी घर्तीले जनसंख्याका आधारमा राज्यका हरेक निकायमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व आवश्यक रहेको भन्दै त्यसका लागि आन्दोलन गर्न आदिवासी जनजातिहरूलाई उक्साउनु भएको छ ।

सभामुख घर्तीले आदिवासी जनजातिले उठाएका राज्यका हरेक निकायमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको मागप्रति आफ्नो पू्र्ण समर्थन रहेको भन्दै संविधानमा टेकेर अधिकार प्राप्तिका लागि आन्दोलन गर्न आग्रह गर्नुभएको छ ।

आदिवासी जनजाति सम्बद्ध संस्थाहरूले शनिबार कठमाडौंमा गरेको संविधान संशोधनमा आदिवासी जनजातिहरुका सवाल विषयक अन्र्तक्रियामा सभामुख घर्तीले विभिन्न राजनीतिक दलका सांसदकासामु अधिकार प्राप्तिका लागि गर्ने आन्दोलनमा आफूले साथ दिने समेत बताउनु भएको छ ।

सभामुख घर्तीले आदिवासी जनजातिले उठाएका माग सम्बोधनका लागि संविधान संशोधन अनिवार्य रहेको भन्दै प्रमुख दलहरुले संविधान संशोधन गरेर असन्तुष्टि सम्बोधन गर्नेमा आफू आशावादी रहेको समेत बताउनु भएको छ ।

उहाँले आन्दोलन गर्दा प्राप्त उपलब्धिको कार्यान्वयन गर्न पनि दवाब दिइनुपर्ने अन्यथा भविष्यमा अधिकार प्राप्तिको बाटो नै बन्द हुने बताउनुभयो । कार्यक्रममा राजनीतिशास्त्री कृष्ण हाछेथुले सबैको अपनत्वका लागि संविधानको धारा ४, ४२(१), ५६(३) र धारा ८४ संशोधन गर्नुपर्ने तथा धारा २२० खारेज गरिनुपर्ने बताएका थिए ।