कांग्रेस र माओवादीले गरे लोकमानको बचाउ
सत्तासीन कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्की विरुद्धको जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथि संसदमा छलफल गराउन नहुने अडान लिएपछि उक्त प्रस्ताव रद्द भएको छ ।
सभामुख ओनसरी घर्तीद्वारा गठित प्रस्ताव छनोट समितिमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीविरुद्ध ध्यानाकर्षणको प्रस्तावमा छलफल गर्न संसद नियमावलीले नदिने भन्दै कार्की विरुद्धको प्रस्ताव अघि बढाउन नहुने अडान राखेका थिए ।
कांग्रेस सांसद (हाल स्वास्थ्यमन्त्री) गगन थापा प्रस्तावक, कांग्रेसकै धनराज गुरुङ र माओवादी केन्द्रको कोटामा मन्त्रिपरिषदबाट सांसद नियुक्त भएका श्याम श्रेष्ठ समर्थक रही चिकित्सा क्षेत्रको समग्र सुधार र अख्तियार प्रमुख कार्की विरुद्ध डा. गोविन्द केसीले लगाएका आरोपका विषयमा छलफल गर्नुपर्ने भन्दै भदौ ६ गते संसदमा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो ।
उक्त प्रस्ताव छलफलमा लैजाने वा नलैजाने भन्नेमा निर्णय गर्न गठित समितिमा सत्तासीन कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले उक्त प्रस्ताव छलफलमा नलैजाने निर्णय बहुमतले पारीत गरेका हुन ।
कांग्रेस सांसद मीन विश्वकर्मा संयोजक रहेको समितिमा कांग्रेसका रामकृष्ण यादव, एमालेका गोकुल घर्ती र रवीन्द्र अधिकारी, माओवादी केन्द्रकी सीता नेपाली, राप्रपा नेपालकी कुन्तीकुमारी शाही, संघीय समाजवादी फोरम नेपालका डिलबहादुर नेपाली, फोरम लोकतान्त्रिककी गीता राना क्षेत्री र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी राज्यलक्ष्मी श्रेष्ठ सदस्य छन ।
कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका सांसदहरूको उक्त निर्णयमा एमाले सांसद अधिकारीले फरक मत लेख्नुभएको छ । ‘कि प्रस्ताव दर्ता गर्नु हुँदैनथ्यो । गरिसकेपछि छलफलमा लैजानुपर्छ’ भन्दै एमाले सांसद अधिकारीले फरक मत लेख्नुभएको थियो ।
जवाफमा समिति संयोजक विश्वकर्माले उक्त प्रस्तावमाथि छलफल गर्ने नभई फिर्ता गराइने जानकारी समितिमा गराउनु भएको थियो । माओवादी केन्द्रकी परियारले पनि उक्त प्रस्ताव छलफलमा लैजान नहुने अडान लिनुभएको थियो ।
फेसबुकबाट कमेन्ट गर्नुहोस्