टिकापुर हत्याकाण्डका दोषिलाई कारबाही नहुने

२०७३ असोज १ गते शनिबार, प्रकाशित

मधेश आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेकाहरु बिरुद्ध चलाईएको मुद्दा सरकारले दशैँ अघि फिर्ता लिने तयारी गरेको छ । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बिमलेन्द्र निधीले शनिबार पत्रकार सम्मेलन गरी टीकापुर र मधेस आन्दोलनमा मुद्दा चलाइएका ३ सय ७४ जनाको मुद्दा फिर्ता लिने संकेत गर्नुभएको हो ।

गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधीले एक वर्षअघि भएको टिकापुर घटनाका साथै मधेश आन्दोलनका दोषीमाथि लगाइएका १ सय ६० किसिमका मुद्दा दसैंअघिसम्म फिर्ता लिइने जानकारी दिनुभएको छ । गृहमन्त्री निधीले मधेशबादी दलहरुसँग यस विषयमा सहमति भइसकेको बताउनु भएको छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री निधीले भन्नुभयो–‘सरकार र आन्दोलनरत मधेसी मोर्चासँग मुद्दा फिर्ता लिने विषयमा सहमति भइसकेको छ, दँैंसम्म टुंग्याउने कुरा छ ।’ मन्त्रिपरिषदबाट मात्रै मुद्दा टुंग्याएर नहुने भन्दै उहाँले अदालती प्रक्रिया पनि टुंग्याउनुपर्ने भएकाले समय लागेको बताउनुभयो ।

पत्रकारहरुसँग भएको भेटमा उपप्रधानमन्त्री निधिले मधेस आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको छानविन गर्न उच्चस्तरीय आयोग बनिसकेको र त्यसले टीकापुर घटनाको पनि छानविन गर्ने भन्दै पुरानो छानविन प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुने बताउनु भएको छ ।

गत वर्ष भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुरमा भएको हिंसात्मक झडपमा एसएसपीसहित आठ सुरक्षाकर्मी र एक बालकको मृत्यु भएको थियो । घटना लगतै सरकारले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्व प्रमुख देवीराम शर्माको नेतृत्वमा छानविन समिति बनाएको थियो । समितिले प्रतिवेदन बुझाएको लामो समय हुँदापनि सरकारले न कसैलाई कारबाही गरेको छ न त प्रतिवेदन नै सार्वजनिक गरेको छ ।

आन्दोलनमा मारिएका ५२ जनालाई सहिद घोषणा गरिएको छ र सहिदका परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ वितरण गरिसकिएको छ । बाँकी १२ जनालाई सहिद घोषणा गर्न बाँकी रहेको छ । सहिद घोषणा हुनेमा टीकापुरमा मारिएका सुरक्षाकर्मी पनि रहेको मन्त्री निधिले बताउनु भएको छ ।

पछिल्लो पटक मधेसी मोर्चासँग भएको सहमति अनुसार पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय उच्च स्तरीय आयोग बनाएको छ । आयोगलाई मधेस आन्दोलनका घटनाको छानविन गर्न ६ महिनाको समय दिईएको छ ।