अमेरिकाले जापानी कारमा लाग्ने कर १५% मा झार्यो
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले बिहीबार एक कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेका छन् जसले जापानसँग जुलाईमा भएको व्यापार सम्झौताको औपचारिक रूपमा कार्यान्वयन सुरु गरेको छ। सम्झौता अनुसार जापानी कार आयातमा लाग्ने महसुल घटाएर यो महिनाको अन्त्यसम्म लागू हुने अपेक्षा गरिएको छ।
ह्वाइट हाउसले सार्वजनिक गरेको उक्त आदेशमा भनिएको छ कि जापानबाट आयात हुने सवारीसाधनमा लाग्ने शुल्क २७.५ प्रतिशतबाट घटाएर १५ प्रतिशत बनाइनेछ, जुन व्यापार सम्झौताअनुसार हो।
जापानका प्रमुख शुल्क वार्ताकार रयोसेइ अकाजावाले पत्रकारहरूलाई भनेअनुसार, यो कम शुल्क दर अबको दुई हप्ताभित्र लागू हुने सम्भावना छ।
आदेशमा भनिएको छ कि महसुल घटाउने यो निर्णय फेडरल रजिस्टरमा प्रकाशित भएको सात दिनभित्र लागू हुनेछ, जसले नियमहरू र सरकारी सूचना समेट्छ।
साथै, आदेशले “पारस्परिक” शुल्कका सन्दर्भमा विशेष व्यवहार पनि दिने जनाएको छ, जुन जुलाई २२ मा भएको द्विपक्षीय सम्झौतामा वाचा गरिएको थियो। जापानबाट आयात हुने ती वस्तुहरू जसमा पहिले नै १५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी महसुल लागिरहेको छ, तिनीहरूमा थप कुनै शुल्क लगाइने छैन। अन्य वस्तुहरूमा अधिकतम १५ प्रतिशतसम्मको महसुल सीमा तोकिएको छ।
उक्त आदेश जापानका अर्थ पुनर्जीवन मन्त्री रयोसेइ अकाजावा वाशिङ्टन पुगेको केही घण्टापछि जारी गरिएको हो। उनले ट्रम्पको व्यापार टोलीसँग १० औं चरणको वार्ताका लागि अमेरिका आएका थिए, जसको उद्देश्य कार महसुल घटाउने र सम्झौतामा भएको विशेष व्यवहार पुष्टि गर्नु थियो।
अकाजावाले अमेरिकी वाणिज्य मन्त्री हावर्ड लुटनिकसँग भेट गरेका थिए र जापानले अमेरिका भित्र गर्ने “रणनीतिक लगानी” बारे सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए।
“यो ऐतिहासिक हो,” लुटनिकले हस्ताक्षर समारोहमा भने।
दस्तावेज अनुसार, दुवै देशले संयुक्त राज्य अमेरिकामा लगानी परियोजनाहरूमा परामर्श गर्न एक समिति गठन गर्नेछन्।
ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालमा जापानले अमेरिका भित्र ठूलो मात्रामा लगानी गर्ने प्रतिबद्धता गरेपछि, जापानबाट अमेरिकी बजारमा हुने अधिकांश निर्यातमा अब १५ प्रतिशत महसुल मात्र लाग्नेछ, जुन पहिले २४ वा २५ प्रतिशतसम्म हुने धम्की दिइएको थियो।
तर हालसम्म अमेरिकाले न त कम गरिएको कार महसुल दर लागू गरेको छ, न त “नो स्ट्याकिङ” (थप शुल्क नलगाउने) विशेष व्यवहार।
आदेशमा भनिएको छ कि जापानले सम्झौता अन्तर्गत गरेका प्रतिबद्धता पूरा गरिरहेको ट्र्याक गर्न अमेरिका निरीक्षण गर्नेछ र समय–समयमा राष्ट्रपति ट्रम्पलाई रिपोर्ट गर्नेछ। यदि जापानले आफ्नो प्रतिबद्धता पुरा नगरेको पाइएमा, राष्ट्रपति आवश्यक परे आदेश परिमार्जन गर्न सक्नेछन्।
जापानी अधिकारीहरूका अनुसार १५ प्रतिशतको कार महसुल दर लागू गर्न ट्रम्पको देश–विशेष शुल्कभन्दा फरक कानुनी ढाँचाको आवश्यकता पर्थ्यो, त्यसैले बिहीबार जारी भएको कार्यकारी आदेश आवश्यक थियो।
विशेष व्यवहारका लागि, अधिकारीहरूले भनेका थिए कि जुलाईको अन्त्यतिर ट्रम्पले हस्ताक्षर गरेको कार्यकारी आदेश संशोधन गर्न आवश्यक पर्छ, किनकि त्यो दस्तावेजले यूरोपियन युनियनलाई मात्र विशेष व्यवहार दिएको थियो, तर प्रशासनिक त्रुटिका कारण जापानलाई समावेश गर्न छुटेको थियो।
अकाजावाले मूलतः गत हप्ता नै वाशिङ्टन जान योजना बनाएका थिए, तर कार्यस्तरमा अझै केही विवरण टुंगिन बाँकी रहेकाले अन्तिम समयमा भ्रमण रद्द गरिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।
सम्झौता अनुसार जापानले अमेरिकामा ५५० अर्ब डलरसम्म लगानी गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ। यो रकम सरकारी वित्तीय संस्थाहरूबाट हुने लगानी, ऋण र ऋण ग्यारेन्टीहरूको संयोजन हो।
जापान र अमेरिका दुवैले यी लगानीहरू रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरू — जस्तै महत्वपूर्ण खनिज, सेमिकन्डक्टर र औषधिजन्य सामग्री — मा केन्द्रित हुने साझा धारणा राखेका छन्।
तर ट्रम्प प्रशासनले बारम्बार यी जापानी लगानीमा राष्ट्रपति ट्रम्पको पूर्ण नियन्त्रण रहेको दाबी गर्दै आएको छ, जुन जापानले अस्वीकार गरेको छ।
बिहीबारको आदेशमा ट्रम्पले भनेका छन् कि यी जापानी लगानीहरू “संयुक्त राज्य सरकारले चयन गर्ने” छन्। उनले थपे, “यी लगानीहरूले सयौं हजार अमेरिकी रोजगारी सिर्जना गर्नेछन्, घरेलु उत्पादन विस्तार गर्नेछन्, र अमेरिकाको समृद्धिलाई पुस्तौँसम्म सुरक्षित राख्नेछन्।”
आदेशमा भनिएको छ कि सम्झौताको भागको रूपमा जापानले विश्व व्यापार संगठनको “न्यूनतम पहुँच” कोटा प्रणाली अन्तर्गत अमेरिकी चामलको आयात ७५ प्रतिशतले बढाउने कार्य छिटो गर्न सहमत भएको छ।
त्यसमा भनिएको छ कि जापानले अमेरिकी चामल तथा अन्य कृषि उपजहरू — जस्तै मकै, सोयाबिन र मल — को आयातबाट वार्षिक ८ अर्ब डलर बराबरको व्यापार गर्ने योजना बनाएको छ।
फेसबुकबाट कमेन्ट गर्नुहोस्