यसरी हुँदैछ स्थानीय सरकारमा कर्मचारी व्यवस्थापन

२०७३ माघ ३ गते सोमबार, प्रकाशित

स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले ७ सय १९ वटा स्थानीय सरकार गठनको प्रस्ताव सरकारलाई बुझाएको छ । आयोगको प्रस्ताव अनुसार गाउँपालिका र नगरपालिकालाई व्यवस्थापन गर्न करिब ७७ हजार कर्मचारी आवश्यक पर्ने देखिन्छ ।

मन्त्रालयले मातहतका करिब १९ हजार कर्मचारीलाई परिचालन गर्न सक्नेछ । मन्त्रालय अन्र्तगतका कर्मचारी बाहेक कम्तिमा ५१ हजार थप कर्मचारी चाहिने मन्त्रालयको पूर्वानुमान छ ।

६ हजार ५ सय वडापालिकाको संक्रमणकालीन व्यवस्थापनका लागि कम्तिमा २६ हजार कर्मचारी खटाउनुपर्ने हुन्छ । वडा पालिका सञ्चालनका लागि वडा सचिव, सव–इञ्जिनियर, खरदार र कार्यालय सहयोगीको खटाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

पुनर्संरचना आयोगले सिफारीस गरेका ४ सय ६२ वटा गाउँपालिकाका लागी ८ जनाका दरले कर्मचारी व्यवस्थापन गर्दा ४ हजार ८ सय ५८ जना कर्मचारीको आवश्यकता पर्नेछ ।

एउटा गाउँपालिकामा १ जना अधिकृत तहको कार्यकारी अधिकृत, १ जना इञ्जिनियर, २ जना सव–इञ्जिनियर, १ जना सुब्बा तहको प्रशासन अधिकृत, १ जना लेखा कर्मचारी र २ जना कार्यालय सहयोगीको प्रस्ताव गरिएको छ ।

यो संख्या शिक्षक, स्वास्थ्य विभागका कर्मचारी र नगर प्रहरी बाहेक हो । आयोगले ठूला गाउँपालिका र नगरपालिकाहरुमा थप सेवा केन्द्रहरु स्थापना गर्ने सिफारिस गरेको छ । सेवा केन्द्रका लागि कर्मचारी व्यवस्थापन गर्दा संख्यामा थप वृद्धि हुन जानेछ ।

२ सय २७ नगरपालिकाका लागि कार्यकारी अधिकृत मन्त्रालय अन्र्तगतका कर्मचारी खटाउन संख्या पुगे पनि ४ सय ६२ गाउँपालिकाको कार्यकारी अधिकृतका लागि कर्मचारी संख्या अपुग हुने देखिएको हो ।

यस्तै इञ्जिनियर र सव इञ्जिनियरको जनशक्ति समेत अभाव हुने स्थिती रहेको छ । एउटा गाउँपालिकामा १ जना इञ्जिनियर र २ जना सव–इञ्जिनियरका दरले देशभरका ७ सय १९ स्थानीय तहमा २ हजार १ सय ५७ इञ्जिनियर आवश्यक पर्छ ।

यस्तै वडामा कम्तिमा पनि १ जना सव–इञ्जिनियर हुनैपर्ने व्यवस्था छ । आयोगको प्रतिवेदनले ६ हजार ५ सय वडा हुने प्रस्ताव गरेको छ । यसरी कम्तिमा पनि ८ हजार ६ सय ५७ जना इञ्जिनियर मात्र चाहिने छ ।

स्थानीय विकास मन्त्रालयले अपुग हुने लेखा कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई आग्रह गरेको छ । गाउँपालिकामा अपुग हुने शाखा अधिकृत तहको कार्यकारी अधिकृत व्यवस्था गर्ने जिम्मा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई दिईएको छ ।

अधिकृत तहको कर्मचारी नपुगे मन्त्रालयले गाभिएका गाविसहरु मध्येबाट सचिव पदमा कार्यरत सुब्बा तहका कर्मचारीमध्ये बरिष्ठलाई कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी दिने तयारी गरेको छ । बाँकी गाविस सचिवहरु वडा सचिवका रुपमा काम गर्नेछन् ।