प्राविधिक एआईजीको कमाण्डमा प्रहरी मुख्यालय

२०७३ फागुन ३ गते मंगलबार, प्रकाशित

आइजिपी बढुवा विवादपछि सरकारले प्राविधिक एआइजीलाई नेपाल प्रहरीको कमान्ड दिएको छ । प्रहरी अस्पतालका प्रमुख एआइजी डा. दिनेशचन्द्र पोखरेललाई सरकारले निमित्त प्रहरी महनिरीक्षकको जिम्मेवारी दिएको हो ।

सोमबार बसेको मन्त्रि परिषदको बैठकले प्रहरी नियमावली २०७१ संशोधन गर्दै एआइजी पोखरेललाई निमित्त महानिरीक्षकको जिम्मेवारी दिएको हो ।

यसअघिको नियमावलीमा प्राविधिकलाई निमित्त प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारी दिन नमिल्ने भएकाले सरकारले नियमावली संशोधन गरी आइजिपी नियुक्तिको टुंगो नलागेसम्मका लागि डा. पोखरेललाई दिने निर्णय गरेको हो ।

नियमावलीको दफा ४१ को प्रावधानमा प्राविधिकलाई पनि निमित्तको जिम्मेवारी दिन सकिने भन्ने शब्द थपेर डा. पोखरेललाई निमित्तको जिम्मेवारी दिइएको हो ।

प्रहरी मुख्यालय ४ घण्टा कमाण्ड बिहिन बन्दा
दिनभरिका अनेक अनुमानपछि साँझ करिब सात बजे बसेको बैठकले डा. पोखरेललाई निमित्त प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारी दिएको हो । त्यसको करिब एक घन्टाअघि आइजिपी उपेन्द्रकान्त अर्यालले प्रहरी मुख्यालय छाडेका थिए ।

सोमबार दिउसो साढे तीन बजे प्रहरी महानिरीक्षक अर्यालको बिदाईको कार्यक्रम राखिएको थियो । तर,त्यो कार्यक्रम साँझ साढे ६ बजे मात्र सुरु भयो । कसलाई निमित्त दिने भन्ने विवादमा बिदाई कार्यक्रम ढिला सुरु भएको हो ।

अध्यारो हुँदासम्म अर्याल सरकारको निर्णयको पखाईमा थिए । तर, चार साँझसम्म पनि निर्णय नभएपछि उनले मुख्यालय छाडेका थिए । अर्यालसहित सोमबारदेखि अवकाश पाएका एआईजीहरु डा.पोखरेलले नै फुलमाला लगाएर बिदाई गरेका थिए ।

सरकारले आइतबार जय बहादुर चन्दलाई आईजीपीमा बढुवा गरेको थियो । तर, आइतबार नै सर्वाेच्च अदालतले उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालिन अन्तरीम आदेश जारी गरेपछि प्रहरीमा कमाण्डको समस्या उत्पन्न भएको हो ।

आईजीपी नियुक्ति विवादको सुनुवाई फागुन ८ मा
प्रहरी महानिरीक्षक (आइजिपी)मा बढुवाबारे सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा ८ फागुनमा सुनुवाइ हुने भएको छ । बहसपछि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय विरुद्ध भएको अन्तरिम आदेशले निरन्तरता पाउने कि नपाउने भन्ने टुंगो लाग्नेछ ।

सर्वोच्चले डिआइजी जयबहादुर चन्दलाई आइजिपी बनाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगराउन सरकारका नाममा अन्तरकालीन आदेश दिएको छ । आइतबार डिआइजी नवराज सिलवालले हालेको रिटमा सोमबार सर्वोच्चले सरकारका नाममा अन्तरकालीन आदेश जारी गरेको हो ।

मन्त्रिपरिषद बैठकले आइतबार चन्दलाई आइजिपी बनाउने निर्णय गरेल लगत्तै सिलवालले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको एकल इजलासले चन्दलाई आइजिपी बनाउने निर्णय यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको छ । प्रहरी नियमावली ०७१ को नियम ४१ विपरीत बढुवा गरिएको भन्दैै रिट दायर भएको थियो ।