‘विखण्डनकारी सर्पका हरेक फणा कुल्चिइनेछ’– प्रधानमन्त्री

२०७३ फागुन १७ गते मंगलबार, प्रकाशित

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले कुनै पनि खाले अतिवादलाई नसहने बताएका छन् । राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्दै उनले मंगलबार भने–‘हिमाल, पहाड र तराई कही पनि सहन गरिने छैन ।’ दाहालले स्थानिय निकायको निर्वाचनलाई उत्सवका रुपमा लिएर सहभागी हुन सबै राजनितिक दल र देशवासीलाई आग्रह गरेका छन ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अघि भने–‘झण्डै बीस वर्षदेखि हुन नसकेको स्थानीय तहको निर्वाचन गराई छाड्ने घोषणा गर्दा मलाई कुनै अनिश्चय र संशय होइन, बरु गौरवबोध छ । बीस वर्षसम्म कसैले सोच्नसम्म हिम्मत नगरेको यो निर्वाचन गराइछाड्ने मेरो यो आँट र विश्वासको स्रोत जनता नै हो ।’

उनले मधेसमा त्यहाँको असन्तुष्टिलाई उपयोग गरेर मुलुककै विखण्डन गर्ने प्रयास भएको उल्लेख गर्दै त्यस्ता अतिवादलाई नसहने उल्लेख गरेका हुन् । उनले निर्वाचनको क्रममा हरेक मतपत्रको सुरक्षा गरिने समेत उल्लेख गरेका छन् ।

आफुले मधेसी, जनजाति, थारुको असन्तुष्टीलाई सम्बोधन गर्न संविधान संशोधन पछि चुनावको घोषणा गर्न चाहेको भएपनि एमालेको नाम नलिइ एक पक्षको अवरोधबाट संसदमा छलफल समेत हुन नसकेकोले चुनावको घोषणा गरिएको बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मधेसका जनतालाई आफ्ना असन्तुष्टिहरु मतपत्रमार्फत जाहेर गर्न अपील गरेका छन् । मधेस केन्द्रित दलहरुलाई पनि आवेग होइन, विवेक र राष्ट्रप्रति जिम्मेवारी देखाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आग्रह गरेका छन् ।

सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अहिले पनि संघीयता, गणतन्त्र जस्ता उपलब्धि उल्टाउने खेल भइरहेको बताएका छन । केहीले जनताको आवेगलाई भड्काएर देशलाई नै विखण्डन गर्ने सपना देखेको भन्दै उनले भने–‘म आज यही सम्बोधनबाट खुला रुपमा भन्न चाहन्छु, विखण्डनकारी सर्पका हरेक फणा कुल्चिइनेछ ।’

प्रधानमन्त्रीले देशबाट लोडसेडिङ लगभग अन्त्य भएको र मुलुक अब अँध्यारो युगबाट उज्यालो युगमा प्रवेश भएको उल्लेख गरेका छन । दाहालले आउँदो जेठ मसान्तसम्म मुलुकभर लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने सरकारको तयारी भएको बताएका छन । लोडसेडिङ अन्त्यलाई जनताले चमत्कार मानेको उल्लेख गर्दै उनले सरकारले त्यस्तो कुनै चमत्कार नगरेको बरु राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुमा अब एकपछि अर्को चमत्कार हुँदै जाने बताएका छन ।

दाहालले सम्बोधनमा भनेका छन्–‘आज म दावीका साथ भन्न सक्छु, फास्ट ट्रयाक आयोजना नेपाल आफैले निर्माण गर्ने गरी यति तीव्र गतिमा यसअघि कहिल्यै काम भएको थिएन । फास्ट ट्रयाकको डीपीआर, वित्तीय व्यवस्थापन र निर्माण मोडालिटी सम्बन्धमा सिफारिस गर्न सरकारबाट गठित समितिले प्रतिवेदन दिइसकेको छ र त्यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा गइसकेको छ ।’