कर नतिर्ने एनसेल नेपालकै लागी कि, ठग्नकै लागी !
एनसेललाई पुँजीगत लाभकरबाट उन्मुक्ति दिने सरकारको निर्णय माइन्युट नहुँदै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले एनसेलसँग पुँजीगत लाभकर तिराउन निर्देशन दिएको छ । महालेखाको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा एनसेललाई कर तिराउन निर्देशन दिइएको छ ।
महालेखाको निर्देशनसँगै मन्त्रिपरिषदको निर्णय माइन्युट नै नभई रद्द हुने सम्भावना बढेको छ । मन्त्रिपरिषदको बुधबारको उक्त बैठकका लागि अर्थले पठाएको कार्यसूचीमा महालेखाको प्रारम्भिक प्रतिवेदन समावेश थियो ।
तर उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले महालेखाको प्रतिवेदनमा भएको कर असुल गर्नू भन्ने कुरा बैठकमा नराखी टेलियासेनेरालाई कर तिराउने निर्णय गर्न मौखिक प्रस्ताव राखेका थिए ।
महालेखा परिक्षकको कार्यालयले ३५ दिनभित्र कर तिराएको प्रमाण वा बेरुजुमा समावेश गर्न नपर्ने कुनै कारण भए प्रमाणसहित पेस गर्न निर्देशन दिएको छ । एनसेलको फाइल अध्ययनपछि महालेखाले ३६ अर्ब रुपैयाँ कर असुल गर्नुपर्ने ठहर्याएको छ ।
एनसेलले करिब १० अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत लाभकर तिरेकाले अब २६ अर्ब रुपैयाँ तिराउन उसको निर्देशन छ । तर एनसेल कर प्रकरणको समग्र छानबिन नगरी यति नै तिराउनुपर्छ भन्न सकिने अवस्था छैन ।
एनसेलले छानबिनका लागि अत्यावश्यक सेयर खरिदबिक्री सम्झौता (एसपीए) नै पेस गरेको छैन । खरिदबिक्री अघिको ड्युडिलिजेन्स रिपोर्ट (डीडीए) पनि पेस गर्न उसले इन्कार गरेको थियो ।
स्रोतहरूका अनुसार एनसेललाई पुँजीगत लाभकरबाट उन्मुक्ति दिने नियतले मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णय माइन्युट नै नहुने सम्भावना छ । मन्त्रिपरिषदले बुधबार बिक्रेता टेलिया कम्पनीसँग पुँजीगत लाभकर तिराउने निर्णय गरी एनसेलमाथि कर माग गर्ने काम बन्द गराउन खोेजेको थियो ।
फेसबुकबाट कमेन्ट गर्नुहोस्