मतपत्र च्यातिएको भरतपुरमा हुनेभयो पुनःमतदान

२०७४ जेठ २० गते शनिबार, प्रकाशित

निर्वाचन आयोगले भरतपुर महानगरपालिकाको वडा नं. १९ मा पुनः मतदान गर्ने निर्णय गरेको छ । मतगणना स्थल अनाधिकृत रुपमा कब्जा भएको पुष्टि भएको भन्दै आयोगले वडा नं. १९ को मतदान केन्द्रको सम्पूर्ण मत अवैध घोषित गर्दै मतदान रद्द गरेको छ ।

मुख्य निर्वाचन अधिकृतले मतपत्र च्यातिएको र मतगणना स्थल रणभूमितुल्य भएको प्रतिवेदन पठाएको भन्दै आयोगको निर्णयमा भनिएको छ, ‘स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ५० को उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम मतगणना स्थलको अनाधिकृत कब्जा भएको भन्ने पुष्टि हुन आएको हुँदा सोही दफाको उपदफा (४) बमोजिम कब्जाबाट असर परेको चितवन जिल्ला भरतपुर महानगरपालिका वडा नं. १९ को मतदान केन्द्रको सम्पूर्ण मतपत्रहरू अवैध घोषित गरी मतदान रद्द गर्ने ।

साथै मतदानका लागि नयाँ मिति तोक्न भरतपुरका मुख्य निर्वाचन अधिकृतलाई निर्देशन दिएको छ । ऐनको दफा ५० को उपदफा (५) बमोजिम मतदान रद्द गरिएका मतदान केन्द्रको मतदान हुने स्थान, मिति र समय तोकी पुनः मतदान गराउने व्यवस्था मिलाउन मुख्य निर्वाचन अधिकृतलाई निर्देशन दिइएको छ ।

जेठ १४ गते मध्यरातमा माओवादी प्रतिनिधिले मतपत्र च्यातेका थिए । यो घटनापछि मतगणना रोकिएको थियो । निर्वाचन आयोगको निर्देशनपछि सबै उम्मेदवारको रोहबरमा शिलबन्दी खोल्दा ९० मतपत्र च्यातिएको पाइएको छ ।

एमालेले मतगणना सुचारु गर्न माग गर्दै संसद समेत अवरुद्ध पार्दै आएको छ । सत्तारुढ कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले भने वडा नं. १९ मा पुनः मतदान गर्नु पर्ने माग गर्दै आएका थिए ।

निर्वाचन ऐनमा के छ ?

निर्वाचन आयोगले आफ्नो निर्णयमा उल्लेख गरेको स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ५० को उपदफा (१) को खण्ड (ख) मा ‘देहायका अवस्थामा मतगणना स्थलको अनधिकृत कब्जा भएकोे मानिनेछ’ भन्दै यस्तो लेखिएको छः

‘कसैले बल प्रयोग गरी वा नगरी मतगणना कार्यमा खटिएको निर्वाचन अधिकृत वा कर्मचारीलाई आफ्नो कर्तव्य पालना गर्न नदिएमा वा निजको जिम्मामा रहेको मतपत्र, मतपेटिका वा मतगणना सम्बन्धी अन्य सामग्री खोसेमा वा अन्य त्यस्तै कार्य गरी मतगणनाको कार्य निष्पक्ष तथा स्वतन्त्र रुपमा सामान्य ढङ्गले सञ्चालन नहुने वा हुन नसक्ने गरी प्रभावित गरेमा’

भरतपुरको मतगणनास्थल कब्जाबाट उपदफा (४) बमोजिमको असर परेको निर्वाचन आयोगको निर्णयमा उल्लेख छ ।

ऐनको सोही दफाको उपदफा (४) मा यस्तो लेखिएको छ–

‘आयोगले उपदफा (२) बमोजिमको प्रतिवेदनको आधारमा वा उपदफा (३) बमोजिम जाँचबुझ गर्न खटाइएको आयुक्त वा अनुगमन टोलीको प्रतिवेदनको आधारमा त्यस्तो मतगणनास्थल उपदफा (१) बमोजिम अनधिकृत तवरले कब्जा भएकोे भन्ने ठहर्याएमा त्यसरी कब्जाबाट असर परेको मतदान केन्द्रहरुको सम्पूर्ण मतपत्रहरु अवैध घोषित गरी मतदान रद्द गर्न सक्नेछ ।’

सोही ऐनको उपदफा (२) मा यस्तो व्यवस्था छः
‘उपदफा (१) बमोजिम मतगणना स्थलको अनधिकृत कब्जा भएमा निर्वाचन अधिकृतले मतगणनाको कार्य तत्काल स्थगित गरी त्यसको प्रतिवेदन आयोगलाई तुरुन्त दिनु पर्नेछ ।’