पुनः निर्वाचनणमा आयुक्तकै असहमति भएको खुलासा

२०७४ जेठ २० गते शनिबार, प्रकाशित

निर्वाचन आयोगका आयुक्तकै असहमतिका बीच निर्वाचन आयोगले भरतपुर महानगरपालिका वडा नं. १९ मा पुनः मतदान गराउने निर्णय भएको खुलासा भएको छ । आयोगले शनिबार भरतपुरको मतगणनाका क्रममा मतदान स्थल कब्जा भएको ठहर गर्दै वडा नं. १९ को मतदान बदर गर्दै पुनःमतदान गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

यो निर्णयमा आयुक्त नरेन्द्र दाहालले असहमति जनाएका हुन् । उनले पुनः मतदान गराउने नियतबाट मतपत्र च्यातिएकाले आयोग त्यसको मतियार बन्न नहुने धारणा राखेको आयोगका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए ।

तर, प्रमुख आयुक्त अयोधीप्रसाद यादव कुनै पनि हालतमा पुनः मतदान गराउने पक्षमा उभिएपछि दाहाल निर्णय प्रक्रियामा सहभागी नै भएनन् । आयुक्त दाहालले भने, ‘म बैठकमा सहभागी थिएँ तर, जुन किसिमको निर्णय गर्न खोजियो, त्यसमा मेरो सहमति रहेन । किनकी यो निर्णयले भविश्यमा हुने चुनावलाई प्रभावित पार्छ ।’

स्रोतका अनुसार सचिव गोपी मैनाली लगायत अधिकारीहरु पनि पुनः मतदानमा जाँदा दोस्रो चरणको चुनावका क्रममा धेरै यस्ता घटना दोहोरिने भएकाले पुनः मतगणना गराउनुपर्ने पक्षमा थिए । तर, कर्मचारीले निर्णय कार्यान्वयन मात्र गर्ने भएकाले उनीहरुको असहमतिको अर्थ रहेन ।

पुनः मतदान गराउने नियतले मतपत्र च्यातिएको कुरा तथ्य प्रष्ट भइसकेको र चितवनका प्रहरी प्रमुख आफैंले मतपत्र च्यात्ने माओवादी कार्यकर्तालाई तत्काल नियन्त्रणमा लिएर मतगणनास्थल कब्जा वा नियन्त्रण हुन नदिएको भनिसकेको अवस्थामा आयोगले मतपत्र च्यात्नेको नियतलाई सघाएको भन्दै आयुक्त दाहालले असहमति जनाएका छन् ।

मतपत्र च्यातिए लगत्तै मुख्य निर्वाचन अधिकृत कविप्रसाद न्यौपानेले दिएको बयान र निर्वाचन आयोगको निर्णयमा प्रयोग भएको भाषा हुबहु मिलेको छ । न्यौपानेले मतपत्र कसले च्यात्यो नभनी मतगणनास्थल रणभूमि बनेको बताएका थिए । आयोगले पनि सोही भाषा प्रयोग गरेको छ ।

१९ नम्बर वडाको १८ सय मत गनिसक्दा देवी ज्ञवालीको अग्रता नघट्नुले रेणु दाहाल जित्ने सम्भावना कम भएपछि योजना बनाएर मतपत्र च्यातिएको र त्यसमा मुख्य निर्वाचन अधिकृत न्यौपाने पनि सहभागी बनेको आरोप एमालेले लगाएको छ ।

एमालेका एक नेताले भने, ‘मुख्य निर्वाचन अधिकृतले त्यस दिन बोलेको भाषा पुनः मतदान गराउन मिल्ने गरी पूर्वयोजना बमोजिमको थियो । तर, प्रहरी प्रमुख दिपक थापाले बोलेको कुराले मतगणनास्थल कब्जा नभएको प्रष्ट हुन्छ । त्यसैले अब यो विषय अदालतले निरुपण गर्छ ।’

शनिबारै एमाले निकट प्रगतिशील पेशागत कानुन व्यवसायी संगठन पीपीएलए सम्बद्ध वकिलहरुको बैठक बसेर आइतबार निर्वाचन आयोगको निर्णय विरुद्ध अदालतमा रिट दायर गर्ने तयारी गरेको स्रोतले जनाएको छ ।