सरकारलाई गृहमन्त्री र आइजीपीको राजीनामा माग

२०७५ असोज १८ गते बिहीबार, प्रकाशित

कञ्चनपुरकी १३ बर्षिया किशोरी निर्मला पन्तको बलत्कारपछी भएको हत्या लगायत देशभर भएका बलत्कार र हत्याका दोषिलाई कारबाही गर्न नसकेको भन्दै गृहमन्त्री र आइजीपीको राजिनामा माग गर्दै आन्दोलन हुन थालेपछी सरकारलाई झट्का लागेको छ ।

‘निर्मलाको निम्ति न्याय’ अभियानका अभियन्ताहरुले सिंहदबारको दक्षिण गेटअगाडि धर्ना दिँदै गृहमन्त्रीको राजीनामा माग गरेका थिए भने सत्तारुढ दलका बिद्यार्थी नेताहरुले गृहमन्त्रीलाई भेटी देशमा शान्ति सुरक्षा दिन नसकेको र निर्मला पन्तको हत्या लगायत देशभर भईरहेका बलत्कार, हत्या, एसिड प्रहार जस्ता घटनाका दोषिलाई पत्ता लगाई कारबाही गर्न असक्षम रहेको भन्दै आइजीपीलाई बर्खास्त गर्न माग गरेका थिए ।

सिंहदरबारको दक्षिण गेट अगाडी धर्ना दिइरहेका ‘निर्मलाको निम्ति न्याय’ अभियानका अभियन्ताहरुले कञ्चनपुरका तत्कालिन एसपी डिल्लीराज विष्टले प्रमाण नष्ट गर्न भूमिका खेलेकाले कारबाही गर्न माग गरेका थिए भने गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल र प्रहरी प्रमुख सर्वेन्द्र खनालको पनि राजीनामा माग गरेका थिए ।

यता सत्तारुढ दलनिकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुकी अध्यक्ष नविना लामा र अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष रञ्जित तामाङले बिहीबार गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई ज्ञापन–पत्र बुझाउँदै आइजीपी सर्वेन्द्र खनाल असक्षम भएको भन्दै बर्खास्त गर्न माग गरेका छन् ।

जनताको जीउधनको सुरक्षामा सिंगो प्रहरी संरचनालाई प्रभावकारी बनाउन असक्षम रहेको भन्दै प्रहरी प्रमुखलाई तत्काल बर्खास्त गर्न ज्ञापनपत्रमा माग गरिएको छ । ज्ञापन–पत्रमा भनिएको छ–‘बलात्कार हत्याका घटना दिनहुँ भइरहनु, त्यस्ता घटनामा सरकार र त्यसका अंगहरूमाथि गम्भीर प्रश्नहरू उब्जिँदै जानु चिन्ताको विषय हो ।’

निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्याका मूल कारक बम दिदीबहिनी, एसपी र अन्य प्रहरीमाथि अनुसन्धान केन्द्रित गर्न विद्यार्थी संगठनले माग गरेका छन् । साथै बलात्कार, एसिड प्रहार तथा जघन्य अपराधमा आजीवन कारबाहीको व्यवस्था गर्न विद्यार्थी संगठनले माग गरेका छन ।

ज्ञापन पत्र बुझ्दै गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले गृहमन्त्री थापाले निर्मला हत्याकाण्डबारेको प्रतिवेदन छिट्टै सार्वजनिक गरिने बताएका छन । गृहमन्त्रीको भनाई उद्धृत गर्दै अखिल क्रान्तिकारीका उपाध्यक्ष सुरेन्द्र बस्नेतले भने–‘प्रधानमन्त्री स्वदेश फर्केपछि बस्ने क्याबिनेट बैठकबाट नै छानबिन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिन्छ भनेर गृहमन्त्रीले भन्नुभएको छ ।’