नोट र पासपोर्ट नेपालमै, तिन बर्षमा स्याटेलाईट

२०७५ फागुन २८ गते मंगलबार, प्रकाशित

आधुनिक नेपालले अहिलेसम्म आफ्नो मुद्रा (नोट) समेत विदेशमै छाप्दै आएको छ । विदेशमा नोट छपाइका क्रममा भ्रष्टाचारसमेत हुने गरेको छ । त्यसैगरी एमआरपी पासपोर्ट समेत नेपालले अहिलेसम्म आफ्नै देशमा छाप्न सकिरहेको छैन ।

नेपालले आफ्नो मुद्रा र राहदानी आफैं छाप्छ र अन्तरीक्षमा आफ्नै स्याटेलाइट राख्छ भन्ने चर्चा सुरु भएको धेरै वर्ष बित्यो । तैपनि, अहिलेसम्म नोट र पोसपोर्ट छपाइमा ठूलो धनराशी विदेशिने क्रम जारी छ ।

अन्तराष्ट्रिय दूरसञ्चार संघले नेपाललाई स्याटेलाइट राख्न सन् १९८४ मै पूर्वी देशान्तरको ५० डिग्री र १२३.३ डिग्रीमा ‘अर्बिटल स्लट’ छुट्याएको थियो । तर, आर्थिक तथा प्राविधिक योग्यता र अनुभव नहुँदा यी योजना २५ वर्षदेखि अलपत्र छन् ।

हालै सरकारले यी दुबै अलपत्र भएका काम अघि बढाउन फ्रान्सबाट सहयोग लिएर काम गर्न समझदारी गरेको छ । यदि सरकारले समझदारी अनुसार काम गर्यो भने ३ वर्षमा नेपालले स्याटेलाइट र सेक्युरेटी प्रिन्टिङमा विदेशीको मुख ताक्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनेछ ।

हरेक सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेट्ने, तर काम केही नहुने यी दुई परियोजना राष्ट्रले गर्व गर्ने महत्वका हुन् । सञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटा फ्रान्स पुगेर गरेको समझदारी कार्यान्वयन भएमा नेपाललाई विदेशीको स्याटेलाइटबाट चर्को शुल्क तिरेर सेवा लिनुपर्ने बाध्यता हट्नेछ ।

साथै सरकारमा महत्वपूर्ण सुरक्षात्मक दस्तावेजको छपाई सरकारी सुरक्षण प्रेसमै हुनेछ । समझदारी अनुसार अबको ३ वर्षपछि नेपालमा अहिले पेचिलो बनेको सम्पूर्ण सरकारी ‘डाटा सेक्युरेटी’को सवालको पनि हल हुनेछ ।

अब नेपालमै सेक्युरेटी प्रिन्टिङ (सुरक्षण मुद्रण) स्थापना गर्न र नेपालकै व्यवसायिक स्याटेलाइट स्थापना गर्न फ्रान्सले आर्थिक तथा प्राविधिक रुपमा सघाउने निश्चित भएको फ्रान्सबाट फर्किएपछि बास्कोटाले बिभिन्न सञ्चार माध्यमसँगको कुराकानीमा बताएका छन् ।

नेपाल सरकारको लामो समयको कसरतपछि फ्रान्सका विदेश राज्यमन्त्री जिन बाप्टिस्टे लेमोनीको निमन्त्रणामा फ्रान्स पुगेर सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री बास्कोटाले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस र नेपालकै स्याटेलाइट स्थापना गर्ने समझदारी गरेर फर्किएका छन् ।

नेपाल र फ्रान्सबीच दौत्य सम्बन्ध स्थापना भएको ७० वर्ष पुगेकै बेला उसले नेपाललाई गर्व गर्न लायक दुई महत्वपूर्ण परियोजनामा सघाउने भएको हो । नेपाली मुद्राको नोट, पासपोर्ट र राष्ट्रिय परिचयपत्र जस्ता राष्ट्रिय सुरक्षासँग गाँसिएका सामाग्री नेपालमै छाप्ने तथा नेपालको आफ्नै भू–उपग्रह राख्ने राष्ट्रिय महत्वका परियोजनामा फ्रान्सले साथ दिने भएको हो ।

दुई सरकारबीच मन्त्रीस्तरमा आशयपत्रमा हस्ताक्षर हुनासाथै दुबै परियोजना कार्यान्वयन गर्ने निकायबीच पनि समझदारी (एमओयू) गरिएको छ । प्रायः सरकारबीच हुने समझदारीपछि कार्यान्वनयनकारी निकायबीच समझदारी हुन वर्षौं लाग्ने पुरानो संस्कृति तोड्दै एकसाथ सरकार र कार्यान्वयन गर्ने निकायबीच एकैपटक एमओयू भएको छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले फ्रान्स पुगेर गरेको समझदारीलाई सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरुले ‘ब्रेकथ्रु’ भनेका छन् । तीन महिनाभित्र दुवै परियोजनाको सम्झौता मस्यौदा तयार हुने र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको फ्रान्सको राजकीय भ्रमणका क्रममा सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने गरि काम अघि बढाइएको स्रोतले जनाएको छ । यी दुवै काम एकसाथ अघि बढ्ने सुनिश्चितता बढेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालले अन्तरीक्षमा आफ्नै भूउपग्रह राख्ने कुरा गर्दा मजाक उडाउनेहरुले अब त्यो आफ्नै आँखाले देख्न पाउने मन्त्री बास्कोटाले बताएका छन् । यी दुई कुरा देशको राष्ट्रिय सुरक्षा र स्वाभिमानसँग गाँसिएकाले तत्कालै अघि बढ्ने उनले दाबी गरेका छन् ।

नोट, पासपोर्ट, एटिएम, क्रेडिट कार्ड आफ्नै प्रेसमा
सेक्युरिटी प्रिन्टिङ स्थापना गर्नेसम्बन्धी समझदारीपत्रमा नेपालको सुरक्षण मुद्रण केन्द्र र फ्रान्स सरकारको स्वामित्वमा रहेको आईएनजीआरओयूपीईबीच तथा स्याटेलाइट सञ्चालनबारे नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र फ्रान्स सरकारको थाल्स एलेनिया स्पेशबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।

फ्रान्सले यी योजनामा सहुलियतपूर्ण आर्थिक सहयोगसहित प्राविधिक लगायत सहयोग गने समझदारी भएको बास्कोटाले जानकारी दिएका छन् । फ्रान्सले यी दुई परियोजनाका लागि ५० अर्ब बराबरको सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने उनले बताए ।

सेक्युरेटी प्रिन्टिङ प्रेस स्थापनापछि राष्ट्रिय परिचयपत्र, मौद्रिक नोट, पासपोर्ट, स्मार्ट लाइसेन्स, जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा, अन्तःशुल्क स्टिकर, सिमकार्ड, रिचार्ज कार्ड, बैंकका डेबिट, क्रेडिट तथा एटीएम, हुलाक टिकट लगायतको छपाई पनि नेपालमै गर्न सकिनेछ ।

सुरक्षात्मक छपाईका काममा वर्षमा ५ देखि ८ अर्ब रुपैयाँ विदेसिने गरेको सरकारको अनुमान छ । यसलाई रोक्न र नेपालमै छपाई गरेर तथ्यांकीय सुरक्षाको प्रवन्ध मिलाउन पनि यस्तो छपाई केन्द्र निर्माणले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ ।

बैशाखमा नानो स्याटेलाईट, तिन बर्षमा आफ्नै स्याटेलाइट
अन्तरिक्षमा अहिलेसम्म नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट छैन । आगामी वैशाख ४ गते नेपालको ‘नानो स्याटेलाइट’ अन्तरिक्षमा पठाइँदैछ । तर, यो सानो क्षमता भएको स्याटेलाइट व्यवसायिक हैन ।

नेपालले पाएको अर्बिटल स्लटमा आफ्नै व्यवसायिक स्याटेलाइट राख्न सकिए विदेशी स्याटेलाइट कम्पनीले लैजाने २ अर्बभन्दा माथिको रकम बाहिरिन रोकिने मन्त्री बास्कोटाले बताएका छन् ।

उनका अनुसार अबको तीन महिनाभित्र परियोजना सम्झौता करार गरी काम सुरु हुनेछ । काम सुरु हुनुअघि सरकारी स्तरमा ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनेछ । सुरक्षण मुद्रणको काम तीन वर्षभित्र र स्याटलाइट सम्बन्धी काम तीस महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने समयसीमा तोकिएको उनले बताएका छन् ।

सरकारले यी दुबै योजना सफल बनाउन कानुन तयार र संशोधन पनि गर्दैछ । सुरक्षण मुद्रणबारेको कानुन तयार भइसकेको र केही हप्ताभित्रै संसदमा पेश हुने मन्त्री बास्कोटाले बताएका छन् ।

यो कानुनले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको सञ्चालन र व्यवस्थापनबारे स्पष्ट गर्ने बताएका छन् । सरकारले सुरक्षण मुद्रणमा एकाधिकार बजार सिर्जना गरेर आत्मनिर्भर बनाउने गरी अघि बढ्ने योजना बनाएको छ ।

सेक्युरिटी प्रिन्टिङको काम नेपालभित्र अनिवार्य
नेपालमा सेक्युरेटी प्रिन्टिङ स्थापनापछि यस्ता छपाई नेपालभित्र मात्रै गर्न पाइने कानुनी व्यवस्था गर्ने तयारी गरिएको मन्त्रालय स्रोतले बतायो । यसो गर्दा छपाइका लागि मुद्रा नबाहिरिने र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रलाई पनि लगानी उठाउन लामो समय नलाग्ने सरकारको आँकलन छ ।

देशको पैसा बाहिरिन नदिन निजी क्षेत्रका सुरक्षासँग गाँसिएका सामाग्री पनि सरकारको प्रेसमै छाप्न अनिवार्य गरिनेछ । बैंकहरुले एटिएम कार्ड लगायतका सुरक्षा सामाग्री छपाईको टेण्डर आह्वान गर्दा सरकारको सुरक्षण मुद्रणले पनि ग्लोबल टेण्डरमा भाग लिनेछ ।

‘ब्यापार घाटा कम गर्न सरकारले बिजनेश मोनोपोलीको नीति लिनुपर्ने हुन्छ, कतिपय सामाग्री सरकारी सुरक्षण प्रेसमै छाप्न अनिवार्य गरिनेछ’ मन्त्री बास्कोटाले भने ‘अहिले छपाइमा मात्र करीव ८ अर्ब रुपैयाँ बाहिर जाने गरेको छ, त्यसलाई कम्तिमा ६० प्रतिशत रोक्न सकियो भने पनि धेरै ठूलो उपलव्धी हुन्छ’ ।

सरकारले बनेपास्थित आइटी पार्क रहेको ठाउँमा सुरक्षण मुद्रण राख्ने तयारी गरेको छ । करीव २३२ रोपनी क्षेत्रफल रहेको सो ठाउँमा सैनिक ब्यारेक सहित सेक्युरिटी प्रेस स्थापना गर्न सकिने सरकारी अधिकारीले बताएका छन् ।

पहिलो चरणमा पासपोर्ट र स्टिकरहरु, दोस्रो चरणमा एटिएम कार्ड लगायतका कार्डहरु र तेस्रो चरणमा नोट छपाई गरिने मन्त्री बास्कोटाले बताएका छन् । यी सबै काम ३ वर्षभित्र शुरु भइसक्ने उनको दावी छ ।

स्याटेलाइट पनि नेपालकै उपयोग गर्नुपर्ने कानुन बनाउँदै
स्याटेलाइटको सञ्चालनमा पनि एकाधिकार बजारको नीति लिने सरकारी योजना छ । विभिन्न दूरसञ्चार तथा अन्य सेवा प्रदायकले स्याटेलाइट सुविधा लिँदा नेपालकैबाट लिनुपर्ने व्यवस्था ऐनमै गर्ने तयारीमा सरकार छ ।

फ्रान्सको सहयोगमा १५ वर्षका लागि अन्तरिक्षमा राखिने स्याटेलाइट नेपालको उपयोग क्षमताअनुसार हुने मन्त्री बास्कोटाले बताए । उनकाअनुसार यसको निर्माण, प्रक्षेपण र सञ्चालनको जिम्मा पनि फ्रान्सले नै लिने र नेपाली प्राविधिकलाई ज्ञान सिप पनि हस्तान्तरण गर्नेछ ।

उनले भने–‘हामीले उपयोग गर्न सक्ने क्षमताअनुसार कै स्याटेलाइट राखिने, तत्काल विदेशीलाई उपयोग गर्न दिने गरी स्याटेलाइट राख्ने योजना बन्दैन ।’ १२३.३ डिग्रीमा स्याटेलाइट राख्दा ३६ मेगाहर्जका ३८ वटा ट्रान्सपोन्डर प्रयोग गर्न सकिन्छ । जसबाट नेपालले आफ्नै स्याटेलाइटमा १३६८ मेगाहर्जको सुविधा प्राप्त गर्न सक्छ । ५० डिग्रीमा स्याटेलाइट राख्ने हो भने १२ मेगाहर्जका २७ ट्रान्सपोन्डर उपयोग गर्न सकिन्छ ।

आफ्नै स्याटेलाइट राखेपछि टेलिभिजन, रेडियो, मोबाइल, इन्टरनेट, विभिन्न दूरसञ्चार, अध्ययन, अनुसन्धान, मौसमको भविष्यवाणि लगायतका सेवामा आफ्नै स्याटेलाइटको प्रयोग सुरु हुनेछ । सरकारले तत्कालै रक्षाका मामिलामा भने यो स्याटेलाइटको प्रयोग नगर्ने नीति लिएको छ ।

तर, दूरसञ्चार सेवाका प्रयोगलाई ब्यापक बनाएर शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, प्रविधि लगायतका क्षेत्रमा यसलाई उपयोग गर्ने योजना सरकारको छ । यस्तै सुरक्षाका हिसावले संवेदनशील हुने सूचनाको आदान प्रदानमा पनि यसको प्रयोग महत्वपूर्ण हुन्छ ।

सरकारले दूरसञ्चार ऐनमा नै संशोधन गरेर स्याटेलाइट सञ्चालन र व्यवस्थापनबारे तत्कालै कानुनी प्रवन्धन गर्न तयारी पनि सुरु गरेको छ । तत्कालका लागि दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई नै स्याटेलाइट सञ्चालनको जिम्मा दिइनेछ ।

आफ्नो स्याटेलाइट भएपछि नेपालले ठूलो ब्याण्डविथ प्राप्त गर्नेछ । त्यसपछि नेपाललाई विदेशी कम्पनीका स्याटेलाइटमा भर पर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने भएकाले यसलाई जतिसक्दो छिटो कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा सरकार छ ।

हाल टेलिफोन, मोबाइल, इन्टरनेट, ब्रोडकास्टिङ कम्पनीमा विदेशी स्याटेलाइटको एकाधिकार छ । अहिले नेपालले नेपाल टेलिभिजन र डीटीएचले सबैभन्दा बढी स्याटेलाइट ब्याण्डविथ प्रयोग गरिरहेका छन् ।

नेपाल टेलिभिजनका कार्यकारी अध्यक्ष डा. महेन्द्र बिष्ट नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट नहुँदा वर्षौदेखि विदेशी कम्पनीको भर पर्नुपर्दा सास्ती भएको बताउँछन् । आफूहरु नेपालकै स्याटेलाइट उपयोग गर्न पाउने दिनको ब्यग्र प्रतीक्षा गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

टेलिभिजनका स्याटेलाइटबाट सबैभन्दा बढी ब्याण्डविथ नेपाल टेलिभिजनले नै खरिद गर्ने गरेको छ । स्याटेलाइट राखिएपछि टेलिभिजन र दूरसञ्चार सेवा प्रशारण अँझ सजिलो, प्रभावकारी र कम खर्चिलो हुने विश्वास गरिएको छ ।

मोबाइल कम्पनी र इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले पनि यसबाट ठूलो लाभ उठाउनेछन् । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, राज्यले दुर्गम क्षेत्रमा सूचनाको पहुँच र्पुयाउन पनि यसलाई उपयोग गर्न सक्ने विज्ञहरु बताउँछन् । अप्टिकल फाइबर नपुग्ने विकट क्षेत्रमा यसको प्रविधिमार्फत शिक्षा स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण कामहरु गर्न सकिने विज्ञको भनाइ छ ।