प्रचण्ड र ओलीलाई मार्न खोजेपछी विप्लवमाथी प्रतिबन्ध
विप्लव माओवादीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई मार्ने निर्णय गर्दै मान्छे खटाएपछी सरकारले मन्त्रिपरिषद् निर्णयमार्फत विप्लव माओवादीमाथी पुर्ण रुपमा प्रतिवन्ध लगाउने निर्णय गरेको छ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रीहरुको ध्यान आकृष्ट पार्दै भनेका थिए कि विप्लवले प्रचण्ड र आफ्नो हत्या गर्न मानिस खटाएको सूचना सरकारले प्राप्त गरेको छ । पक्राउ परेका कार्यकर्तामार्फत सुरक्षा निकायले हत्या सम्बन्धी लिखित निर्णय नै प्राप्त गरेको प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीपरिषदमा जानकारी गराएको स्रोतले बताएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले पक्राउ परेका विप्लवका कार्यकर्ताबाट आफ्नो र प्रचण्डको हत्या योजना रहेको खुलेको बताएपनि सुरक्षा निकायले सो बारेमा स्पष्ट कुरा केही खुलाउन चाहेन । प्रहरी स्रोतले भनेको छ–‘उनीहरुले डायरीमा मान्छेको नाम किटेका हुँदैनन्, कोड भाषा प्रयोग गरेका हुन्छन् ।’
प्रहरी उच्च स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीले प्रहरीबाट नभएर गुप्तचर निकायबाट पनि त्यस्तो सूचना प्राप्त गरेका हुन सक्छन् । किनभने, यतिबेला प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई पनि आफ्नै मातहतमा राखेका छन् ।
ओली र प्रचण्डलाई नै मार्ने खतरा भएपछी तत्कालीन माओवादीबाट फुटेर बनेको नेत्रबिक्रम चन्द (विप्लव) नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले पछिल्लो समय गरेका गतिविधिमा सरकारले प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको मंगलबार बसेको बैठकले उक्त निर्णय गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिएका छन् ।
उनले भनेका छन्–‘उहाँहरूलाई हामीले वार्तामा बोलायौं, तर उहाँहरूले झमेला झिक्नुभयो, बम पड्काउन थाल्नुभयो । यसको निकास अरू के हुन सक्थ्यो र ? त्यही भएर प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेका हौं ।’
विप्लव माओवादीबाट राजधानी लगायत देशका विभिन्न ठाउँमा बम विस्फोट र चन्दा आतंक बढेपछि सरकारले कडा नीति लिएको हो । पछिल्लो समय विप्लव माओवादीले अधिकांश ठूला कर्पोरेट हाउस तथा सञ्चार गृहहरूमा चन्दा माग्दै धम्की दिन थालेको थियो । केही व्यक्तिलाई भौतिक कारबाही गर्ने सूचीमा राखेकोसमेत फेला परेको स्रोत बताउँछ ।
अर्का एक मन्त्रीपरिषद सदस्यले भनेका छन्–‘उनीहरूको यस्तो गतिविधिले कि अधिनायकवाद ल्याउन बल पुग्थ्यो, कि हिजोको प्रतिगमनलाई सघाउ पुग्न जान्थ्यो । यी दुवै उद्देश्य मान्य होइनन् । यसको निम्ति उनीहरूले आतंककारी बाटो अपनाएकाले सम्पूर्ण गतिविधि नियन्त्रण गर्ने निर्णय गरिएको हो ।’
सरकारले विप्लव माओवादीका गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाउन छुट्टै कानुन वा विधेयक भने ल्याएको छैन । अहिलेलाई राजनीतिक रूपले मात्र प्रतिवाद गर्न खोजेको उनले बताएका छन् । उनका अनुसार सरकारले यस्ता आतंककारी गतिविधिमा नलाग्न र नसघाउन सार्वजनिक अपिलसमेत जारी गर्ने भएको छ ।
विप्लव समूहले केही दिनअघि ललितपुरस्थित एनसेलको प्रधान कार्यालय र वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरूङको घरमा बम विस्फोट गरेको थियो ।
त्यसयता प्रधानमन्त्री तथा सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले विप्लव समूहविरूद्ध कडा अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् ।
विप्लवका कार्यकर्ता पक्राउ पर्ने क्रम पनि बढेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबारै एक कार्यक्रममा ‘कम्युनिस्टका नाममा हिंसा र आतंक मच्चाएर लुटपाट गर्ने समूहसँग वार्ता नगर्ने’ बताएका थिए ।
फेसबुकबाट कमेन्ट गर्नुहोस्