कश्मिरमा तनाव, लद्दाख अलग, नजरबन्दमा नेता

२०७६ साउन २० गते सोमबार, प्रकाशित

भारत सरकारले उत्तरी राज्य जम्मुकश्मिरले पाउँदै आएको विशेष राज्यको मान्यतालाई खारेज गर्ने ऐतिहासिक निर्णय गरेको छ । भारत शासित जम्मुकश्मिरमा राजनीतिक संकट गहिरिँदै गएका बेला नयाँदिल्लीको लोककल्याण मार्गस्थित प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी निवासमा सोमबार बिहान बसेको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।

बैठकले दफा ३७० खारेज गर्ने गरी भारतको संविधानमा संशोधन गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठक लगत्तै जम्मुकश्मिरको सुरक्षा व्यवस्थामाथि छलफल गर्न सुरक्षासमितिको बैठक समेत बसेको थियो ।

उक्त धाराले जम्मुकश्मिरलाई विशेष राज्यको मान्यता दिएको थियो । यसका अतिरिक्त सरकारले जम्मुकश्मिरलाई दुईवटा अलग केन्द्र शासित राज्यमा विभाजन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । जसअनुसार अब जम्मुकश्मिर तथा लद्दाख दुईवटा केन्द्र शासित राज्य हुनेछन् ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठक लगत्तै शुरु भएको राज्यसभाको बैठकमा गृह मन्त्री अमित साहले विपक्षीहरुको विरोधका बिच दफा ३७० खारेज गर्ने सम्बन्धमा संकल्प प्रस्ताव पेश गरेका छन् ।

यदि संसदको दुवै सदनमा उक्त प्रस्ताव पारित भए भारतीय राष्ट्रपतिले हस्ताक्षर गरेसँगै जम्मुकश्मिरले पाउँदै आएको विशेष राज्यको अधिकारको अन्त्य हुनेछ । उक्त धारामा रक्षा, विदेश मामिला, अर्थ र सञ्चारबाहेकका कानून लागू गर्नु परेको खण्डमा केन्द्र सरकारले राज्य सरकारको सहमति चाहिने व्यवस्था छ ।

सरकारको निर्णयको विपक्षीहरुले तिब्र विरोध गरेका छन् । राज्यसभामा विपक्षी दलका नेता गुलाम अवि आजादले दफा ३७० खारेज गर्ने सरकारको निर्णयले भारतको संविधानको हत्या गरेको दावी गरेका छन ।

त्यसैगरी जम्मुकश्मिरकी पूर्व मुख्यमन्त्री महबुबा मुफ्तीले ट्विट गर्दै सरकारको निर्णय गैरकानूनी र लोकतन्त्रको कालो दिन भएको बताएकी छिन् । र, साथै उनले यो निर्णयले दुष्परिणाम निम्त्याउने समेत चेतावनी दिएकी छिन् ।

मन्त्रिपरिषद बैठकले संविधानको धारा ३५ (क) का सम्बन्धमा भने कुनै निर्णय लिएको छैन । जबकि आजको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले उक्त धाराको संशोधन गर्ने सम्बन्धमा पनि निर्णय लिने अपेक्षा गरिएको थियो ।

उक्त धाराले जम्मुकश्मिरमा घरजग्गा खरीद गर्न र स्थायी बसोबास गर्न त्यहाँका नागरिकलाई विशेष सुविधा दिएको छ । भारतीय जनता पार्टीले आफ्नो चुनावी घोषणा पत्रमै त्यसलाई संशोधन गर्ने उल्लेख गरेको थियो ।

मोदी सरकारले दोस्रो पटक निर्वाचित भएसँगै उक्त धारा संशोधन गर्ने अनुमान गरिँदै आएको थियो । तर, राज्यका राजनीतिक दलहरुले भने उक्त धारा संशोधन गरिए आफूहरुलाई मान्य नहुने बताउँदै आएका छन् ।

यसैबीच आइतबार मध्यरातमा जम्मुकश्मिरका पूर्व मुख्यमन्त्रीहरु उमर अब्दुल्लाह र महबुबा मुफतीलाई आइतबार मध्यरातदेखि नजरबन्द गरिएसँगै त्यहाँ राजनीतिक अस्थिरता थप बढ्न सक्ने देखिएको छ । यसका साथैे इन्टरनेट, फोन सेवा सबै बन्द गरिएका छन् । सरकारले शैक्षिक संस्थाहरु अनिश्चितकालसम्मका लागि बन्द गर्ने आदेश दिइसकेको छ ।

साथै पर्यटकहरुलाई चाँडोभन्दा चाँडो उपत्यका छाड्न भनिएको छ । भारतीय सन्चारमाध्यमहरुका श्रीनगर र आसपासका क्षेत्रमा दंगा प्रहरीलाई तैनाथ गरिएको छ ।

आइतबार मध्यरातदेखि लागू हुने गरी श्रीनगरमा निषेधाज्ञा लागू गरिएको छ । धारा १४४ अनुसार उक्त निषेधाज्ञा जारी भएसँगै मानिसहरुलाई भेला हुन, जुलुस तथा बैठक गर्न रोक लागेको छ ।

आतकंवादी हमला हुने आशंका गर्दै सरकारले विगत दुईसाता देखि सुरक्षाव्यवस्था एकाएक तिब्र बनाउँदै लगेपछि जम्मुकश्मिर क्षेत्रको अवस्था अन्यौलग्रस्त बन्न पुगेको हो । दुईसाता यता मात्र जम्मुकश्मिरमा थप ३० हजार सुरक्षाकर्मी तैनाथ गरिएका छन् ।

यसअघि सुरक्षाको कारण देखाएर अमरनाथ यात्रालाई एकाएक स्थगन गरिएको थियो । जसले गदा केन्द्र सरकारको निर्णयले त्रासपूर्ण बनेको जम्मुकश्मिर पछिल्ला केही घटनाले थप अन्यौलतर्फ उन्मुख देखिएको थियो ।

के छ त धारा ३७० मा ?
दोस्रो कार्यकालको लागि अत्यधिक बहुमत पाए लगत्तै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले विवादास्पद कश्मिर राज्यका सन्दर्भमा अहिलेसम्मकै ठूलो र कठोर फैसला गरेका छन् । भारतीय संविधानको धारा ३७० ले जम्मु–कश्मीरलाई विशेष राज्यको दर्जा दिएको छ । यही दर्जाअनुसार जम्मु–कश्मीरमा भारतका कतिपय कानुन लागू हुँदैन । जुन यसप्रकार छन् ।

१. जम्मु–कश्मीरका नागरिकसँग दोहोरो नागरिकता हुन्छ ।

२. जम्मु–कश्मीरको राष्ट्रिय ध्वजा अलग हुन्छ ।

३. जम्मु–कश्मीरभित्र भारतको राष्ट्रिय ध्वजा वा राष्ट्रिय प्रतीकको अपमानलाई अपराध मानिँदैन ।

४. जम्मु–कश्मीरभन्दा बाहिरका व्यक्तिले त्यहाँ घरजग्गा खरिद गर्न पाउँदैनन् ।

५. जम्मु–कश्मीरको विधानसभाको कार्यकाल ६ वर्षको हुन्छ, जबकी भारतको अन्य राज्यको विधानसभाको कार्यकाल पाँच वर्षको छ ।

६. भारतको सर्वोच्च अदालतको आदेश जम्मु–कश्मीरलाई मान्य हुँदैन ।

७. भारतको संसदले जम्मु–कश्मीरको सम्बन्धमा अत्यन्त सीमित क्षेत्रमा कानुन बनाउन पाउँछ ।

८. जम्मु–कश्मीरको कुनै पनि महिलाले यदि भारतको कुनै राज्यको व्यक्तिसँग बिहे गरेमा ती महिलाको नागरिकता समाप्त हुन्छ । यसको विपरित यदि जम्मु–कश्मीरकी महिलालाई यदि पाकिस्तानको नागरिकले बिहे गरेमा उसले पनि जम्मु–कश्मीरको नागरिकता पाउँछ ।

९. कश्मीरका महिलामा शरियत कानुन लागू हुन्छ ।

१०. कश्मीरमा पञ्चायतको अधिकार छैन ।

११. कश्मीरका अल्पंख्यक हिन्दू र शिख समुदायले १६ प्रतिशत आरक्षण पाउँदैनन् ।