जापान कामदार पठाउन सरकार झुक्किएकै हो ?
जापानले लामो समय देखी सामना गर्दै आएको कामदारहरुको चरम अभावलाई सम्बोधन गर्दै यसै बर्षको अप्रिल १ तारिखबाट नयाँ कानुनलाई अनुमोदन गरी तिव्र रुपमा कार्ययोजनाको प्रक्रिया अगाडी बढाएको छ । जसअन्र्तगत नेपाल लगायत अन्य ८ ओटा मुलूकहरुबाट बिशेष सिप भएका विदेशी कामदारहरुलाई जापान भित्र्याउने योजना जापान सरकारले लिएको छ ।
जापान सरकारको विदेशी कामदार भित्र्याउने योजना अनुरुप अहिले बिभिन्न देशहरुमा जापान फाउण्डेसनले जापानी भाषा र सिपको परिक्षाहरु सञ्चालन गरिरहेको छ । जसमा पास हुने व्यक्तिहरु तोकुतेइ गीनोउ भिषामा जापान आउनका लागी योग्य हुनेछन् ।
जापानको श्रम मन्त्रालयले जापान भित्र रहेका केही कम्पनी र जब एजेन्सी (Job Agency) हरुलाई छनोट गरी विदेशी कामदारहरुलाई भित्र्याउने र व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ । यो जिम्मेवारी पाएका संस्थाहरुले विदेशी कामदार जापान ल्याउनको लागी सम्वन्धीत देशको सरकार र सरकारले मान्यता दिएका संस्था वा मेनपावर कम्पनीहरुसंग सम्झौता गर्नुपर्नेछ ।
संझौता गर्नुभन्दा अगाडी कामदार पठाउने सम्वन्धीत मुलुकका संस्था र मेनपावर कम्पनीहरुले त्यो देशको सरकारसँग जापानमा कामदार पठाउन अनुमती लिएको कागजपत्रहरु जापानको इमीग्रेसन व्युरोमा पनी पठाउनुपर्ने छ । सोही कागजपत्रको आधारमा इमिग्रेसनले छनोट गरी योग्य कम्पनीको सुची आफ्नो वेभसाइटमा राख्नेछ । यसरी छनौट भएका संस्था र मेनपावर कम्पनीसंग मात्र जापानका कम्पनी र जब एजेन्सीहरुले संझौता गर्न सक्नेछन् ।
यदी जापानमा कामदार पठाउने संस्थाहरुले कामदारसंग जापान पठाउनको लागी भनेर गैरकानुनी तरिकाले पैसा लिएमा साथै झुठो आश्वासन दिएर ठगी गरेको पाइएमा जापानको इमिग्रेसनले एकतर्फी रुपमा जुनै पनी देशको कामदार पठाउने संस्थालाई बन्देज लगाउने छ । र त्यस्ता संस्थालाई जापानले कालोसुचीमा राख्नुका साथै सो संस्थाबाट जापानका कुनै पनी कम्पनीहरुले सम्झौता गरी कामदार ल्याउन पाउने छैनन् ।
कामदार आवश्यक पर्ने जापानका कम्पनीहरुले विदेशमा रहेका कामदार पठाउने संस्थालाई केही कमीसन रकम तिरेर कामदार ल्याउन पाउनेछन् तर कामदारसँग कुनै पनी रकम कसैले पनी लिन नपाउने कडा कानुनी प्रावधान रहेको छ ।
अहिले जापानमा कामदार पठाउने सुचीमा परेका बिभिन्न देशका मेनपावर कम्पनी र संस्थाहरुले जापानी श्रमबजारमा व्यापक रुपमा आफ्ना देशका कामदारहरुको विज्ञापन गर्न थालेका छन् । विशेष गरेर भियतनाम, म्यानमार, कम्बोडिया, इन्डोनेशिया, फिलिपिन्स आदी देशका कामदार पठाउने मेनपावर एजेन्सी र जापानमा रहेका कामदार पुर्ति गर्ने जब एजेन्सी (Job Agency) हरुले आफ्ना देशका कामदार भित्र्याउन विज्ञापन गर्ने, गोष्ठी, सभा, सेमिनारहरु गर्ने गरिरहेका छन् ।
यो भन्दा अगाडी पनी प्रशिक्षार्थी कामदारहरु यी देशहरुबाट धेरै संख्यामा जापान आएका छन् । आगामी दिनमा पनी यी देशहरुबाट जापानले धेरै कामदारहरु भित्र्याउन सक्ने सम्भावना रहेको छ । समग्र रुपमा हेर्दा जापानले विदेशी कामदार भित्र्याउन कडा कानुनी प्रावधान लिएसंगै यसले श्रमिकवर्ग ठगिन नपाउने र कामदार पठाउने संस्थाहरुलाई पनि लाभ हुने देखिन्छ ।
जापानले पनि विदेशी कामदार भित्र्याउनका लागी ठुलो रकम कामदार पठाउने मुलुकको लागी खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । जसले गर्दा त्यो देशको अर्थतन्त्रमा पनि केही टेवा पुग्नेछ । नेपाल सरकारले पनि नेपाली कामदार जापान पठाउनका लागी जापान सरकारसँग सम्झौता गरी प्रक्रिया अगाडी बढाएको छ । तर अरु देशमा जस्तो आफ्नै देशका मेनपावर कम्पनीहरुलाई जिम्मा दिइएको छैन । सरकार आफै कम्मर कसेर लागेको छ ।
नेपालमा जापानी भाषा र सिपको परिक्षा पास भएका व्यक्तिहरु जापानका कम्पनीले माग गरेको खण्डमा भिषाको आवेदन दिएर जापान आउन पाउनेछन् । तर जापानमा नेपाली कामदार पठाउने सवालमा अरु देशहरु भन्दा नेपालको तयारी एकदमै फितलो देखिएको छ । अहिले जापान फाउण्डेशनले जापानी भाषा र सिपको परिक्षाहरु सञ्चालन गरिरहेको भए पनि नेपाली कामदार जापान पठाउन जिम्मा लिएको सरकारी निकाय भने प्रक्रियागत कुरामा झुक्किएको जस्तो देखिएको छ ।
जापानी भाषा र सिपको परिक्षा गराउनका लागी भौतिक पुर्वाधारहरुको व्यवस्था, जापानमा रहेको कुटनीतिक नियोगको तयारी, कामदार पठाउने ठोस मार्गचित्र र योजना आजसम्म पनि स्पष्ट भएको छैन् । सरकारको यो अस्पष्टताले जापान जान चाहाने कामदारहरु अन्यौलग्रस्त भएका छन् । जापानी भाषा र सिपको परिक्षा दिन लक्की ड्र गरेर नाम आउनुपर्ने, प्राईभेट रुपमा चलाइएका एजुकेशन कन्सल्टेन्सिलाई परिक्षा केन्द्र तोकिनु जस्ता प्रक्रियागत कुराले नेपाल सरकारको व्यवस्थापकिय पाटो फितलो भएको देखिन्छ ।
अर्को कुरा सरकार आफैले आफ्ना नागरिकलाई विदेश जाउ पैसा कमाएर पठाउ भनेर गाउँगाउँमा गएर प्रचार गर्न मिलेन र गर्न पनि भएन । फेरी गाउँगाउँमा रहेका दक्ष र श्रम गर्न सक्ने नेपालीहरुमाझ सुचना नपुर्याउने हो भने न्याय संगत पनि नहोला । उसो त जापानका कम्पनीहरुमा सरकारी कर्मचारी खटाएर आफ्ना नागरिकहरुको प्रचारप्रसार गर्न पनि मिलेन, गर्ने कुरा पनि भएन । यी सबै तथ्यहरुबारे अध्ययन गर्ने हो भने निजी क्षेत्रबारे भ्रम र डर पालेर निर्णय गर्नु भन्दा पनि नेपाली श्रमिक ठगिन नपाउने गरी कडा नियम र कानुन बनाएर नेपाली कामदार जापान पठाउने जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने हो भने बढी प्रभावकारी हुने देखिन्छ ।
त्यो भन्दा पनि मुख्य कुरा नेपाली कामदारहरु जापान पठाउन सरकारले छिटो भन्दा छिटो स्पष्ट मार्गचित्र र योजनाहरु बनाउनुपर्ने देखिन्छ । जसले गर्दा जापानी कम्पनीहरुलाई नेपाली कामदारहरु माग गर्न सरल र सजिलो र विश्वासीलो होस् । अहिले जापान कामदार पठाउने बिषयमा नेपालमा सरकार र आम सर्वसाधारणमा अज्ञानता र अन्यौलता देखिन्छ । सरकारको मनसाय हाल ईपिएस प्रणालीमार्फत कोरिया पठाएजस्तै जापानमा कामदार पठाउने भन्ने देखिन्छ तर जापानले यो कुरामा प्रस्ट कानुन ल्याएर कामदार भित्र्याउने र व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा निजी क्षेत्रलाई सुम्पिसकेको छ । प्रक्रियागत रुपमा हेर्दा सरकारी स्तरबाटै कामदार जापान पठाउने भन्ने देखिए पनि सम्झौतामा भएका बिषयवस्तुलाई आधार मान्ने हो भने नेपाली पक्ष झुक्किएको या अध्ययन नपुगेको जस्तो देखिन्छ ।
कोरिया कामदार पठाउने ईपिएस प्रणालीमा नेपालका लागी स्पष्ट कोटा छुट्याइएको हुन्छ भने जापानको सवालमा त्यो भनिएको छैन । जापानी कम्पनीले चाहेमा मात्रै नेपाली कामदार ल्याउने भन्ने छ । यसले जापानी कम्पनीले नेपाली कामदार ल्याउँछन नै भन्ने छैन । किनभने नेपाल सरकारले स्वयं सरकारी कर्मचारी खटाएर जापानका कम्पनीहरुमा आएर नेपाली कामदारको प्रचारप्रसार त गर्दैन् । तर अन्य देशका मेनपावर कम्पनी र संस्थाहरुले जापानमा आएर आफ्नो देशका कामदारहरुको प्रचार गर्न थालीसकेका छन् । जापान कामदार पठाउने सवालमा ‘बोल्नेको पिठो बिक्छ, नबोल्नेको चामल पनि बिक्दैन’ भन्ने नेपाली उखान चरितार्थ हुने देखिन्छ ।
तसर्थ अरु देशको जस्तै धेरै नेपाली कामदार जापान पठाउनका लागी सरकारी र निजी क्षेत्रबाट जापानका कम्पनीहरुमा नेपाली कामदारको विज्ञापन गर्ने, गोष्ठि सेमिनारहरु गर्नुका साथै मेहनती नेपाली कामदारहरुको महत्व बारेमा बुझाउने खालका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नुपर्दछ । अनि मात्र नेपाली श्रमिक लिनलाई धेरै जापानी कम्पनीले चासो देखाउने छन् ।
नेपाल सरकाले जव एजेन्सी (Job Agency), मेनपावर कम्पनी जस्ता केही निजी क्षेत्रलाई पनि छनौट गरी सरकारको कडा नियम र निगरानीमा कामदारहरु जापान पठाउने जिम्मेवारी दिँदा बढी प्रभावकारी हुने देखिन्छ । ताकी अरु देशका जव एजेन्सी (Job Agency), मेनपावर एजेन्सीहरुले जस्तै जापानमा धेरै नेपाली कामदार पठाउनका लागी प्रतिस्पर्धा गर्न सकुन् । जसले गर्दा जापानी कम्पनीहरुले नेपाली कामदार ल्याउनका लागी ठुलो धनरासी नेपालमा खर्च गर्नेछन् । र नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि केही टेवा पुग्नेछ ।
(लेखक जापानमा विगत पाँच बर्षदेखी कामदारहरुको पुर्ति र व्यवस्थापन गर्दै आएको हाकेन कम्पनी एसएमएस कर्पोरेसनका सञ्चालक सदस्य तथा प्रबन्ध निर्देशक हुन् ।)
सम्बन्धित सामग्री
फेसबुकबाट कमेन्ट गर्नुहोस्