नेपालको नयाँ नक्सा स्वीकार गरिने छैनः भारत

२०७७ जेठ ७ गते बुधबार, प्रकाशित

भारतले नेपालको नयाँ राजनीतिक नक्सा नस्वीकार्ने बताएको छ । नेपालले सीमासम्बन्धी विवाद कूटनीतिक वार्ताबाट समाधान गर्ने द्विपक्षीय सहमतिविरुद्ध कार्य गरेको भन्दै त्यस्तो प्रतिक्रिया जनाएको हो ।

बुधवार नेपालले सीमाभित्र कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई समावेश गरेर नयाँ राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा जारी गरेको थियो । भारतको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवले जारी गरेको एउटा विज्ञप्तिमा ती क्षेत्रहरू भारतीय भूभाग भएको दाबी गरिएको छ ।

“नेपाल सरकारले आज नेपालको परिमार्जित नक्सा सार्वजनिक गरेको छ जसमा भारतीय भूभागहरू पनि परेका छन्,“ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, “यो एकतर्फी कार्य ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणमा आधारित छैन ।“

नेपालले आफ्नो भूमिलाई कृत्रिम रूपमा विस्तार गरेको आशय व्यक्त गर्दै श्रीवास्तवले भारतले त्यसलाई अस्वीकार गर्ने बताए । यो विषयमा भारतको निरन्तरको अडानबारे नेपाललाई राम्ररी थाहा भएको भन्दै उनले नेपाल सरकारलाई ‘नक्सासम्बन्धी अनुचित दाबी नगर्न’ र ‘भारतको स्वायत्तता र भौगोलिक अखण्डतालाई सम्मान’ गर्न आह्वान गरेका छन् ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ–‘नेपालको नेतृत्वले सीमासम्बन्धी विद्यमान विषय समाधान गर्न कूटनीतिक वार्ताका लागि सकारात्मक वातावरण सिर्जना गर्छ भन्ने हामी अपेक्षा गर्छौँ ।’

मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गरेको दुई दिनपछि नेपाल सरकारले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा समेटिएको नक्सा औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरेको हो । गत वर्ष भारतले आफ्नो राजनीतिक नक्सामा भारतीय सीमाभित्र ती क्षेत्र समावेश गरेको भन्दै नेपालमा चर्को विरोध भएको थियो ।

केही दिनअघि भारतले लिपुलेक हुँदै चीनको तिब्बत जोड्ने बाटोको उद्घाटन गरेपछि नेपाल सरकारलाई आफ्नो नक्सा सार्वजनिक गर्न दबाव परेको थियो । सन् २०१५ मा भारत र चीनले लिपुलेकबाट व्यापारिक मार्ग खोल्ने सहमति गरेपछि नेपालले त्यसको कूटनीतिक माध्यमबाट विरोध गरेको थियो ।

भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले लिपुलेक हुँदै मानसरोवार जाने बाटो उद्घाटन गरेपछि नेपाल सरकारले नेपालस्थित भारतीय राजदूतलाई बोलाएर कूटनीतिक विरोधपत्र दिएको थियो ।