रुकुमको सोती घटना मानवताविरुद्धको अपराध

२०७७ जेठ २१ गते बुधबार, प्रकाशित

प्रतिनिधि सभाको कानून न्याय तथा मानवअधिकार समितिले रुकुम पश्चिममा ६ जनाको ज्यान जाने गरी भएको घटनालाई मानवताविरुद्धको अपराध ठहर गरेको छ ।

जेठ १० गते रुकुम पश्चिमको चौरजहारी प्रेमिकासँग विवाह गर्न साथीसहित गएका जाजरकोटका नवराज विकको हत्या भएको थियो । उनीसहित ६ जना साथीको शव भेरी नदीमा भेटिएको थियो । घटनामा १२ जना घाइते भएका छन् ।

घटना भएको १० दिन भइसक्दा समेत सरकारले घटनाबारे यथार्थ सार्वजनिक गर्न नसकेको भनेर संसद र संसदबाहिर सरकारको विरोध भइरहेको छ । उक्त घटनालाई राजनीतिक प्रभावमा तोडमोड गरेर अनुसन्धानलाई प्रभावित तुल्याउन खोजिएको भन्दै सांसदहरुले खबरदारी गरेपछि मंगलबार बसेको मानवअधिकार समितिले सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ ।

समितिले भनेको छ, ‘रुकुम पश्चिमको घटनालाई मानवताविरुद्धको अपराध ठहर गरिएको छ । राजनीतिक वा कुनै पनि प्रभावमा नपरी यस घटनाको अनुसन्धान गरियोस् ।’

बैठकमा सहभागी गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले घटनाको छानविनमा राजनीतिकरण हुन नदिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । गृहमन्त्री थापाले भनेका छन्–‘निश्पक्ष छानविन होस् भनेर माननीयज्युहरुले राख्नुभएको छ । हामी त्यस्तो हुन दिने छैनौं ।’

बैठकमा सहभागी महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले पनि चौरजहारी घटनाको छानविनमा राजनीतिकरण हुन नदिने बताएका छन् । ‘मैले सरकारी वकिल र प्रहरीलाई घटनाबारे कुनै दबावमूलक फोन आयो भने मेरो नम्बरमा डाइभर्ट गरिदिनू भनेर निर्देशन दिएको छु’ खरेलले बैठकमा भने, दोषीलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउने दायित्वमा आंशका गर्नुपर्दैन ।’

बैठकपछि समितिले श्रृङ्खलावद्ध रुपमा दलितमाथि भइरहेका आक्रमणलाई ख्याल गर्दै तत्काल यसखालका विभेदका विरुद्ध महाअभियान चलाउन निर्देश गरेको छ । त्यसैगरी समितिले प्रहरीमा दलित सेल खोल्न पनि निर्देशन दिएको छ । दलित सेल खोलेर विभेद विरुद्धको अभियान सफल बनाउन भनिएको हो । संसदीय समितिले रुकुम घटनाका घाइतेहरुको निःशुल्क उपचार गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

छानविनमा नेकपाको पूर्ण सहयोग रहन्छः नेम्वाङ
बैठकमा सहभागी विपक्षी दल कांग्रेस, राजपा र समाजवादीका सांसदहरुले सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र सरकारप्रति लक्षित गर्दै घटनाको निश्पक्ष छानविन हुनेमा शंका व्यक्त गरेका थिए । उनीहरुले नेकपाको नाम लिएनन्, तर, सरकारले गर्ने छानविनमा आशंका रहेको खुलेरै बताएका छन् ।

यसको जवाफ नेकपाका संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले दिएका छन् । ‘मेरो पछाडिको जिम्मेवारीको हैसियतले भन्छु, घटनामा जोसुकै परेको होस्, निश्पक्ष छानविनमा दलका तर्फबाट सहयोग रहन्छ’ उपनेता नेम्वाङले भने, ‘अनुसन्धानमा पूर्ण सहयोग रहन्छ ।’

रुकुम घटनालाई लिएर संसदभित्र र बाहिरबाट उत्तेजक अभिव्यक्तिलाई उनले ‘भोगाइको अभिव्यक्ति’ भनेका छन् । ‘जुत्ता जसले लगाएको छ, उसैलाई कहाँ च्यातिएको छ भन्ने थाहा हुन्छ’ नेम्वाङले भने ।

संविधान सभाका अध्यक्षसमेत रहेका नेकपाका उपनेता नेम्वाङले संविधानमा लेखिएको ‘दलित’ शब्दको विरोध नगर्न आग्रह गरेका छन् । नेकपाकै सांसद शेरबहादुर तामाङले आफूले संविधान जारी हुँदा दलित शब्द नराखी थर फेर्न दिने व्यवस्था राख्न पहल गरेको तर, त्यस्तो नभएको बताएका थिए ।

लगत्तै सांसद तामाङको अभिव्यक्तिको सांसदद्वय मीन विश्वकर्मा र लक्ष्मी परियारले विरोध गरेका थिए । केही दिनअघि संसदबाटै पूर्वप्रधानमन्त्री एवं समाजवादीका नेता डा.बाबुराम भट्टराईले पनि दलितहरुको थर फेर्ने प्रस्ताव राखेका थिए ।

थर फेर्ने प्रस्तावको विरोध गर्दै मंगलबार मानवअधिकार समिति बैठकमा सांसद परियारले भनिन्, ‘दलितले थर फेरेका छन् । घिमिरे, कोइराला लेखेका छन् । तर, विभेद घटेको छैन । दलितले थर फेरिदेउ भनेका पनि छैनन्, अधिकारको प्रत्याभूति खोजेका छन् ।’

कांंग्रेसको चेतावनी– संसद अवरोध गर्न नपरोस्
प्रमुख विपक्षी कांग्रेसले रुकुम पश्चिमको घटनाबारे संसदीय छानविन समिति गठनको माग राख्दै आएको छ । अब पनि गठन नगरिए संसद अवरोध गर्ने उसको चेतावनी छ ।

‘संसदीय समिति गठन गर्न सरकार तयार भएन भने, कांग्रेसले संसद अवरोध गर्न सक्छ । संसदमा अवरोध ल्याउन नपरोस्’ कांग्रेसका प्रमुख सचेतक वालकृष्ण खाँणले बैठकमा भने ।

बजेटको र कोरोना भाइरसको महामारीको बीचमा अनेकन उपाय अपनाएर बसिरहेको संसद बैठक अवरोध गर्ने आफूहरुको इच्छा नरहेको तर, संसदीय छानविन समिति गठन नगरिए संसद अवरोध गर्न बाध्य हुने खाँडले चेतावनी दिए ।

नेपाली कांग्रेसका अर्का सांसद मीन विश्वकर्माले संसद अवरोध गरेर भए पनि संसदीय समिति गठन गराइने बताए । उनले भने, ‘संसद अवरोधको विकल्प प्रयोग गर्न नपरोस् ।’

समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले संसदमा बहस भइरहेका कारण संसदीय समिति गठनको विषय संसदले नै टुङ्ग्याउने बताए । उनले भने, ‘यो विषय संसदमा बहसमा छ, त्यहीँ नै समाधान खोज्नुपर्छ ।’

समितिमा सहभागी विमला विश्वकर्मा, रामकुमारी चौधरी, दिव्यमणि राजभण्डारी, शेरबहादुर तामाङ, पार्वती विसुन्के, लक्ष्मी परियार, समिना हुसेन लगायतले सर्वदलीय संसदीय समिति गठन गरिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

जनप्रतिनिधिहरुको संलग्नतामा छानविन समिति गठन गर्दा जनतामा सकारात्मक सन्देश जाने बताउँछन् सांसदहरु । जनप्रतिनधिहरुले निश्पक्ष छानविन गर्ने विश्वास उनीहरुको छ । अन्यथा जारी आन्दोलन अझ चर्किने उनीहरुको विश्लेषण छ ।

‘चौरजहारी प्रहरीचौकीका सबै प्रहरीलाई कारवाही गरियोस्’
सत्तारुढ नेकपाकी सांसद पार्वती कुमारी बिसुन्केले चौरजहारी प्रहरी चौकीका सबै प्रहरीलाई कारवाही गर्न माग गरेकी छन् । उनले समितिको बैठकमा भनेकी छिन्–‘प्रहरीको लापरवाहीका कारण त्यो घटना घटेको छ । चौरजहारी प्रहरी चौकीमा कार्यरत सबैलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्छ । जाजरकोटबाट पुगेका दुईजना प्रहरीसहित चौरजहारी चौकीका सबैलाई कारबाही गरियोस् ।’

जवाफमा गृहमन्त्री थापाले प्रहरीबाट कमजोरी भएको भए विभागीय कारबाही हुने बताए । ‘प्रहरीबाट तर्फबाट ढिलो पुग्ने कमजोरी भयो । तर, घटनाका जीवितहरु प्रहरी पुगेकै कारण जीवित भएको बाँचेकाहरुले नै बताएका छन्’ गृहमन्त्री थापाले भने, ‘प्रहरी टुलुटुलु हेरेर बसेको होइन ।’

बैठकमा अन्य सांसदहरुले पनि लकडाउनको समयमा १९ जनाको समूह जाँदा राज्यका सुरक्षा निकाय, स्थानीय सरकार कहाँ थिए ? भन्दै प्रश्न गरेका थिए । जवाफमा गृहमन्त्री थापाले भने, लुकेर गएका होलान । प्रहरीले देखेको भए त रोक्थे होला ।’

‘डोनाल्ड ट्रम्पले जस्तो गल्ती नगर्नू’
सांसदहरुले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले गलत ट्वीट गर्दा अमेरिकामा रंगभेद विरुद्धको आन्दोलन चर्किएको उल्लेख गर्दै त्यस्ता अभिव्यक्तिप्रति ख्याल गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।

अमेरिकामा हालै एक अश्वेत नागरिक मारिएको विरोधमा प्रदर्शन भइरहेको छ । धेरै राज्यमा कफ्र्यु लगाइएको छ । यो अवस्था आउनुमा राष्ट्रपति ट्रम्पको ट्वीट जिम्मेवार रहेको बताउँछन्, नेपाली कांग्रेसका सांसद मीन विश्वकर्मा ।

जवाफमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले पनि अमेरिकाकै उदाहरण दिए । उनले अमेरिकाजस्तो शक्तिशाली र लोकतन्त्रको प्रत्याभूति भएको देशमा पनि विभेद कायमै रहेको बताए । नेपालमा २०६२÷६३ पछि राजनीतिक र कानूनी रुपमा विभेदको अन्त्य गरिए पनि वैचारिक र सैद्धान्तिक रुपमा अन्त्य हुन नसकेको भन्दै मन्त्री थापाले भने, ‘अमेरिकाले पनि सकेको छैन । हामीले पनि सकेका छैनौं ।’

गृहमन्त्री थापा अगाडि भन्छन्, ‘अमेरिकामा पनि विभेद दण्डनीय छ । लोकतन्त्रमा (अब्राहम) लिंकनको परिभाषा सर्वश्रेष्ठ मानिन्छ । त्यही देशमा, त्यही रुपमा लोकतन्त्र कार्यान्वयनमा भएको छैन । मार्टिन लुथर किङको हत्या अमेरिकामै भएको थियो । अमेरिकामा समेत कानूनमा विभेदको अन्त्य भएको भए पनि पूर्ण कार्यान्यन भएको छैन ।’

विभेदलाई हिन्दु धर्म शास्त्रसँग नजोडौंः कर्ण
बैठकको सुरुवातमा समिति सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले परम्परागतरुपमा दलितमाथि विभेद भएको बताए । नेपालीहरुको धर्म संस्कृतिको समेत प्रभावमा विभेद रहेको उनले बताए ।

सभापतिको भनाइप्रति राजपाका सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले आपत्ति जनाए । ‘भन्दिउँला भने विकल्प होला, तपाईं पनि त ब्राह्मण नै हो । तपाईहरुले ल्याइदिया हो यो छुवाछुत’ कर्णले भने । सांसद कर्णले हिन्दु धर्मशास्त्र आफूले पनि पढेको उल्लेख गर्दै हिन्दु शास्त्रमा कहीँ पनि विभेद र छुवाछुतको विषय उल्लेख नरहेको बताए ।

‘कहीँ पनि शास्त्रमा छुवाछुतको कुरा छैन् । अहिलेको आधुनिक युग अनुसार केही परिवर्तन गर्न आवश्यक रहे गर्न सक्छौं तर, हिन्दु धर्म शास्त्रलाई होच्याउन काम नगरौं ।’ ज्ञानको कमी भए अध्ययन गरेर मात्रै बोल्न समिति सभापति पोखरेललाई सांसद कर्णको सुझाव छ ।

मिडिया र युट्युवरलाई गाली !
महान्यायाधिवक्ता खरेलले आफूले हरेक दिन मिडिया र युट्युव हेर्ने गरेको बैठकमा सुनाए । छानविन र अनुसन्धान भइरहेको विषयमा मिडियाले लेखिदिँदा समस्या भएको उनको गुनासो छ ।

‘घटनाको अनुसन्धानलाई नै प्रभावित हुने गरी भिडियो सामग्री पस्कने क्रम चलिरहेको छ, भिडियोमा आइरहेको तथ्य अनुसन्धानका क्रममा गलत देखिएका छन्’, खरेलले भने ।

मिडियाले के कुरा बाहिर लान हुने के नहुने भनेर विचार गरिदिनुपर्ने र अनुसन्धानमा रहेका विषयमा लेख्न र बोल्न नहुने महान्यायाधिवक्ता खरेलको भनाइ थियो ।

सांसद लक्ष्मी परियारले प्रायोजित सामाग्री सम्प्रेषण गरिरहेको आरोप लगाइन् । ‘केटीको भनाइलाई ल्याएर नवराजले के खान्थ्यो, के गर्दथ्यो भनेर सोधिएका छन् र पहिल्यै उत्तर सिकाइएका छन् ।’ बैठकमा उनले भनिन् ।

कांग्रेस सांसद मीन विश्वकर्माले महान्यायाधिवक्ता खरेल र सांसद परियारको अभिव्यक्तिको खण्डन गरे । उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री र महान्यायाधिवक्ताको बोली उस्तै छ । पत्रकार किन अगाडि गयो ?’

पत्रकारकै कारण कतिपय विषय बाहिर आउने गरेको र थाहा पाउने गरेको भन्दै विश्वकर्माले पत्रकारमाथि नखनिएर अनुसन्धानलाई विश्वासिलो बनाउनेतर्फ ध्यान दिन सरकारलाई सुझाव दिए ।