मधेष गोदाममै कवाड बन्दै पाँच हजार साईकल

२०८० वैशाख १६ गते शनिबार, प्रकाशित

आफैं खरिद गरेर दुई वर्षदेखि गोदाममा थन्किरहेका पाँच हजार थान साइकलको जिम्मेबारी लिन मधेश सरकार पन्छिएको छ । असार २०७८ मा तेस्रो चरणमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले १० हजार साइकल खरिद गरेको थियो । जसमध्ये झण्डै आधा साइकल अझैं वितरण हुन सकेका छैनन् ।

गोदाममै पाँच हजार थान साइकल कबाड बनिरहेको समाचार सार्वजनिक भएपछि मुख्यमन्त्री कार्यालय निर्णय गरेर नै जिम्मेबारीबाट पन्छेको छ ।

गत चैत ३० गते मुख्यमन्त्री कार्यालयको नाममा रहेको सो साइकल, तिनको सुरक्षा, उपयोग र भुक्तानिका लागि जिम्मेवार नरहेको निर्णय गरेको कार्यालयका सचिव नुरहरि खतिवाडाले बताए ।

शुक्रबार उनले मधेशमा पैदल अनुसन्धान नामक पुस्तक बिमोचन कार्यक्रममा सो कुरा खुलासा गरेका हुन् ।

‘चैत ३० गते कानुनविपरीत मुख्यमन्त्री कार्यालयको नाममा जम्मा रहेको, वितरण भएको छ भने, तिनको सुरक्षा, उपयोग र भुक्तानीका लागि जिम्मेवार नरहेको निर्णय भएको छ,’ सचिव खतिवडाले भने, ‘निर्णयमा मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले हस्ताक्षरसमेत गर्नु भएको छ ।’

उनले मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ कार्यक्रम सुरुमा लोकपि्रय भए पनि पछिल्लो समय अख्तियारमा मुद्दा दायर भएपछि सरकारको लागि टाउको दुखाइ भएको समेत बताए । ‘सुरुमा यति राम्रो कार्यक्रम अख्तियारले मुद्दा चलाएपछि अन्योलको भूमरीमा रुमल्लियो । कसैले फाइल छुन मान्दैनन् । मलाई पनि भन्यो त्यो गोदाममा रहेको साइकल हेरिदिनुस् मैले भने म हेर्दिनँ,’ उनले भने ।

मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत नेतृत्वको सरकारले तेस्रो चरणमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १० हजार थान साइकल ८ करोड ४४ लाख १० हजार रुपैयाँमा खरिद गरको थियो ।

काठमाडौंको पुतली सडकस्थित स्यान्यो इन्टरनेशनल प्रा.लि.मार्फत किनिएकामध्ये आधा साइकल करिब दुई वर्षदेखि मधेश भवनको गोदाममा थन्किएर कवाड बन्न थालेको हो ।

आपूर्तिकर्ता कम्पनीको पाँच करोड ६८ लाख भुक्तानी पनि बाँकी रहेको छ । भुक्तानीका लागि आपूर्तिकर्ता कम्पनी दौडधुप गरेपनि कसैले फाइल छुन मानेको छैन । जसको कारण आपूर्तिकर्ता कम्पनी पीडित बनेको सचिव खतिवडाको भनाइ छ ।

‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाउ, बेटी बचाउ’ कार्यक्रमअन्तर्गत कक्षा-८ का छात्राहरुलाई लालबाबु राउत नेतृत्वको सरकारले वितरण गर्ने गरेको थियो ।

आव २०७६/७७ मा मधेश सरकारले १७ हजार साइकल खरिद गर्दा ११ करोड रुपैयाँ अनियमितता भएको ठहर गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १७ साउन २०७८ मा ६ जना विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

२०७७/०७८ मा पनि भएको १० हजार साइकल खरिदमा पनि बोलपत्र मूल्यांकनमा त्रुटि देखिएपछि बोलपत्र मूल्यांकन समितिमा रहेका मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका तत्कालीन उपसचिव दिलीपकुमार प्रधान, अधिकृत सुरेन्द्रकुमार कर्ण, सहलेखापाल राजाराम मण्डल र इन्जिनियर भगवान झाविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको थियो ।

मुद्दा परेपछि करिब पाँच हजार साइकल वितरण अन्योलमा पर्नुका साथै भुक्तानी प्रकृया पनि रोकियो ।

बदनामीबाट बच्न मुख्यमन्त्री कार्यालयले सो कार्यक्रम समाजिक विकास मन्त्रालयमा समायोजन गरेको थियो । तर समाजिक विकास मन्त्रालय र मन्त्रालय अन्तर्गतको शिक्षा विकास निर्देशनालयले हालसम्म साइकलसम्बन्धी फाइल अझै नबुझेको दाबी गर्दै आएको छ ।

साइकल खरिद तथा वितरणसम्बन्धी फाइलको जिम्मेबारी लिएर अनावश्यक झमेला नलिने मन्त्रालय र निर्देशनालयको अडान छ ।