जापानको प्रधानमन्त्री कोईजुमी कि ताकाइचि ?
जापानका कृषिमन्त्री र सरकारका प्रमुख प्रवक्ता मंगलबार सत्तारूढ दलको नेतृत्वका लागि प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन्। उनीहरूले अर्को महिनाको सुरुमा हुने मतदानमा प्रधानमन्त्री शिगेरु इशिबाको उत्तराधिकारी बन्ने लक्ष्यसहित उम्मेदवारी घोषणा गरेका हुन्।
प्रधानमन्त्री इशिबाले यो महिनाको सुरुमा राजीनामा दिएका थिए। उनको नेतृत्वमा सत्तारूढ लिबरल डेमोक्र्याटिक पार्टी (LDP) ले पटक–पटकको चुनावी हार बेहोर्नुपरेपछि, पार्टीको नेतृत्व छान्न झन् जटिल बनाइएको छ।
कृषिमन्त्री शिन्जिरो कोइजुमीले एक पत्रकार सम्मेलनमा आफूले साता अन्त्यमा आफ्ना समर्थकहरूलाई उम्मेदवारीको जानकारी गराएको बताएका छन्। वित्त मन्त्री कात्सुनोबु कातोले उनको चुनावी अभियानको नेतृत्व गर्नेछन्।
पूर्व प्रधानमन्त्री जुनिचिरो कोइजुमीका छोरा शिन्जिरो कोइजुमीले यस वर्ष चामलको मूल्यमा आएको तीव्र वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्न केही हदसम्म सफलता पाएका थिए।
कातो, जसले गत वर्ष सेप्टेम्बरमा भएको LDP को नेतृत्व प्रतियोगितामा सबैभन्दा कम मत प्राप्त गरेका थिए, उनले यसपटक पार्टी एकताकाे भावना स्वरूप कोइजुमीलाई समर्थन गर्ने बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री इशिबाको सरकारका प्रमुख प्रवक्ता तथा मन्त्रिपरिषद्का प्रमुख सचिव योशिमासा हायाशीले सामाजिक सञ्जाल ‘X’ मा उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्।
“मैले हालसम्म आर्जन गरेका अनुभव र उपलब्धिहरूको भरमा स्थिरता र वृद्धिबीच सन्तुलन कायम राख्ने नयाँ प्रशासनको नेतृत्व गर्ने लक्ष्य राखेको छु,” हायाशीले लेखेका छन्।
पूर्व परराष्ट्र मन्त्री तोशिमित्सु मोतेगीले गत साता सबैभन्दा पहिला उम्मेदवारी घोषणा गरेका थिए, जसपछि पूर्व आर्थिक सुरक्षा मन्त्री ताकायुकी कोबायासीले पनि उम्मेदवारी दिएका थिए।
यसै साता उम्मेदवारी घोषणा गर्ने तयारीमा रहेकी पूर्व आन्तरिक मामिला मन्त्री सानाए ताकाइचि पनि छन्। उनी सरकारको प्रोत्साहन नीति र मौद्रिक सहजताको पक्षपाती हुन्, र जापानको पहिलो महिला प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावनासहित चर्चामा छिन्।
सार्वजनिक मत सर्वेक्षणहरू अनुसार, कोइजुमी र ताकाइचि नेतृत्वका प्रमुख दाबेदार मानिएका छन्। यी पाँचै उम्मेदवारले गत वर्ष प्रधानमन्त्री इशिबाले जितेको नेतृत्व चुनावमा पनि प्रतिस्पर्धा गरेका थिए।
कोबायासीले मंगलबार आफ्नो नीति योजना प्रस्तुत गर्दै अस्थायी रूपमा आयकर कटौती गर्ने, दीर्घकालीन रूपमा आयकर प्रणालीको पुनरावलोकन गर्ने, र आप्रवासन तथा विदेशीहरूले जापानी कम्पनी तथा जमिन खरिदमा कडाइ गर्ने योजना सार्वजनिक गरेका छन्।
फेसबुकबाट कमेन्ट गर्नुहोस्