पेट्रोलीयम पाईपलाईन विस्तारमा नेपालकै ढिलासुस्ती

२०७३ चैत १४ गते सोमबार, प्रकाशित

फाईल तस्विर

नेपाली पक्षको तयारी अभाव र हेलचेक्रयाइँका कारण रक्सौल–अमलेखगञ्ज पाइपलाइन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउन ढिलाइ भएको छ । पाईपलाईन विस्तारका लागी आयल निगम कागजी प्रक्रिया मिलाउन खासै आतुर देखिएको छैन भने सम्बन्धित निकाय पनि यसमा खासै जिम्मेवार र गम्भीर बनेका छैनन् ।

भारतले मागेको आवश्यक कागजात जुटाएर दिन नै नेपाल आयल कर्पोरेशनलाई हम्मे–हम्मे परेको छ । राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको सूचीमा राखिएपनि यसका प्रक्रियाहरु छिट्टै टुंग्याइदिन सम्बन्धित निकायले पनि चासो देखाएका छैनन् ।

पाइपलाइन निर्माणका लागि वातारणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआईए)को लागि अहिलेसम्म वनले स्वीकृति दिएको छैन । यता आयल निगमले पनि सडकसँग जग्गा प्रयोजनको अनुमतिका लागि सबै प्रक्रिया टुंग्याउन ढिलाइ गरेको छ ।

चैतको अन्तिममा नै भारतीय आयल कर्पोरशेन (आईओसी)ले आफ्नोतर्फका सबै तयारी सकिएको जानकारी दिँदै नेपालको तर्फबाट सबै डकुमेन्ट तयार भए १५ दिनभित्र टेण्डर गर्ने बताएको थियो । तर, नेपाली अधिकारीहरु भने यो प्रक्रियालाई कछुवाको गतिमा अगाडी बढाइरहेका छन् ।

यसकारण यो आयोजना सुरु गर्नै अँझै समय लाग्ने देखिएको छ । निगमका पाइपलाइन परियोजना प्रमुख अभिषेष ठाकुर नेपाली पक्षको तयारी कमजोर हुँदा पाइपलाइन निर्माणको काम अघि बढाउन नसकिएको स्वीकार्छन् ।

आईओसीले नाकाबन्दीपछि नै पत्र लेखेर यो प्रक्रियालाई छिटो अघि बढाउन आयल निगमसँग अनुरोध गरेको थियो । तर, आवश्यक प्रक्रिया टुंग्याउन नै महिनौं लागिसकेको छ ।

मुम्बईमा चैत अन्तिममा भएको आयल निगम र भारतीय आयल कर्पोरेशन (आइओसी)को बैठकमा १५ दिनभित्रै पाइपलाइनको ‘रुट (स्पट) एलाइग्नमेन्ट’ टुङ्गो लगाउने सहमति भएको थियो । तर, यहाँ त्यसअनुरुप प्रक्रिया टुंगिएन र प्रक्रियाबारेको अन्योल कायमै छ ।

पाइपलाइन बिछ्याउन लागि सडक विभागले अहिले आयल निगमसँग ८ करोड रुपैयाँ धरौटी मागेको छ । ४१ किलोमिटर लामो पाइपलाइन बनाउन भारत सरकारले कूल २ सय ७५ करोड भारतीय रुपैयाँ लगानी गर्दैछ । साथै नेपाल आयल निगमले ७५ करोड भारतीय रुपैयाँ खर्चिनेछ ।

पाइपलाइनको २ किलोमिटर भारतीय र ३९ किलोमिटर नेपाली भूभागमा पर्नेछ । आईओसीले यसअघि नै पाइप आपूर्तिका लागि टेण्डर आह्वान गर्न लागेको भन्दै पाइपलाई सुरक्षित रुपमा राख्ने स्थानको माग गरेको थियो ।

आयल निगमले वीरगञ्जस्थित चिनी कारखानामा पाइप राख्न सहमति दिने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । भारतले निर्माण सुरु भएको ६ महिनाभित्र पेट्रोलियम पाइपलाइन तयार गर्न कार्ययोजना अघि सारेको छ ।

आइओसीले पाइपलाइनको काम छिटो गर्न चासो देखाए पनि नेपालतर्फका प्रक्रिया भने सुस्त छन् । पाइप किन्दा भन्सार छुट दिन आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत अर्थलाई पत्र लेखिएको निगम स्रोतले बतायो ।

पाइपलाइन बिछ्याउँदा सडकको २५ मिटर दायाँ–बायाँका ४ हजार घरटहरा पनि भत्काइनेछ । पाइपलाइन बिछ्याउने सडकका छेउका बिजुलीका पोलहरु पनि हटाउन बाँकी छ । यसका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग अनुरोध गरिएको आयल निगमले जनाएको छ ।

यसरी बन्नेछ रक्सौल–अमलेखगञ्ज पाइपलाइन
यो पाइपलाइन सडकको केन्द्र भागबाट १२ मिटरको दुरीमा हुनेछ, जुन सडक विस्तार गर्दा ग्रिन बेल्टमा पारिनेछ र, जमिनबाट झण्डै २ मिटर मुनि राखिनेछ । पाइपको आकार १० इन्चको हुनेछ ।

भारतबाट पेट्रोलियम पाइपलाइनमा तेल आएपछि अमलेखगञ्जको डिपोमा भण्डारण गर्ने योजना छ । हाल त्यहाँ रहेको डिपोको विस्तार गरेर ८ करोड ३६ लाख लिटरको बनाउनु पर्नेछ ।

अहिले काठमाडौंका लागि वीरगञ्जबाट आयात गरिने पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारणका लागि यो मुख्य डिपो हो । र, त्यहाँको भण्डारण क्षमता हाल २ करोड ३६ लाख लिटर छ । यसको क्षमतालाई वृहत रुपमा विस्तार गरेर मुख्य भण्डारण केन्द्रका रुपमा विकास गर्न लागिएको छ ।