ऊर्जाको नयाँ निर्णयपछि जलमाफियाको रुवाबासी

२०७३ असोज २१ गते शुक्रबार, प्रकाशित

यथास्थितीमा रहँदै आएको नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि सरकारले नयाँ–नयाँ योजनाका साथ काम सुरु गरेपछि जलमाफियाहरु स्तब्ध भएका छन् ।

ऊर्जा क्षेत्रलाई कमिसन र लोभ लालचमा चलाउँदै आएका माफियाहरुले पछिल्लो दिनमा कुनै पनि रुपमा मन्त्रालयमा समेत प्रवेश नपाएको र उनीहरुको योजना चौपट भएपछि उनीहरु एक पछि अर्को गर्दै स्तब्ध भएको पाइएको छ ।

पछिल्लो पटक ऊर्जा मन्त्रालयले एक सय मेगावाट सम्मका आयोजनाको विद्युत खरिद सम्झौता नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकले गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । सो निर्णयले लामो समयदेखि पिपिए हुन नसकेका आयोजना र प्रवद्र्धकको हितमा काम गरेको छ ।

प्रतिक्षा सूचीमा रहेका एक सय भन्दा बढी जलविद्युत आयोजना र तिनका प्रवद्र्धकलाई सो निर्णयले राहत प्रदान गरेको छ । स्वदेशी लगानी प्रवद्र्धन र आन्तरिक पूँजी प्रवाहमा समेत सो निर्णयले एकदमै राम्रो गरेको बताइन्छ ।

प्राधिकरणमा कार्यकारी निर्देशक रहेका मुकेशराज काफ्लेले कमिसन मागेर हैरान भएका आयोजनाका प्रवद्र्धक समेत सरकारको पछिल्लो निर्णयपछि खुसी भएका छन ।

सोलु कोरिडोरमा आयोजना बनाइरहेका एक प्रवद्र्धकका अनुसार तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक काफ्लेले प्रतिमेगावाट रु. तीन करोडको दरले कमिसन मागेका कारण आफ्नो पिपिए रोकिँदै आएको भएपनि पछिल्लो निर्णयले आफूहरुले सन्तोषको सास फेर्न पाएको बताएका छन् ।

एक सय मेगावाट क्षमता सम्मका आयोजना अगाडि बढाउन समेत नदिने र आफूखुसी गर्ने प्रवृत्तिका विरुद्ध सरकारले पछिल्लो पटक गरेको निर्णय समसामयिक र प्रवद्र्धकको पक्षमा रहेको बताइन्छ ।

यस्तै प्राधिकरणले विगतमा अध्ययन गरेका तर निर्माण प्रक्रिया सुरु नभएका सात वटा जलविद्युत आयोजनालाई कम्पनी स्थापना गरेर अगाडि बढाउने भएको छ ।

ती कम्पनीमा कर्मचारी सञ्चयकोष , नागरिक लगानी कोष, बिमा संस्थान, नेपाली सेना र आम नागरिकले समेत सहज रुपमा लगानी गर्न सक्ने छन् । सरकारले त्यस्ता सात वटा आयोजना कम्पनी मोडलमा अगाडि बढाउने योजना बनाएपछि जलमाफियाहरु सबैभन्दा बढी तिल्मिलाएको देखिन्छ ।

जनतालाई राहत दिनु त कता हो कता सरकारले गरेको सकारात्मक निर्णयलाई समेत विवादमा पार्ने, आफूखुसी गर्ने र मुलुकलाई सधै अध्यारोमा राख्ने प्रवृत्तिले एक पछि अर्को गर्दै घर गर्दै आएको छ ।